arrow

लोकमानको अझै डर, काँग्रेस पहिलेदेखि महाभियोग नलगाउने पक्षमै

केही लोकमानले त्याग्नु पर्ने, केही दलका नेताले !

logo
प्रकाशित २०७३ माघ ३ सोमबार
lokman-ji-haa.jpeg

काठमाडौं । अख्यियार प्रमुख बन्न अयोग्य रहेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरिसकेकाले लोकमासिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाउन नहुने आवाज संसदको महाभियोग सिफारिस समितिमै उठेको छ । नेपाली काँग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुले पदमुक्त भइसकेको व्यक्तिलाई महाभियोग नलाग्ने कुरा उठाएका हुन् । लोकमानबारे छानविन नहुने लगभग पक्का जस्तै भएको छ ।

लोकमानलाई महाभियोग लगाउने आधार प्रष्ट नभएको भन्दै महाभियोगबारे कुनै निर्णय नगरेको काँग्रेसलाई लोकमानमाथि संसदीय छानविन पनि हुन नदिने खेल खेलिरहेको आरोप लागेको छ । महाभियोग सिफारिस समिति सदस्य एवं कांग्रेस सांसद दिपकप्रसाद कुइँकेलले नै काँग्रेसलाई शंका गर्ने ठाउँ प्रसस्त रहेको बताए ।

उनले भने, ‘स्पष्ट आधार नभएकाले महाभियोगबारे काँग्रेसले निर्णय गर्न नसक्या हो । काँग्रेस नियम कानुनलाई मान्नु पर्दछ भनेरै अदालतको निर्णयलाई पर्खेको हो ।’ कार्कीलाई अदालतले अयोग्य ठहर गर्दा काँग्रेसलाई अयोग्य लागेन ? जवाफमा उनले भने, ‘अदालतमा मुद्दा चलिरहेकैले काँग्रेस न बोलेको हो ।’ महाभियोग लगाउने स्पष्ट आधार र कारण खोजेको हो ।
 

अदालतले पद मुक्त नगरेको भएपनि काँग्रेस महाभियोग लगाउन तयार हुन्थेन
महाभियोग सिफारिस समितिका एक सदस्यले काँग्रेस लोकमानलाई महाभियोग लागाउने पक्षमै थिएन भनेका छन् । उनले भने, ‘अदालतले पद मुक्त नगरेको भए पनि काँग्रेस महाभियोग पारित गर्न नदिने रणनीतिमा थियो । महाभियोग पारित गर्न दुई तिहाइ चाहिन्थ्यो । काँग्रेसले सहयोग नगरे सोझै महाभियोग फेल हुन्थ्यो ।’ अहिले पनि एउटै व्यक्तिलाई दोहोरो दण्ड हुँदैन भन्ने काँग्रेसको लाइन रहेको उनले बताए ।

काँग्रेसले कार्की पलमुक्त हुँदा सम्म पनि निर्णय गरेन । यस्तै, राप्रपाले पनि निर्णय गरेन, उनले भने । यद्यपि, उनले पदमुक्त गर्नकै लागि महाभियोग लगाउनु पर्ने भएकाले अब औचित्य सकिएको बताए ।

उनले भने, ‘माओवादी कोटाका लोकमानविरुद्ध माओवादीले नै महाभियोग प्रस्ताव ल्यायो । यसमा दोहोरो स्वार्थ लुकेको छ ।’ महाभियोग पारित गर्न सकिन्छ तर, दलीय सहमति चाहिन्छ । दलहरु डराइरहेका छन् । कारण लोकमानले नाङ्गेझार पार्ने भनेका छन्, उनले भने ।

केही लोकमानले त्याग्नु पर्ने, केही दलका नेताले !
महाभियोग सिफारिस समितिका ति सदस्यले गम्भीरताका साथ भने, ‘यहाँ दुवै तिर हिसाव मिलाउनु पर्ने छ । लोकमानबारे छानविन गरे नेतालाई नाङ्गिने डर । कारबाही गरे लोकमान सधैँका लागि अयोग्य हुने । उनको भावि बाटो बन्द हुने पिर छ केही दललाई । मुख्य गरी लोकमासँग अझै दलका नेताहरु डराइरहेका छन् । लोकमानबारे छानविन भए नियुक्त गर्ने सबै नेताहरुको पोल खुल्छ । संसदीय समितिले लोकमानलाई सोध्ने ठाउँमा नियुक्त गर्नेलाई पनि त सोध्छ नि ! दुबै पक्षलाई कहाँ सुख मिल्छ ?’ त्यसो हुनाले महाभियोगको च्याप्टर बन्द गर्नतिर लागेका छन् शीर्ष नेताहरु ।
यस्तै, महाभियोग सिफारिस समिति सदस्य एवं माओवादी सांसद राम नारायण विडारीले लोकमानबारे छानविन हुने तर, त्यसका लागि दलीय सहमति चाहिने बताए । पद मुक्त गर्ने विषयसँग नजोडेर यो महाभियोगलाई छानविन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउने र उनलाई सधैँका लागि अयोग्य ठहर गर्ने भन्ने हो । दलीय सहमति भए त्यो हुन्छ, विडारीले भने ।

महाभियोग भन्दा ठूलो सजाय लोकमानले पाइसकेका छन्  : श्रेष्ठ
काँग्रेस प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले लोकमानलाई महाभियोग भन्दा ठूलो सजाय पाइसकेको बताए । उनले भने, ‘महाभियोग भनेको पदबाट मात्रै हटाउने हो । लोकमानले त ढाँटेर जागिर खाएको भन्ने प्रमाणित भएकाले महाभियोग भन्दा पतित काम त ढाँट्नु नै हो । उनलाई महाभियोग भन्दा ठूलो सजाय भइसकेको छ ।’ महाभियोग लगाउनुको के अर्थ ।

श्रेष्ठले महाभियोग लागेकाले चुनाव लडेका छन् भन्दै, लोकमानले ढाँट्नु महाभियोग भन्दा अनैतिक हो भने । वहालवालालाई हटाउन महाभियोग आवश्यक पर्ने भन्दै श्रेष्ठले आ–आफ्नो ढंगले व्याख्या गर्न नहुने बताए । यद्यपि, सांसदहरुले लोकमान आगामी दिनमा सरकारी ओहोदामा बस्न नपाएपनि मन्त्री अथवा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने बताएका छन् । लोकमानलाई भविष्यको बाटो खुलै रहेको उनीहरुले स्वीकारेका छन् ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ