सरकारले वर्खास्त गरेका सुशील ज्ञवालीद्वारा अदालत जाने घोषणा

अहोरात्र खटेको थिएँ, हटाउँदा चित्त दुख्यो

प्रकाशित मिति : २०७३ पौष २७ बुधबार , ४८४२ पटक हेरिएको
तस्वीर : फार्इल
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिईओ) सुशील ज्ञवालीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विरूद्ध अदालत जाने घोषणा गरेका छन् । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनले दिएको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै उनलाई बुधबार मात्रै बर्खास्त गरेको थियो । 
 
उनको यो वर्खास्ती पछि सिईओ ज्ञवालीले आफूलाई ५ वर्षको लागि सरकारले नियुत्तिः दिएको भन्दै सरकारको यो निर्णय विरूद्ध कानूनी उपचार खोज्ने घोषणा प्रेस विज्ञप्ती मार्फत् जनाएका हुन् । 
 
'भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ बमोजिम प्राधिकरणको कार्यकाल पाँच वर्ष रहेको र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा मलाई मिति २०७२ साल पुस १० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट उक्त ऐनको दफा ११ बमोजिम पाँच वर्षका लागि नियुक्ति गरेकोमा पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका कार्यलाई दु्रत गतिमा अघि बढाई भूकम्प पीडित जनतालाई न्याय गर्नका लागि समेत मन्त्रिपरिषद्बाट २०७३ साल पुस २७ गते भएको उक्त अन्यायपूर्ण निर्णय उपर कानूनी उपचार खोज्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।'
 
ज्ञवालीले  पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँदै अगाडि बढाइरहेका बेला सरकारले  आफूलाई प्रमुख कार्यकारी पदबाट हटाउन सरकारले गरेको निर्णयले समग्र पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका कार्यलाई प्रभावित गर्ने अवस्था सिर्जना हुने चिन्तासमेत गरेका छन् ।
आफू प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भएपछि भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनामा अहोरात्र खटिएको उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले प्राधिकरणबाट भएको पुनःनिर्माणसम्बन्धी कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत प्रशंसा गरिरहेको समेत ठाेकुवा गरेका हुन् ।
नयाँ