काठमाडौं । सुन्दा पनि अचम्म लाग्न सक्छ कि काठमाडौंका ८० प्रतिशत घर नामसारी गर्ने मालपोतका कर्मचारीहरुलाई चुस्त अख्तियार प्रशासन आउने हो भने काठमाडौंका घरहरु नामसारी गर्ने ८० प्रतिशत मालपोतका कर्मचारी भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल जान्छन् । यत्तिकै पनि अहिले लोकोक्ति नै बनिसकेको छ कि नेपालको भ्रष्टाचारको अधिकांश हिस्सा मालपोत कार्यालयले ओगटेको छ भनेर । तर, कसरी हुन्छ त मालपोत कार्यालयमा घुसको मोलमोलाई ?
हाम्राकुरा डटकमले शुक्रबार महानगरको भ्रष्टाचारको जालो बैंकदेखि मालपोतसम्म भन्ने विषयमा समाचार प्रस्तुत गरिएको थियो । उक्त समाचारमा हामीले महानगरपालिका भित्रैका इन्जिनियर र केही कर्मचारीहरुले कसरी भ्रष्टाचारलाई पश्रय दिईरहेका छन् भन्ने विषयमा उल्लेख गरेका थियौं ।
हामीले उक्त समाचारमा उल्लेखगरेजस्तै काठमाडौं महानगरपालिकाले दिएको स्वीकृति भन्दा बढी घर बनाएको कारणले उनीहरु काठमाडौं महानगरपालिकासँग भवन निर्माण सम्पन्न गरेको प्रमाणपत्र लिन आउने गरेका छैनन् । तर, मालपोत कार्यालयले भने महानगरपालिका÷नगरपालिका÷गाविसबाट त्यस निकाय मातहतको घरजग्गा पास गर्नको लागि अनिवार्य रुपमा स्वीकृति वा सिफारिस माग्छ । अर्काे अर्थमा भन्दा स्वीकृति विना घर जग्गा पास नै हुँदैन । तर, महानगरपालिकामा ८० प्रतिशतले घर निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र नलिएको खण्डमा पनि भटाभट कसरी घरजग्गा पास गरिरहेका छन् त ?
काठमाडौं महानगरपालिकाका एक अधिकारीका अनुसार महानगरपालिकाले घर निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नभएपछि कुनैपनि घर तथा जग्गा आफ्ना छोराहरुलाई अंशवण्डा गर्ने प्रयोजनको लागि भने मालपोत कार्यालयको नाममा सिफरिस बनाईदिने गरेको छ । उक्त सिफारिसले आफ्नो अंशियाहरु बाहेक अन्यत्र जग्गा नामसारी गर्न पाईँदैन र यदी त्यसो गरिन्छ भने जग्गा धनी र मालपोतका अधिकारीहरुको समेत यसमा दोष देखिन्छ । बढी त सरकारी निकायमा बस्ने मालपोतका अधिकारीहरु नै यसमा दोषी देखिन्छन् ।
कसरी गरिन्छ जानाजान गलत काम ?
यसरी अंशबण्डाको लागि भनेर महानगरपालिकाबाट सिफारिस ल्याएका सेवाग्राह्रीहरुलाई काम नबन्ने भन्दै पहिले मालपोतका कर्मचारीहरुले फिर्ता पठाउँछन् । आफूले गलत गरेको थाहा पाएका सेवाग्राहीहरुले ‘काम मिलाउन’को लागि आग्रह गरेपछि अनि सुरु हुन्छ अतिरिक्त पैसाको मोलमोलाई ।
जग्गाको मोल र त्यहाँबाट विक्री गर्दा आउने रकमको आधारमा मोलमोलाई मिलेपछि मालपोतका कर्मचारीहरुले महानगरले पठाएको उक्त सिफारिस पत्रको व्यहोरा उल्लेख नगरी ‘महानगरबाट निम्न चलानी नं मा आएको पत्र’ भनेर अर्कैको नाममा नामसारी गरिदिने गरेका छन् । यस्तो अव्यवस्था काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका मात्रै ८० प्रतिशत घरको नामसारी गर्ने क्रममा हुने गरेको महानगरका ती अधिकारीको दाबी छ । जबकी महानगरपालिकाले स्पष्टसँग अंशबण्डा बाहेक अन्यलाई नामसारी नगर्न भनेको हुन्छ ।
उनी यस्तो अव्यवस्थामा भ्रष्टाचार स्पष्टसँग देखिने भएकोले चुस्त अख्तियार प्रशासन आएको खण्डमा अधिकांश मालपोतका कर्मचारीहरु यस्तो भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको सहजै पत्ता लगाउने दाबी गर्छन् । तर अहिलेसम्म यस तर्फ कसैले पनि वास्ता नगर्ने गरेको उनको गुनासो थियो ।
बैंकमा पनि भ्रष्टाचार
त्यस्तैगरी, बैंकमा घरजग्गा धितो राख्ने क्रममा पनि भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । बैंकमा धितोराख्नु पहिले पनि महानगरले दिएको घर निर्माण सम्पन्न गरेको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्दछ । तर बैंकका कर्मचारीहरुको समेत मिलेमतोमा महानगरपालिकाको नक्कली लेटरहेडमा सामान्य चिठ्ठी बनाएर त्यसैको आधारमा आर्थिक चलखेल गरी जगा धितोमा दिने गरिएको छ ।
यसरी हुने भ्रष्टाचारहरुलाई न्यूनीकरण गर्न सहायकसिद्ध हुने अपेक्षा गरिएको महानगरले सुरु गरेको नक्सा अद्यावधिक गर्ने काम पनि मन्त्रालयले रोक्न निर्देशन दिएपनि यो तीनवटै निकायको भ्रष्टाचार पहिलेकै अवस्थामा नियमित चलिरहनेमा कुनै शंकै नरहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
