arrow

महानगरमा भ्रष्टाचार रोकिँदा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई टाउको दुखाई ?

महानगरको भ्रष्टाचारको जालो बैंकदेखि मालपोतसम्म

logo
प्रकाशित २०७३ पुष २२ शुक्रबार
Mahanagar_Sthaniya.jpeg
काठमाडौं । संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गत असोजमा बसेको महानगरको नगरपरिषद्को निर्णय उल्टाउने गरी गत पुष १७ गते एउटा निर्णय जारी गर्‍याे । सोही निर्णयको आधारमा काठमाडौं महानगरपालिकाले आफूले पहिले गरेको गैरकानूनी घरहरुको नक्सापास अद्यावधिक गर्नै पुरानो निर्णय उल्टाएको छ । सरकारलाई राजश्व छलि गरिरहेका काठमाडौंबासीहरूलाई महानगरको यो निर्णयले समस्या परेपछि मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरी महानगरको नक्सा अद्यावधिक गर्ने काम तत्कालको लागि स्थगित गर्ने निर्देश गर्ने निर्णय गरेको आरोप पनि लाग्न थालेको छ । 
 
तर, महानगरपालिकाको यो निर्णयले झट्ट हेर्दा कर नतिर्ने सेवाग्राहीलाई असर गर्ने देखिएपनि यथार्थमा भने दुबै पक्षलाई जिताउने तर्क महानगरका अधिकारीहरुको छ । तर, यसको घाटा मात्रै भ्रष्टाचारको विस्तारामा सुतेर भ्रष्टाचारकै ओढ्ने ओढ्न पल्किएकाहरु, जो कहिलै पनि भ्रष्टाचार रोकिएको हेर्न सक्दैनन् त्यस्तालाई यसले समस्या सिर्जनागर्ने उनीहरुको बुझाई छ । तर, विडम्बना महानगरको यो निर्णय कार्यान्वयनमा त्यही पक्ष हावी भयो र अन्ततः यो निर्णय रोकियो । 
 
कसरी रोकिन्छ महानगरको यो निर्णयले ३ तहमा भ्रष्टाचार ?
 
कुनैपनि घरधनीले आफ्नो घर नामसारी र बैंकमा घर धितो राखेर पैसा निकाल्न पनि काठमाडौं महानगरपालिकासँग स्वीकृति लिनु पर्दछ । जसलाई महानगरपालिकाको भाषामा घरबाटो प्रमाणित गर्ने भनिन्छ । यसरी महानगरपालिकाले बैंक तथा मालपोतको लागि भनेर कूल घरधनीहरु मध्ये ८० प्रतिशतलाई पनि यस्तो स्वीकृति दिने गरेको छैन । स्पष्ट भाषामा भन्दा घरधनीहरु नै यसरी स्वीकृति लिन आउने गरेको छैनन् । यसमा पनि घरधनीहरुले बनाएको स्वीकृति प्राप्त भन्दा बढी तल्लाको घर निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण कारण रहेको छ । 
 
यसरी महानगरपालिकासँग स्वीकृति नलिई कुनैपनि सेवाग्राही बैंक र मालपोतमा गएभने उनीहरु आफैं दोहोरो र तेहोरो गैरकानूनी पैसा तिर्न बाध्य हुने गरेका छन् ।  
 
महानगरको अद्यावधिक कार्यक्रमले कसरी रोक्छ भ्रष्टाचार ?
महानगरपालिकाले अहिले भंष्ट्राचार रोक्न भन्दै सुरु गरेको अद्यावधिक कार्यक्रम कुनैपनि अबैधानिक घर भत्काउनको लागि नभई अबैधानिकलाई बैधानिक बनाउने प्रयास मात्रै रहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । महानगरसँग स्वीकृत लिएको भन्दा बढी तल्लाह बनाएको खण्डमा पनि घरको जगले धान्न सक्ने क्षमता भएसम्मको तल्लालाई बैधानिकता दिनको लागि महानगरपालिकाले यस्तो योजना ल्याएको थियो । तर, मन्त्रालयले भने अहिले महानगरपालिकाले यस्तो काम गर्दा अबैध र गैरकानूनी घरहरुलाई पनि प्रलोभनमा परी बैधानिक बनाउनसक्ने भन्दै रोकेको जनाएको छ ।  
 
महानगरका एक अधिकारीले भारतको नयाँदिल्लीमा आम आद्मी पार्टीको उदाहरण दिँदै अबैधानिक घरहरुलाई निश्चित मापदण्ड तोकी बैधानिकता दिने चुनावी एजेण्डा नै बोकेर निर्वाचन जितेको भन्दै शहरमा मानिसको चाप बढेसँगै सरकारले भवन निर्माणको मापदण्ड नतोकेकोले महानगरबासीले अबैधानिक रुपमा तला थप्न थालेको दाबी गरे । 
 
यसरी अबैधानिकलाई बैधानिकता दिएर नक्सापासको प्रमाणपत्र दिएपछि सो प्रमाणपत्र देखाउँदा त्यस्ता सेवाग्राहीहरुसँग न त कुनै बैकले अतिरिक्त शुल्क लिन सक्छ न त मातपोतका अधिकारीहरुले नै । अहिले काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका घरहरुले आफूले स्वीकृति लिएको भन्दा बढी तला बनाएको कारणले महानगरबाट निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिने गरेका छैनन् । यही व्यवस्था अन्त्य गर्नको लागि महानगरले पनि अद्यावधिक गर्ने कार्य सुरु गरेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । 
 
त्यसो त यो काम महानगरपालिकाले पहिलोपटक गरेको पनि होईन । गोंगबु लगायतका नगरपालिकामा यो कामले सफलता हाँसिल गरेको देखेर महानगरले पनि यसको सिको सिकेको थियो । तर अहिलेसम्म नरोकेको स्थानीय विकास मन्त्रालयले महानगरपालिकाले यस्तो काम सुरु गरेसँगै यसमा अवरोध सिर्जना गरेकोबाट पनि स्थानीय विकास मन्त्रालय नै महानगरको भ्रष्टाचार रोक्न सकारात्मक नभएको त होईन भन्ने आशंका समेत गर्न थालिएको छ । 
 
अहिले कसरी गर्छन् त सेवाग्राहीहरुले घर नामसारी ?
काठमाडौं महानगरपालिकासँग स्पष्ट प्रमाण नभएकाले त्यहाँका कर्मचारीहरु नक्सा पास नगर्नेको संख्या आफूखुशी घोषणा गर्ने गरेका घन् । विहीबार हाम्राकुराका प्रतिनिधिसँग महानगरका एक अधिकारीले अहिले ८० प्रतिशत भन्दा माथि घरधनीहरुको घर नक्सापास स्वीकृति भन्दा बढी तल्लाको रहेको दाबी गरे ।
 
सँगै उनले भने यस्ता घरहरुको घरबाटो प्रमाणित गर्ने गरिएको छैन । तर के काठमाडौंका २० प्रतिशत घरहरु मात्रै नामसारी र बेचविखन गर्ने गरिएको छ त ? ती कर्मचारी भन्छन् होईन त्यो सबै गैरकानूनी रुपबाट अतिरिक्त शुल्क तिरेर नामसारी भईरहेको छ । यसमा काठमाडौं महानगरपालिका, सम्बन्धित बैंकका कर्मचारी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारी तीनै पक्षको संलग्नता हुने गरेको छ । 
 
यी तीनै पक्षको संलग्नता कसरी हुन्छ र कसरी घुसको लेनदेन गरिन्छ भन्ने बेलिबिस्तार हामी आगामी अंकमा प्रस्तुत गर्छौँ ।  
 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ