प्राधिकरणका सीईओ ज्ञवालीले दिए झनै कडा जवाफ

प्रकाशित मिति : २०७३ पौष २५ सोमबार , २,५८९ पटक हेरिएको
तस्वीर : फार्इल
काठमाडौ– राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले सरकारलाई दोस्रो स्पष्टिकरण दिएका छन् । 
सरकारका तीन आरोप
 
आरोप—१ अन्तरनिकाय समन्वय गर्न नसकेको
 
ज्ञवालीः पुनर्निर्माण कार्य प्राधिकरण तथा यसको सिइओले मात्र गर्ने नभई भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ मा रहेको व्यवस्थाका साथै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना नीति, २०७२ मा रहेको संस्थागत संरचना र कार्यान्वयन प्रक्रिया खण्डमा उल्लेखित व्यवस्थाअनुरूपका निकाय तथा अधिकारीहरू एवं निर्देशक समितिले समयसमयमा तोकेका निकाय तथा अधिकारीहरूले तदारुकताका साथ काम गरेमा लक्ष्यअनुरूप उपलब्धि हासिल हुने अवस्था छ ।
 
ज्ञवालीः हालसम्म एक सय १७ वटा बस्तीको अध्ययन कार्य सम्पन्न भई ५६ वटा बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने तय भएको छ । जोखिमपूर्ण बस्तीमा परेका घरपरिवारको स्थानान्तरणसहित पुनर्बासका लागि केही समय लाग्ने र त्यसका कारण त्यस्ता घरपरिवारको जीवनयापन कष्टकर हुने कुरालाई विशेष ध्यान दिई जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिबाट माग भएअनुसारका स्थान र संख्यामा प्राधिकरणको समन्वय र सहजीकरणमा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइमार्फत विभिन्न जिल्लामा ५० वटा र नेपाली सेनामार्फत ३६ वटा गरी ८६ वटा सामूहिक आवास भवन निर्माण गरिएको छ ।
५ मंसिर ०७३ को निर्देशक समितिको बैठकले बाँकी रहेका तीन सय ५८ वटा जोखिमयुक्त बस्तीको विस्तृत अध्ययनसहित वैकल्पिक सुरक्षित स्थानको पहिचान गर्न माघ मसान्तसम्मको समयावधि तोकेको हँुदा त्यसअनुरूप प्राधिकरणले सम्बन्धित निकायहरूको समन्वयमा काम गरिरहेको छ । ५६ वटा बस्तीहरूको एकीकृत योजना तयारीसहितको पुनर्बास काम अगाडि बढाउने सम्बन्धमा मैले पहिलो स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरेको छु ।
 
ज्ञवालीः २० साउन ०७३ मा प्रधानमन्त्री पद बहाली भएपछि निर्देशन भएबमोजिम भूकम्प अति प्रभावित ११ जिल्लामा प्राविधिक र कानुनी समस्याबाहेकका लाभग्राही घरधनीलाई आधारभूत रूपमा पहिलो किस्ताको अनुदान रकम वितरण सम्पन्न भएको छ । दोस्रो र तेस्रो किस्ताको रकम दिने कार्यविधि नै मन्त्रिपरिषद्बाट १४ पुस ०७३ मा मलाई पहिले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयसँगै स्वीकृत भएको अवस्थामा अनुदान रकम वितरण नगरेको भनी जवाफदेही बनाउन खोज्नु न्यायोचित हुने देखिँदैन ।
नयाँ पत्रिका दैनिक
नयाँ