www.deltrox.com
नयाँ
कुरा

लोकमानलाई भविष्यमा सार्वजनिक पदको बाटो खुल्लै !

महाभियोग लागेको भए बाटो बन्द हुन्थ्यो

प्रकाशित मिति : २०७३ पौष २५ सोमबार, ५०३७ पटक हेरिएको

चन्द्र धामी,

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आइतबार अख्तियारका निलम्बित प्रमुख लोकमान सिंह कार्की प्रमुख आयुक्त हुन कुनै पनि रुपमा योग्य नरहेको ठहर गर्दै नियुक्ति बदरको फैसला सुनायो । अर्थात् अदालतबाटै उनलाई पदमुक्त गरी घर फर्काइ दियो । तर, सम्मानजनक । संसदमा उभिनु परेको भए । महाभियोगको सामना गर्नु परेको भए । कार्कीले दुःख् पाउँथे । कार्की गिर्थे । लज्जीत हुनु पर्थ्याे । कयौं गुणा सार्वजनिक बेइज्जती हुन्थ्यो । महाभियोग लागेर सँधैका लागि अयोग्य सावित हुने थिए, आदी इत्यादी ।

सुरुमा कानुन अध्येयताकै विचार लिउँ । कानुन अध्येयता विपिन अधिकारीले सोझै भन्दा पदमा रहेको व्यक्तिलाई पद मुक्त गर्न महाभियोग लाग्ने हो–भने । उनले थपे, ‘अदालतले नै घर फर्काइसकेपछि अब कार्कीविरुद्धको महाभियोग पारित गर्नु र मतदान गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।’ संसदको सिफारिस समितिले अब संसदमा सूचना दिँदा पनि यस विषयमा अदालतले निर्णय गरिसकेकाले कारबाही गर्नु परेन भनेर भन्छ, हेर्नु होला ।

अदालतले फैसला गरेको मितिदेखि नै कार्की पद मुक्त भए, अधिकारीले अगाडि भने, ‘संसदले अब महाभियोगको कारबाही गर्नु परेन । कार्की पदमुक्त भइसकेपछि सामान्य नागरिक सरह भइसके ।’ पदमा रहँदा कार्कीले राज्य विप्लव वा फौजदारी कसुर गरेको भए, सरकार वा अख्तियारले प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्नु पर्ने हुन्छ । राजनीतिक दलका नेता र सांसदहरुले भनेको जस्तो संसदको महाभियोग सिफारिस समितिले अब छानविन गर्न नपाउने तर्क अधिकारीको छ ।

उनले भने, ‘एउटा सामान्य व्यक्तिबारे अब संसदको महाभियोग सिफारिस समितिले छानविन गर्ने कुरा हुँदैन ।’ अब राजनीतिक दल र संसदबाट महाभियोगको मुद्दा सकियो । त्यो च्याप्टर नै क्लोज भयो । महाभियोगको एउटै उद्देश्य पदबाट मुक्त गर्ने हो । पदमुक्त भइसकेको व्यक्तिलाई महाभियोग लगाएर सम्पत्ति जाँच पनि हुँदैन ।

महाभियोग अदालत जति सम्मानित हुँदैन थ्यो
लोकमानसिंह कार्कीले अदालतलाई दुःख दिए । अदालतलाई छेक्न खोजे । अदालतविरुद्ध अभिव्यक्ति दिए । मोसो दलेकै दिन कार्कीले अदालतले न्याय दिन्छ भने । त्यसरी बोल्न मिल्दैन थ्यो । अन्ततः कार्कीले अदालति सम्मान पाए । खुला इजलासमा बहस भयो । अधिकारीले अगाडि भने, ‘कार्की संसदमा उपस्थित हनु परेको भए । त्यहाँ कोही न्याय सम्पादन गरेका न्यायाधीश हुँदैन थिए । राजनीतिक दलका सांसद हुन्थे । पूर्वाग्रहमा सोझै फाइल तानिन्थ्यो । रुखो प्रश्न गरिन्थ्यो । ठाडै प्रश्न गरिन्थ्यो । खुला इजलासको जस्तो स्ट्यान्डर्ड हुँदैन थियो ।’ कार्कीले त्यो दुःखबाट मुक्ति पाए ।

सांसदले नाक ठूलो गर्न पाउँदैनन्
महाभियोगको औचित्य सकिएपछि सांसद वा राजनीतिक दलका नेताले जस लिन पाउने आधार रहेन । अधिकारीले भने, ‘कार्कीलाई संसदमा उभ्याउन पाएको भए सांसदहरुले सम्मान पाउने थिए । सार्वजनिक रुपमा त्यसको प्रभाव ठूलो रहन्थ्यो । महाभियोगको प्रस्ताव आउनु ठूलो कुरा रहेन । पारित हुनु महत्वपूर्ण हो ।’ कार्की संसदबाट अपमानित भएनन् ।

अधिकारीका अनुसार अब नेताहरुको नैतिकता माथि प्रश्न उठ्यो । यद्यपि, अधिकारीले ठूला पार्टी आक्षेपबाट जोगिएको बताए । उनले भने, ‘संसदीय प्रक्रियामा गएको भए नियुक्त गर्ने पार्टी र नेतृत्वलाई ठूलो आक्षेप आउने थियो । मुख्य त तीन ठूला पार्टीलाई आक्षेप आउँथ्यो ।’

महाभियोग लाग्ने व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नेहरुमाथि पनि त उत्तिकै गम्भीर प्रश्न उठ्थ्यो । गलत व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नेहरु पनि अयोग्य ठहरिन्छन् । महाभियोग लाग्नु सामान्य विषय होइन गम्भीर कारबाही हुनु (तल्लो स्तरकाे शब्दमा 'पतित' हुनु) हो । कार्कीलाई महाभियोगबाट अयोग्य सिद्ध प्रयास सफल भएन ।

अब महाभियोग सिफारिस समितिका कुरा पनि गरौं,
संसदमा कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्ने बेलामा कार्तिक ३ गते हतार–हतार गठन भएको थियो महाभियोग सिफारिस समिति । जसको सभापति अहिले पनि चयन भएको छैन । जेष्ठ सदस्यले त्यसको नेतृत्व गर्छन् । अर्कोतिर समितिमा आफै महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसद छानविनका लागि गठन भएको सिफारिस समितिमा छन् । पाँच-सातै जनै सांसद त्यसरी दुबैतिर संलग्न छन् । यो सुहाउँदो व्यवस्था होइनन भन्ने एक थरी कानुन व्यवसायी छन् ।

सिफारिस समितिका सदस्य एवं कानुनका जानकार रामनारायण विडारी भन्छन्, ‘पूर्वाग्रहको सिद्धान्त अर्थात् आफ्नो मुद्दा आफै हेर्ने । यसमा अपवाद छन् । संसारमा भएको सिद्धान्त अनुसार अदालतको अवहेलना र संसदको विशेषाधिकारमा आफै मुद्दा दर्ता गर्ने, आफै छानविन गर्ने र आफै फैसला गर्ने प्रचलन छ ।’ त्यसैले हामीले प्रस्ताव दर्ता गर्दा १ चौथाई सदस्यहरुको हस्ताक्षर आवश्यक भनेका हौं । संसदमा रहेका सबै सदस्यले प्रस्ताव गर्ने भए मतदानमा दुई तिहाई कहाँबाट पुग्थ्यो, -विडारीले तर्क गरे ।

लोकमान सिंह कार्कीबारेको छानविनका विषयमा विडारीले भने, ‘सार्वजनिक पदको नियुक्ति पाइसकेपछि महाभियोग लाग्ने हो । महाभियोग पारित भएपछि मात्रै प्रचलित कानुन बमोजिमका कारबाही हुने हो ।’ महाभियोग पारित नभइ अन्य कारबाही हुँदैन । अब फेरि पनि महाभियोग लाग्छ ? जवाफमा उनले भने, ‘राज्य विप्लव देखिए, प्रचलित कानुन बमोजिम कसुर गरेका भए कारबाही हुन्छ ।’ यद्यपि, उनले अब महाभियोग पारित हुन्छ वा हुँदैन प्रष्ट भनेनन् । हुन्छ मात्रै भने ।

रिट निवेदक संवैधानिक अस्पष्टता छ भन्छन्
लोकमान सिंह कार्कीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउने अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले संसदको महाभियोग प्रस्तावमा मतदान गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा संवैधानिक अस्पष्टता रहेको बताए । उनले अदालतले पदमुक्त गरिसकेकाले महाभियोगमा मतदान गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय अस्पष्ट रहेको बताए । अर्यालले भने, ‘महाभियोग राजनीतिक विषय हो । संसदको विशेषाधिकारको विषय भएकाले अदालतमा अन्य परीक्षण हुन सक्दैन ।’ थ्रेस होल्ड व्यापक छ । संसदको नियमावलीको व्याख्या पनि संसद आफैले गर्ने भएकाले यस विषयमा यही हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन, अर्यालले भने ।
उनले थपे, ‘लोकमान सिंह कार्कीलाई डिस्क्वालिफाइड गर्ने कि नगर्ने भन्ने संसदको हातमा छ । अब संसदले लगाएका आरोप प्रमाणित हुनु पर्छ । छानविन गर्नु पर्छ ।’ हचुवाका भरमा आरोप लगाउन पाइँदैन । पदमुक्त भइसकेको व्यक्तिलाई महाभियोग लाग्छ, छानविन हुन्छ ? जवाफमा उनले भने, ‘महाभियोग पारिग गर्ने नगर्ने संसदको विशेषाधिकारको कुरा हो । संसदले सार्वजनिक पदमा रहेको पदावधिको छानविन गर्न पाउँछ ।’ महाभियोगबाट अयोग्य सावित गर्ने कि नगर्ने भन्ने संवैधानिकअस्पष्टता छ ।

लोकमानलाई थोरै क्षति, बाटाे खुल्लै  
यि सबैका भनाईले लोकमान सिंह कार्कीले ज जति गर्न सके त्यसले उनलाई थोरै क्षति भएको देखाउँछ । संविधानको धारा १०१ (९) उपधारा (१) बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव पारित भइ पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै पनि सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन सक्ने छैन,– भनेको छ । कानुन अध्येयताहरुको भनाई अनुसार संविधानको यो मान्यता स्थापित हुन महाभियोग पारित हुनै पर्दछ । तर, अदालतले अगाडिनै पदमुक्त गरिसकेपछि महाभियोगको श्र‌ृंखला सकिएकाे भन्ने तर्क छ ।

जसकाे अर्थ कार्कीका अागामी बाटा खुलै छन् भन्ने हाे ।  अर्कोतिर संसदको विशेषाधिकारलाई टेक्नेहरुको तर्कले महाभियोग लाग्छ भनिरहेकाले संवैधानिक अस्पष्टता हो वा व्यक्ति पिच्छेको अस्पष्टता त्यो व्याख्या गर्ने जिम्मा न्यायमूर्तिहरुलाई नै । जसले लोकमानसिंह कार्कीलाई अदालती सम्मानले विदाई गरिदिए । अदालती सम्मान पाउन कार्कीले निकै छेकबार लगाए । निकै चलाखि गरे । कानुन अध्येयता विपिन अधिकारीले भनेको जस्तो कार्कीले अदालतको गरिमामाथि चोट लाग्ने गरी अभिव्यक्ति दिन हुँदैन थियो ।

तर, अदालतको फैसलाले कार्कीले अदालतलाई छेकेकामा दोषी ठहर गरेन । कानुन व्यवसायीका अनुसार कार्कीले अदालतलाई डिले गरे तर, त्यसबारे अदालतको निर्णय मौन रहयो । अदालतले अवहेलनामा आफैले मुद्दा दायर गरी कारबाही गर्न सक्छ । जहाँ पनि कार्कीले छुट पाए । आफुले मागे बमोजिम फैसला आएकामा निवेदक खुसी छन् । खुला इजलासमा छलफल हुँदा लोकमान सिंह कार्कीको चित्त पनि त्यति दुःखेन । उनको मनशान्तिः महाभियोग जस्तो गम्भीर दुर्घटनामा पर्नु परेन ।

सम्बन्धित समाचार

Scroll To Top