काठमाडौं । सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने उर्दी लगाइरहेका बेला गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रस्तावित नयाँ संरचना प्रतिवेदन खारेजी सम्मको माग उठेको छ ।

गाउँपालिका, नगरपालिकोको संख्या र सीमाना निर्धाणका लागि गठित आयोगले  सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको संविधानप्रति असन्तुष्ट दलहरुले मात्रै विरोध गरेका छैनन् । सत्ताधारी दलका नेताहरुले नै त्यसको विरोध गरेका छन् ।

प्रदेश सीमाङ्कनको विषयले चर्को मतभेद सिर्जना गरिरहेकैबीच सत्ताधारीहरुलाई आयोगको प्रतिवेदन फिर्ता गर्नु पर्ने दबाब बढेको छ । अर्कोतिर विपक्षीले तत्काल चुनावको मिति घोषणा गर्न माग गरिरहेका छन् । यद्यपि, आयोगको प्रतिवेदन विवादमा तानिएपछि पहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन हुने सम्भावना टाढिदै गएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनलाई लिएर खोटाङमा आन्दोलन उब्जेको छ भने, काठमाडौंमा पनि प्रतिवेदन सच्याउनु पर्ने माग उठेको छ । यस्तै, प्रदेश २ मा पनि आयोगले सरकारले दिएको कार्यविधि अनुसार काम नगरेको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनमा सत्ताधारी कांग्रेसले नै आपत्ति जनाएको छ । धनुषाका काँग्रेस सांसद आनन्द प्रसाद ढुंगानाले भने, ‘काँग्रेस पार्टीले के जनायो थाहा छैन । मैले चैं आपत्ति जनाएको छुँ । सच्याउनु पर्छ भनेको छुँ । पार्टीलाई मैले लिखित सुझाव नै दिएको छुँ ।’

सांसद ढुंगालाने सरकारले दिएको कार्यविधि नअुसार काम नभएको प्रतिवेदन मान्न सकिँदैन भने । उनले अगाडि थपे, ‘सम्बन्धित ठाउँमै गएर सबै पक्षसँग बसेर छलफल गरी टुंगो लगाउने भन्ने कार्यविधि छ । त्यसो भएन सांसदहरुलाई काठमाडौंका होटलमा राखेर २ नम्बर प्रदेशको गाउँपालिका र नगरपालिकाको नाम राखियो । मनोमानी गरी नजिकको ठाउँलाई टाढा बनाइयो, टाढाको ठाउँलाई नजिक बनाइयो ।’ सांसदहरुले काठमाडौंमै बसेर गर्ने भा भए आयोग किन चाहिन्थ्यो ?

जनताले बझ्दै नबुझ्ने गरी गाउँपालिकाको नाम ‘ऋषिदेव’ राखियो । पहिले देखि राखिएको नगरपालिकाको नाम फेर्नु पर्ने कारण नै नरहेको सांसद ढुंगानाको तर्क छ । आफुले निर्धारण गरेको काम राम्ररी गरेन आयोगले, उनले भने, ‘नजिकको गाउँपालिका छोडेर कुनै क्षेत्रलाई टाढाको गाउँपालिकासँग जोडियो ।’ हामीले अब १० दिनको समय दिएर भएपनि सच्याउनु पर्छ भनेका छौं । यदी यही आधारमा गए स्थानीय निकायको निर्वाचन नै हुँदैन । जनताले बहिस्कार गर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

गाउँपालिका  नगरपालिका चाहिएको कसैलाई चुनाव लड्न र सार्वजनिक सम्पत्ति दोहन गर्न होइन, सांसद ढुंगानाले भने, ‘जनतालाई अफ्ठ्यारोमा पारेर बनाएको गाउँपालिका नगरपालिका कुनै हालतमा जनमैत्री हुन सक्दैन ।’ निजी स्वार्थका लागि बनाउनुको साटो संरचनाहरु भत्काइएका छन् ।

आयोगका पदाधिकारीले बढी विज्ञता देखाए सांसद : कुइँकेल
काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ का साँसद दिपक कुँइकेलले काठमाडौंमै आयोगले गलत काम गरेको आरोप लगाए । उनले आयोगका पदाधिकारीको विज्ञता बढी भएको टिप्पणी गरे । सांसद कुइँकेलले भने, ‘हामीले उहाँहरुलाई गाली गर्न खोजेका होइनौं । सरकारले इलाकालाई मापदण्ड बनाएको थियो । तर काठमाडौंको दक्षिणकाली र शंखरापुर नगरपालिका भूगोलले ठूला छन् । भूगोललाई पनि आधार मान्नु पर्ने थियो । शंखरापुर पौराणिक शहर पनि हो ।’ हामीले इलाकाका आधारमा काठमाडौंमा ११ वटा नगरपालिका हुनुपर्छ भनेका हौं ।

यद्यपि, आयोगका एक जना सदस्यले भने चाँडै प्रतिवेदन मागिएको र विभिन्न ठाउँमा अवरोध हुने स्थिति आएपछि सहमतिकै आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेको बताएका छन् । उनका अनुसार आयोगले आफ्नो कार्यविधि अनुसार काम गर्नै पाएन ।        

प्रतिवेदन खारेज गर्नु पर्छ : सुमन
मधेसी मोर्चाका नेता एवं सद्भावना महासचिव मनीष सुमनले आफुहरुको सोमबार सचिवालय बैठक बस्न लागेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीसँगै गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या र सीमाना निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन खारेजीको माग राखेको बताए ।
सुमनले भने, ‘यो खारेज गरेर । नयाँ प्रतिवेदन बनाउनु पर्छ ।’ यस्तै, सुमनले प्रदेशको सीमाना हेरफेरमा मोर्चाले कुनै अडान नछोडेको बताए । पछिल्लो समय मोर्चाले दुई नम्बर प्रदेशमा झापा, मोरङ र सुरनसरी जिल्ला मिलाउन गर्दै आएको माग छोडेको भन्ने चर्चातर्फ संकेत गर्दै सुमनले त्यो कपोकल्पित चर्चा हो भने ।