arrow

महिला उद्यमशीलतामा लगानी बढाउन सरकारसँग आग्रह

भूकम्प पीडित उद्योगीहरुलाई पुनःकर्जामा पनि चासाे

logo
प्रकाशित २०७३ माघ ३ सोमबार
FNCSI.png
काठमाडौं । सरकारद्वारा जारी पुनःउद्दार कर्जा कोष कार्यविधि अनुसार भूकम्प र नाकाबन्दी पीडित उद्योगीहरुलाई उनीहरुको माग र उद्योगको क्षमता अनुसार पुनःकर्जाको व्यवस्थाका लागि नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ ।बदलिंदो परिवेशमा महासंघले अवलम्बन गर्नुपर्ने भावी बाटो तय गर्ने सन्दर्भमा महासंघको नवलपरासीको अमलटारीमा बसेको केन्द्रिय कार्यसमिति र केन्द्रिय महिला उद्यमी समितिको संयुक्त विस्तारित बैठकबाट घोषणापत्र जारी गर्दै सो आग्रह गरेको हो ।
 
महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले ४६ जिल्लामा लागु गरिएको महिला उद्यमशीलता विकास कोषबाट दिने गरिएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको पाँच लाखको सिमासम्म भएको व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरे ।  स्वदेशी वस्तुको उपयोगलाई बढावा दिदै आत्मनिर्भरता तर्फको अभियान अगाडि बढाउन सरकारद्वारा जारी सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग सम्बन्धि निर्देशिका कडाईका साथ लागू गराउन सरकारसँग माग गर्दै ७५ वटै जिल्लामा अभियान चलाउन लागिएको उनले जानकारी दिए ।
 
परम्परागत र कम उत्पादकत्व भएको प्रविधिलाई विस्थापित गर्दै लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरुको क्षेत्रमा नविनतम प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न र यस क्षेत्रमा भएको खोज र अनुसन्धानलाई समेट्दै २०७४ कोे वैशाखमा प्रविधि प्रद्वर्शनी आयोजना गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । सरकारी निकायहरुले जिल्ला तहमा लघु घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्वनका लागि सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरु जानकारी दिन र यस सम्बन्धि बहस पैरवी चलाउन महासंघले ७५ वटै जिल्लामा सार्वजनिक नीजि सम्वाद सञ्चालन गर्ने पनि घोषणा गरेको छ ।
 
भर्खरै जारी औद्योगिक व्यवसाय ऐनले साना उद्योगको पूँजी सीमा तीन करोडबाट १० करोड पुर्याएको सन्दर्भमा यस पूँजी सीमामा पर्ने उद्योगलाई सदस्यता विस्तार गर्ने र महासंघको आन्तरिक सांगठनिक जीवनलाई पुनःपरिभाषित गर्दै व्यवस्थित गर्ने अभियान चलाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
 
अहिलेसम्म पनि उद्योगहरुको तथ्याङ्क अत्यन्तै परम्परागत ढंगबाट राखिएको हुँदा यसलाई उच्चस्तरको डिजिटल प्रविधि प्रयोगगरी अद्यावधिक गर्न महासंघ आफैले अभिायन चलाउने र यस महासंघका उद्यमी व्यवसायीहरुलाई डिजिटल लिङ्केजमा आवद्व गर्ने घोषणा गरिएको अध्यक्ष गिरीले जानकारी दिए ।
 
मुलुक लामो समयदेखि रहेको राजनीतिक अस्थिरता तथा गतवर्षको भूकम्प र नाकाबन्दीले मुलुकभर रहेका झण्डै तीन लाख लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरु कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका भन्दै अध्यक्ष गिरीले आर्थिक रुपान्तरणको कठिन पाटोलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक हुने विषयलाई समेटेर यो बैठकले अमलटारी घोषणा पत्र जारी गरेको बताए ।
 
महासंघ लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको हक र हितको संरक्षण र सम्बद्र्वनका लागि बहस पैरवी गर्ने र यस्ता उद्योगको क्षमता विकासका लागि काम गर्ने उद्देश्यका साथ २०४७ सालमा स्थापना भएको संस्था हो । महासंघको ७५ वटै जिल्लामा जिल्ला संघहरु रहेको र यी अन्तरगत झण्डै ३५ हजार उद्यमीहरु आवद्व छन भने केन्द्रमा केन्द्रिय महिला उद्यमी समिति र ५८ जिल्लामा जिल्ला महिला उद्यमी समिति क्रियाशील रहेको र यसको सञ्जालमा ११ हजारभन्दा बढि महिला उद्यमीहरु आवद्व रहेका छन ।
 
यसका अतिरिक्त महासंघमा २१ वटा वस्तुगत संघर महासंघहरु संस्थागत रुपमा आवद्व रहेका छन । त्यसैगरी, ५० लाखभन्दा बढि चुक्ता पुँजीभएका १५० उद्योग प्रतिष्ठानहरु महासंघका एसोसियट सदस्य छन भने उद्योग सञ्चालन गर्ने र उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने २५ भन्दाबढि  सहकारी महासंघका सदस्य रहेका छन् ।
 
मूलुक प्रादेशिक संरचनामा रुपान्तरण भइसकेको सन्दर्भमा महासंघको सांगठनिक संरचना पनि सोहि अनुरुप रुपान्तरण गरिएको छ । अहिले घोषित ७ वटा प्रदेशमा ७ प्रदेश संघहरु र उपत्यकाका ४ जिल्लालाई समेटी उपत्यका प्रदेश संघ समेत गरी ८ वटा प्रदेश संघ र ८ वटा प्रदेश महिला उद्यमी समिति पनि महासंघ अन्तरगत क्रियाशील छन ।
 
बदलिदो परिवेशमा महासंघले अवलम्वन गर्नुपर्ने भावी बाटो तय गर्ने सन्दर्भमा महासंघको केन्द्रिय कार्यसमिति र केन्द्रिय महिला उद्यमी समितिको संयुक्त विस्तारित बैठक गत वुधबार र बिहीबार गते नवलपरासीको अमलटारी होम स्टेमा सम्पन्न भएको थियो ।
 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ