www.deltrox.com
नयाँ
कुरा

गोविन्द केसी भन्छन्–अदालतको निर्णयमा नेता हाँस्ने होइन, 'लाेकमान' कुकर्मको सजाय संसदले दिनु पर्छ

प्रकाशित मिति : २०७३ पौष २४ आइतबार, ४३८० पटक हेरिएको

फाइल : तस्वीर

काठमाडौं । सुशासनको उपहास गर्दै देशमा लुटतन्त्र मच्चाएको भनि लोकमानसिंह कार्कीलाई कारबाहीको माग गर्दै आएको बरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ गोविन्द केसीले सर्वोच्चले गरेको फैसला कोशेढुंगा भनेका छन् ।

हाम्राकुरासँग केसीले भने, ‘देशमा राजनीतिक दल र कर्मचारी तन्त्र भ्रष्टरहेको न्यायलयले प्रमाणित गरिदियो । यो निकै स्वागत योग्य कदम छ । जनताको आस्थाको केन्द्र न्यायलयले न्याय सम्पादनलाई प्रमाणित गरेको छ ।’

आइतबारमात्रै सर्वोच्चले निलम्बित अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई अयोग्य ठहर गर्दै नियुक्ति बदरको फैसला सुनाएको छ । कार्कीविरुद्ध पेरको रिटको बहस सकिनासाथ सर्वोच्चले नयाँ योग्य व्यक्ति नियुक्ति गर्न भन्दै कार्कीलाई अयोग्य ठहर गरेको हो ।

कार्कीबारे सर्वोच्चले गरेको निर्णयलाई डा. केसीले जे हुनु पर्ने थ्यो भयो भने । केसीले अगाडि थपे, ‘जे हुनु पर्ने थ्यो, त्यो भयो । यद्यपि, सुशासन स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने राज्य र राजनीतिक दल यहीबाट सुध्रिनु पर्दछ ।’

कार्कीलाई अदालतले अयोग्य ठहर गरिसकेको भनि अब राजनीतिक दल चुप लागेर बस्न नुहने भन्दै केसीले भने, ‘कार्कीले गरेका सबै कुकर्मको सजाय संसदले गर्नु पर्छ । कार्कीलाई महाभियोग लागिसकेकाले उनीबाट राज्यले लिनु पर्ने एउटा सिन्को पनि छोड्न नहुने । कार्कीले जसरी सुशासनलाई नंग्याएका थिए त्यसरी नै नंग्याउनु पर्छ ।’ चिकित्सा क्षेत्रमा समेत कार्कीले चरम हस्तक्षेप र लुटतन्त्र मच्चाएको भन्दै केसीले पटक–पटक सत्याग्रहमा कार्कीविरुद्धको कारबाही प्रमुख मुद्दा बनाएका थिए ।

डा. केसीले देशमा न्यायलय छ भन्ने विश्वास जनतामा छ, त्यही आशा मलाई पनि थियो–भने । यद्यपि, दलका नेताहरुले अदालतकै निर्णयमा रमाए, दलका नेताहरु नालायक सिद्ध हुने केसीको भनाई छ । कार्कीलाई सजाय दिने जिम्मा संसद र सांसदका काँधमा आएको केसीले बताए ।

केसीको मागलाई मध्यनजर गरी अहिले स्वास्थ्यमन्त्री रहेका गगन थापा, कांग्रेस सांसद धनराज गुरुङ र माओवादी सांसद श्याम श्रेष्ठले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । सो प्रस्तावमा छलफल हुन सकेन । पछि सत्ताधारी माओवादी केन्द्र र विपक्षी एमालेका सांसदले संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । महाभियोग प्रस्ताव समेत छलफल भई संसदको महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइसकिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

Scroll To Top