‘लोकमानतन्त्र’ को अन्त्य

प्रकाशित मिति : २०७३ पौष २५ सोमबार , १,५८१ पटक हेरिएको
काठमाडौं ।  अन्तत: तीन वर्ष नौ महिना पुगेकै दिन बहुविवादित पात्र लोकमानसिंह कार्की सर्वोच्च अदालतको यिनै शब्दसहित अख्तियार प्रमुखका निम्ति अयोग्य घोषित भए, ‘निजमा उच्च नैतिक चरित्र भएको तथा ख्याति प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्नेसमेत देखिन आएन ।’ उतिबेला अर्थात् २०६९ चैत ३ देखि नियमित २०७० वैशाख २४ मध्यरातसम्म चारै कोणबाट आवाज उठेको थियो, ‘अख्तियार प्रमुखका निम्ति लोकमानसिंह कार्की योग्य होइनन्, संविधानमै किटान भएको नैतिक चरित्रवानयुक्त पात्र पनि होइनन् ।’ 
 
त्यतिमात्र होइन, कार्कीका खराब क्रियाकलापका फेहरिस्त सार्वजनिक भइरहे । न्यायालयमा रिट पर्‍यो, नागरिक समूहले आन्दोलन गरिरह्यो । भ्रष्टाचारले ग्रस्त मुलुकमा विवादरहित र योग्य पात्र चाहिन्छ भन्ने माग जारी रह्यो । 
 
‘तर’, विरोधका सारा आवाज कुल्चँदै २०७० वैशाख २५ का बिहान नौ बजे ‘आश्चर्यजनक’ र ‘रहस्यमय’ शैलीमा कार्कीलाई शपथ खुवाइयो । उता त्यही दिन बिहानीको अखबारका पाना रंगिएका थिए, ‘लोकमानको नाम फिर्ता लिने विषयमा पुनर्विचार गर्न राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्समक्ष प्रस्ताव फिर्ता पठाउनेछन् ।’ राति १० बजेतिर राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गरी लेखिएका समाचार मध्यरातसँगै बासी तुल्याए डा. रामवरण यादवले । तत्कालीन राष्ट्रपति यादव स्वयं लोकमानको पक्षमा थिएनन्, उनले कार्कीका ‘कर्तुत’का फाइलहरू मगाएर अध्ययन गरेका थिए । त्यति विवादित पात्र लोकमानको नियुक्तिको फाइल किन मध्यरातमा अनुमोदित भयो ? कतैबाट त्यसको रहस्य खुलेको छैन । मुलुक भ्रष्टाचारले ग्रस्त थियो, चार वर्षदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पदाधिकारीविहीन थियो । पदाधिकारी नै नभएपछि अख्तियारबाट सहज कार्यसम्पादन भइरहेका थिएनन् । संक्रमणकालका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय नेतृत्व खल्बलिएको थियो, नेतृत्व तहकै भ्रष्ट आचरण नियन्त्रण गर्नैपर्ने अवस्था थियो । त्यस्तो पृष्ठभूमिमा त्यहाँ विवादरहित पात्र चाहिएको थियो, जसले तिनलाई तह लगाउन सकुन् ।
 
तर, २०७० वैशाख २५ को बिहानसँगै ‘खराब नियति’को मार मुलुकले खेप्नुपर्‍यो । कसैले भनेका थिए, ‘जब मुलुकमा खराब पात्रहरूको बोलवाला बढ्छ, तब सज्जन बस्ने ठाउँ जेल मात्रै हुन्छ ।’ खराब नियुक्तिको दृश्यबाट निराश र भाउन्न भएकाहरूले ‘दलीय नेता’ हरूको खुबै आलोचना गरे । तर शासकीय पदसँगै आर्जित अनुचित धन, स्वार्थले पुरिएका नेताहरूलाई त्यसले कुनै असर गरेन । आमनागरिकको नैतिकता र आदर्शच्युत नेतृत्वप्रति आशा छाड्न बाध्य पार्ने दिन थियो त्यो ।
 
प्रत्यक्ष रूपमा कार्की नियुक्ति प्रकरणमा जोडिएका दुई पात्र जो सर्वोच्च अदालतसँगै जोडिएका थिए, मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा, संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष र वरिष्ठ सदस्यका रूपमा । त्यो संवैधानिक इतिहासकै अनौठो क्षण थियो । यो दृश्यसँगै ‘न्यायिक धर्म कुल्चिँदैन’ भन्ने मान्यता पनि ओझेलमा पर्दै थियो । संविधान, कानुन र कार्यविधिका रौं–चिरा केलाउनेसामु ‘उच्च नैतिकता’ को स्पष्ट परिभाषा पनि थियो, संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति मापदण्डमा । जहाँ लेखिएको थियो, ‘समाजमा प्रतिष्ठित, स्वच्छ छवि, निष्कलंक र नैतिक पतन देखिने कुनै अभियोग नलागेको योग्य व्यक्ति हुनुपर्छ ।’
 
बहुचर्चित कृष्णजंग रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनदेखि अदालती फैसलाहरूले ‘शंका’ को घेरामा राखेको थियो । हरेक कोणबाट ‘अयोग्य पात्र’लाई यिनीहरूले कसरी ‘योग्य’ देखे, आश्चर्यजनक सवाल थियो । यिनीहरू ‘विवेक’ र ‘न्यायिक मन’ प्रयोगमा पूर्णत: असफल रहेको ‘तथ्य’ पौने चार वर्षपछि सर्वोच्च अदालतकै फैसलाबाट प्रमाणित भएको छ । यसले दुवै ‘न्यायमूर्ति’ बाट सम्पादित न्यायिक निर्णयहरू स्वाभाविक रूपमा सन्देहको घेरामा परेका छन् । यिनलाई साथ दिनेमा चुनावी सरकारका मन्त्रीहरू माधवप्रसाद घिमिरे, ऋद्धिबाबा प्रधान, माधवप्रसाद पौडेल पनि थिए । तिनले नियुक्तिविरुद्ध झिनो आवाजसमेत उठाउन सकेनन्, सहजै ‘ल्याप्चे’ लगाए ।
 
दुर्भाग्य त, संसद् नभएको अवस्थामा नियुक्ति हुँदा कार्कीले संसदीय सुनुवाइ समितिको ढोकामा पुग्नुपरेन । नियुक्तिका बेला संसद्ले पूर्णता पाएपछि एक महिनाभित्र ‘संसदीय समिति’बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने निर्णयमा उल्लेख थियो । तर त्यो पनि कार्यान्वयनमा आएन ।
 
संविधानसभा निर्वाचन गराउन गठित सरकारलाई पहिलो निर्णयमा अख्तियार प्रमुखमा कार्कीलाई नियुक्त गर्न सिफारिसपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने प्रमुख राजनीतिक हस्तीहरू थिए, एमाओवादीका पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराई, कांग्रेसका सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा, एमालेका झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका विजयकुमार गच्छदार अनि तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका महन्थ ठाकुर । जसले रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष नियुक्त भएको चार दिनपछि अर्थात् २०६९ चैत ३ मा सिफारिस बुझाएका थिए । 
 
अझ त्यतिबेला कार्की सिफारिसको विरोध गर्नेविरुद्ध डा. भट्टराई खुलै रूपमा आलोचनामा उत्रेका थिए, ‘जे कुरामा पनि विवाद गर्ने, नकारात्मक सोच्ने जुन प्रवृत्ति बढ्दो छ, हामी त्यसप्रति सजग र सतर्क हुन जरुरी छ । विरोधका निम्ति विरोध गर्ने, आफू कुनै विकल्प दिन नसक्ने, यो प्रवृत्ति रहिराख्यो भने यसले देशलाई अगाडि बढाउँदैन । त्यसैले त्यो प्रवृत्ति त्याग्नु जरुरी छ ।’ उनले कार्कीलाई ‘कुशल प्रशासक’को संज्ञासमेत दिएका थिए ।
 
कार्कीको नियुक्तिपछि धेरैको प्रश्न थियो, ‘अब अख्तियारले के ठूलाखाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्छ ?’ आममानिसले अकुत सम्पत्तिवाला शक्तिशाली वर्गमाथि औंला उठाएका थिए । तर शपथ लिएको सात दिनपछि एउटा दैनिक अखबारलाई दिएको अन्तर्वार्तामा कार्कीले भने, ‘मलाई योग्य देखेर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेप्रति आभार व्यक्त गर्छु ।’ अर्थात् शक्तिसम्पन्नप्रति आभार व्यक्त गरेपछि सजायका भागिदार बन्ने ‘खरदार–सुब्बा’ मात्रै हुनेछन् भन्ने आकलन गरियो । वास्तवमा कार्की नियुक्तिपछि अख्तियारको क्रियाकलाप पनि त्यस्तै देखियो । नियुक्तिको ‘गुन तिर्न’ उद्यत रहेपछि झोले–खोले र खरदार–सुब्बा ‘सजाय’का भागिदार बने ।
 
त्यस अतिरिक्तले उनले आफ्नो नियुक्ति र खराब क्रियाकलापको विरोध गर्नेहरूविरुद्ध कुनै न कुनै रूपमा बदला लिन कसर बाँकी राखेनन् । कसैले भ्रष्टाचारकै मुद्दा खेपे भने कोही अझै अनुसन्धानभित्रै परेका छन् । अनुसन्धानको दायराभित्र नपर्नेहरूलाई ‘मानसिक त्रास’मा पारे । अर्थात्, भ्रष्टाचार र अख्तियार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको अख्तियार प्रमुख आफैं प्रमुख दुरुपयोगकर्ता बन्न पुगे । अख्तियारलाई ‘षडयन्त्र’ गर्ने थलोमा रूपान्तरण गरे । उनी भ्रष्टाचारका उजुरी अनुसन्धान गर्नतिर होइन कि कार्यकारिणी शक्ति प्रयोग गर्न मोहित भए । कार्कीको प्रवेशसँगै वार्षिक १५ करोड रुपैयाँबाट अख्तियारको बजेट ७३ करोड रुपैयाँ पुग्यो । त्यस अतिरिक्त अर्थ मन्त्रालयलाई धम्क्याउँदै गाडीदेखि प्रहरी संयन्त्रले प्रयोग गर्ने अनेकन किसिमका पूर्वाधार खरिद गरियो । मन्त्रीदेखि सिंगो कर्मचारीतन्त्र अख्तियारको त्रासदीमा परेका थिए । त्यहीकारण अख्तियारका अनुचित आदेशहरू सहज कार्यान्वयन हुन्थे । रातो घर अर्थात् अख्तियारको लिखित होस् या मौखिक आदेश कार्यान्वयन नगर्ने पात्रहरूलाई अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी ‘तेह्र–पाने’ फर्मको तरबार तेर्साइन्थ्यो । आदेश नमानेको खण्डमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा मुद्दा चलाइदिने धम्की प्राप्त हुन्थ्यो । सिंगो कर्मचारीतन्त्र ‘भ्रष्टाचारको मुद्दा’ खेप्नुभन्दा कार्कीको ‘आदेश–तामेल’ गर्न बाध्य थिए । न्यायालयबाहेक सबै सरकारी निकाय खेलाउने होडले अख्तियार ‘समानान्तर सत्ता’ प्रयोग गर्ने थलोमा परिणत हुन पुग्यो ।
 
अदालती फैसलासँगै २०७३ पुस २४ का दिन लोकमानतन्त्र अन्त्य भएको छ । तिनै कर्मचारीहरूले अब ‘ज्यादती’बारे विस्तारमा खुलाउने नै छन् । तर अख्तियार प्रमुखमा कार्की नियुक्ति भएपछि उनले लिएका निर्णय र भएका कारबाही पनि छानबिन हुनुपर्छ । अख्तियार निम्ति कार्की अयोग्य भएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश, आदेश खारेज हुँदै रिट नै खारेजी र फेरि २०७३ भदौमा रिट निवेदन बिउँतिएपछि सबभन्दा उत्साहित युवा कानुन व्यवसायी ओमप्रकाश अर्याल भए । उनी आफ्नो यात्रा सफल भएपछि कान्तिपुर कार्यालयमा आइपुगेका थिए । उनको उत्साहित प्रतिक्रिया थियो, ‘अन्नत: मुलुकले न्याय पायो ।’
 
अदालतबाटै कार्की ‘अयोग्य’ घोषित भएपछि एउटा अध्याय समाप्त भएको छ । तर उनलाई नियुक्त गर्ने दलीय शीर्ष नेता र पात्रहरूले ‘नैतिकता’ प्रदर्शन गर्नैपर्छ । उनीहरूले कार्कीविरुद्ध ‘महाअभियोग’ प्रस्तावलाई सक्रियतापूर्वक कार्यान्वयन गरेको भए आलोचनाबाट बच्न सक्थे । तर डेढ महिनाभित्रै किनारा लगाउन सकिने महाअभियोग प्रस्तावलाई तिनले ८२ दिनसम्म ‘ओथारो’ मै सीमित राखे । उनीहरूले त्यो ‘अवसर’ समेत गुमाएका मात्र छैनन् कि संसदीय सार्वभौमसम्पन्न अधिकारलाई समेत संकुचित तुल्याएका छन् ।(कान्तिपुर)
 
नयाँ