काठमाडौँ । नेपालको संविधानको धारा २६९ अनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १११ राजनीतिक दलमध्ये ३१ दल निर्वाचन कारबाहीको भागेदार बनेका छन् । आयोगले दिएको जानकारी अनुसार आयोगले तोकेको समयमा ८० दलले मात्र आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को वार्षिक आयव्यय बुझाएका छन् ।
आव सकिएको ६ महिनाभित्र वार्षिक आयव्यय बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधानअनुसार पुस मसान्तसम्म ८० दलले आयव्यय बुझाएका हुन् । यस्तै अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार दर्ता भएका तर नयाँ संविधानको धारा २६९ अनुसार दर्ता हुन नआएका ६ वटा दलले पनि वार्षिक आयव्यय बुझाएको निर्वाचन आयोगका अधिकृत घमचन्द्र तिम्सिनाले जानकारी दिए।
नयाँ संविधानको धारा २६९ अनुसार दर्ता हुन नआएका राष्ट्रिय मधेस एकता पार्टी नेपाल, युनाइटेड नेपाल रिपब्लिकन पिपल्स पार्टी, मङ्गोल नेशनल अर्गनाइजेशन, जनप्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय एकता पार्टी र संयुक्त राष्ट्रवादी समाजवादी पार्टी नेपालले वार्षिक आयव्यय बुझाएका छन् ।
संसदभित्रका पाँच दलले वार्षिक आयव्यय बुझाएनन्
व्यवस्थापिका–संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ३० दलमध्ये २४ दलले मात्र वार्षिक आयव्यय बुझाएका छन् । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ३० दलमध्ये प्रेमबहादुर सिंह अध्यक्ष रहेको समाजवादी जनता पार्टी यसभन्दा अगाडि नै खारेज भएको थियो भने चालु आवमा पाँच दलले आयव्यय विवरण बुझाएका छैनन् । आयव्यय नबुझाउने पार्टीमा सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च ९थरुहट०, मधेस जनअधिकार फोरम ९गणतान्त्रिक०, दलित जनजाति पार्टी नेपाल र नेपाली जनता दल रहेका छन् ।
आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले आयोगले तोकिएको समयमा पनि वार्षिक आयव्यय नबुझाउने दललाई जरिवाना गरिने बताए । तोकिएको समयमा वार्षिक आयव्यय नबुझाउने दललाई रु १०० जरिवाना र निर्वाचनको बेला निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था समेत छ ।
विसं २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फबाट १२२ र समानुपातिकबाट १२१ दलले निर्वाचनमा भाग लिएका थिए । रासस
