arrow

सुन तस्करी रोक्न सक्ने अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्न निर्देशन

'विदेशबाट आउनेहरुको सुरक्षामा कडाई गर्नूस्'

logo
प्रकाशित २०७३ पुष २७ बुधबार
TIA-ma-kamndo.jpeg
काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिले सुन तस्करी र राजश्व चुहावट रोक्न अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको छ । मंगलबार र बुधबार समितिको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्णय दिएको हो । 
 
त्यस्तै, समितिले ३३ केजी अवैध सुन तस्करीमा संलग्न गिरोह एवं व्यक्तिहरुको  बारेमा तत्काल छानविन गरी त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई संगठित अपराध अन्तर्गत कडाभन्दा कडा कारवाही गर्न तथा सोे कार्यमा संलग्न र सहयोग पु¥याउने कर्मचारीहरुलाई प्रचलित ऐन कानून अनुसार विभागीय र अन्य आवश्यक कारवाही गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन पनि दिएको छ । 
 
समितिले दिएका अन्य निर्णयहरु यस्ता छन् :– 
 
१. त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमान स्थलमा हुने राजस्व चुहावट र सुन तस्करीको छानविन तथा जाँचबुझ गर्न अधिकार सम्पन्न छानविन समिति गठन गरी त्यसमा देखिएका समस्याहरु पहिचान गरी दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान गर्ने संयन्त्र समेत निर्माण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने । 
 
२. ३३ केजी अवैध सुन तस्करीमा संलग्न गिरोह एवं व्यक्तिहरुको  बारेमा तत्काल छानविन गरी त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई संगठित अपराध अन्तर्गत कडाभन्दा कडा कारवाही गर्न तथा सोे कार्यमा संलग्न र सहयोग पु¥याउने कर्मचारीहरुलाई प्रचलित ऐन कानून अनुसार विभागिय र अन्य आवश्यक कारवाही गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने । 
 
३. त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रस्थान गर्ने यात्रुहरुको मात्र प्रहरी चेक जाँच हुने र आगमनमा प्रहरीद्वारा कुनैपनि चेकजाँच नहुने भएकोले त्रिभुवन अन्तराष्ट्र्रिय विमानस्थलमा पर्याप्त र भरपर्दो चकेजाँचको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने । 
 
४. त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा हुने राजश्व चुहावट र चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि क्षमता अभिबृद्धि गर्न, विमानस्थलमा रहने सरकारी निकायहरु वीच प्रभावकारी समन्वयको व्यवस्था गर्न, सबै निकायको भूमिका स्पष्ट गर्न र आधुनिक चेकजाँच मेशिन सहित विमानस्थलको सुरक्षा प्रणालीलाई सशक्त बनाउदै विमानस्थलको आधुनिकीकरणको काम तीब्र रुपमा अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिने । 
 
५. त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन र आपूर्तिको व्यवस्था तत्काल गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने । 
 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ