काठमाडौं । न्याय परिषद्ले उच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि ८० न्यायाधीश सिफारिसको निर्णय विवादमा तानिएको छ । कानुनव्यसायीहरुको छाता संगठन र पेशागत संगठनलाई मात्र नभई न्यायपरिषद्कै सदस्यलाई वेवास्ता गरी एकलौटी ढंगले छापामार शैलीमा सिफारिस गरिएको भन्दै न्याय परिषद् निर्णयको चौतर्फी विरोध भएको हो ।

प्रजातन्त्रवादी कानुनव्यसायीहरुको संगठन डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएशन डीएलएले न्याय परिषद्को इतिहासकै सबै भन्दा विवादित निर्णय भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । डीएलए अध्यक्ष भरत प्रसाद खरेलले हाम्राकुरासँग भने, ‘न्याय परिषद्ले यो जस्तो विवादित निर्णय आज सम्म गरेको छैन ।’ अध्यक्ष खरेलले यो निर्णय खारेज गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै रातारात छापामार शैलीमा निर्णय गर्नुको पछाडि शंका गर्ने थुप्रै ठाउँ रहेको बताए ।

उनले अगाडि भने, ‘यही निर्णय पनि दिउँसो गर्न सकिन्थ्यो नि ! रातारात गर्नुको कारण के थियो ? हतार गर्नु पर्ने कारण के थियो ?’ जहाँ न्यायपरिषद्को सदस्य एवं महत्वपूर्ण मानिने वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई बैठकको सूचना सम्म दिइएन–अध्यक्ष खरेलले भने ।

कानुनव्यवसायीहरुबाटै कार्यक्षमता र अनुभवका आधारमा यसअघि स्वतन्त्र रुपमा न्यायाधीय छान्ने चलन थियो, उनले भने, ‘न्यायाधीश नियुक्ति निष्पक्ष हुन्छ भन्ने आम नागरिकको बुझाइ विपरीत मात्र नभई स्वयं कानुन व्यवसायलाई नै कालो धब्बा लगाउने गरी गरिएको सिफारिस कुनै पनि हालतमा निष्पक्ष हुन सक्दैन ।’ आज नियुक्तिकै कारण विवादमा परेका न्यायाधीशको छविमाथि भोली पनि प्रश्न नउठ्लान् भन्न सकिँदैन । 

रातारात के भयो ?
कुनै समय रामकुमार साह वरिष्ठतम् न्ययाधीश हुँदा निकै समय कुरेको राम्रै सम्झना रहेको अध्यक्ष खरेलले बताए । जति बेला वरिष्ठतम् न्यायाधीश साह विरामी भएर उपचारका लागि विदेश गएका थिए । उनी नफर्किएसम्म सिफारिस भएन । तर, विहिबार राति त्यस्तो भएन । भयो अर्कै । न्याय परिषद् सदस्य रामप्रसाद सिटौलालाई बाहिर धपाइयो ।

अर्थात् सिटौला परिषद्ले गर्न लागेको काममा सहमति जनाउने आँट गरेनन् । वरिष्ठतम् न्यायाधीश एवं न्याय परिषद् सदस्य  वैद्यनाथ उपाध्यायलाई जानकारी सम्म दिइएन । बैठकमा उपस्थित हुने कुरै भएन । जहाँ उनको भूमिका महत्वपूर्ण हुने थियो । नभन्दै उपाध्यायको शुक्रबार आज उमेर हदले अवकाश भयो ।

गोपाल पराजुलीको डर
वैद्यनाथले अवकाश पाएपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीशको रोल क्रममा थिए । गोपाल पराजुली । न्याय परिषद्ले पराजुलीले भाँजो हाल्ने डरले एक रात अगाडि नै निर्णय गरिदियो, अध्यक्ष खरेलले भने । पराजुली र प्रधानन्यायधीशको पछिल्लो समय ट्रम समेत छैन । 

निर्णय गर्ने बेला को–को थिए ?
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, कानुन मन्त्री अजयशंकर नायक र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नियुक्त गर्न लगाएका न्याय परिषद् सदस्य पदम वैदिक । अर्का सदस्य रामप्रसाद सिटौला बैठकबाटै धपाइए ।

कुनै पनि कारणले समावेशी छैन
न्याय परिषद्ले गरेको सिफारिस कुनै कारणले समावेशी नभएको अध्यक्ष खरेलले बताएका छन् । उनले भने, ‘भौगोलिक हिसावलाई हेर्ने हो भने मोरङबाट एक जना पनि न्यायाधीश परेको छैन ।’ न्याय परिषद्कै सदस्यलाई धपाएर अँध्याराेमा निर्णय गरियाे ।

८० जना न्यायाधीशमा, मधेसी ४, महिला ३, मुस्लिम १, दलित १ परेका छन् । यो जातीय, क्षेत्रीय, भौगोलिक र लैङ्गिक कुनै पनि प्रकारले समावेशी छैन, खरेलले भने । कानुन व्यवसायीको आत्म सम्मानमा चोट पुग्ने गरी भौगोलिक,जातीय र लैङ्गि सन्तुलन नमिलाई निर्णय भएको छ । निष्पक्ष ढंगले छान्दा पर्ने योग्य व्यक्तिहरुको छवि समेत विवादमा पारिएकाले यो निर्णय नेपाली न्याय क्षेत्रकै दुषित निर्णय भएको खरेलको भनाई छ ।