काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उनको परिवारले उपभोग गरेको खानेपानीको बक्यौता सरकार आफैंले भुक्तान गरेको खुलासा भएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले गत मंसिरमा दाहाल यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा बालुवाटारस्थित निवास र लाजिम्पाटस्थित निजी आवासको करिब १२ लाख रुपैयाँ बक्यौता काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड ९(केयूकेएल) लाई बुझाएको थियो ।
मन्त्रालयले ८ वर्षपछि खानेपानी बक्यौता भुक्तानी गरेको मन्त्रालयका सचिव भीम उपाध्यायले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री हुनुअघि दाहालले उपभोग गरेको खानेपानीको बिल किन सरकारले तिरेको भन्ने प्रश्नमा बचाउ गर्दै उनले निजी आवास भए पनि त्यसमा राज्यका सुरक्षाकर्मी हुने भएकाले उनीहरूले खाएको पानी तिर्नु राज्यको दायित्व भएको तर्क गरे ।
“म मन्त्रालयमा आउनेबित्तिकै मैलै नै यो निर्णय गरेको हो,” उपाध्यायले भने, “उनको परिवारले भन्दा पनि सुरक्षाकर्मीले खाएकाले राज्यले तिर्नु गलत होइन ।” दाहाल यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा र त्यसपछि केयूकेएलको ट्यांकर शाखाबाट लिएको खानेपानीको बक्यौता हो ।
केयूकेएलले खानेपानीको बक्यौता उठाउन पटक–पटक ताकेता गर्दै आएको थियो । ट्यांकर शाखाबाट मुलुकका प्रमुख संघ–संस्था तथा व्यक्तिले पानी मगाएर खाए पनि वर्षौंदेखि खानेपानीको बक्यौता तिरेका छैनन् ।
ट्यांकरको मात्र नभई लाइनबाट वितरण भइरहेको पानीको समेत विभिन्न संघ–संस्था, व्यक्ति तथा कार्यालयबाट बक्यौता उठ्न सकेको छैन ।
केयूकेएलको हालसम्म २ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता पुगेको कम्पनीको भनाइ छ । यो बक्यौता नेपाल खानेपानी संस्थानबाट समेत रूपान्तर गरिएको रकम हो ।
निजी आवासमा राज्यका सुरक्षाकर्मी हुने भएकाले उनीहरूले खाएको पानी तिर्नु राज्यको दायित्व भएको सचिव भीम उपाध्यायको भनाइ छ ।
संस्थानबाट ७० करोड रुपैयाँ रूपान्तरण भई आएको र २०६४ पछि केयूकेएलको १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बक्यौता भइसकेको छ । केयूकेएल हाल वार्षिक २० करोड रुपैयाँ घाटामा सञ्चालनमा छ ।
सिंहदरबार, सार्वजनिक धारा, सरकारी कार्यालय, अस्पताल, नारायणहिटी संग्रालय, नगरपालिकालगायतको नाममा लाखौं रुपैयाँको बक्यौता रहेको केयूकेएलले जनाएको छ ।
यस्ता कार्यालयको बक्यौताको बिलिङ गर्न प्राविधिक समस्या भएको केयूकेएलको भनाइ छ ।
दाहालको निजी बक्यौता सरकारले तिरेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा सरकारी अस्पतालको खानेपानी बक्यौता राज्यले तिर्ने कि नतिर्ने भन्ने विषयमा सरकारी निकायमा नै प्रश्न उठेको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । (कारोबार दैनिक)
