arrow

लोकमानविरुद्धको महाभियोग टु‌ंगाे लगाउन उपसमिति गठन

आवश्यक परे लोकमानलाई उभ्याउन सक्ने

logo
प्रकाशित २०७३ माघ ५ बुधबार
lokman-singh-karki.jpeg

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अयोग्य ठहर गरेपछि पदमुक्त तत्कालिन अख्तियार  प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढाउन उपसमिति गठन भएको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठकले तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो ।

काँग्रेस सांसद दिपक कुइँकेल, एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारी र माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण विडारी रहेको समितिले महाभियोग प्रस्ताव टुंगो लगाउने निक्र्योल गर्ने छ । उपसमितिमा रहेका काँंग्रेस सांसद दिपकप्रसाद कुइँकेलले भने, ‘उपसमितिले १५ दिन भित्र प्रतिवेदन बनाएर बुझाउनु पर्ने छ । उपसमितिले प्रतिवेदन बनाउँदा आवश्यक पर्ने सबै काम गर्ने छ ।’

महाअभियोगका विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने उल्लखेल गर्दै समिति सदस्य कुइँकेलले आवश्यक परे सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपसमितिमा उभ्याउने बताए । उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि महाअभियोग सिफारिस समितिले कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने, नपर्ने निर्णय लिनेछ । कुँइकेलले अगाडि भने, ‘माघ २८ भित्र संसदले नै यस विषयमा निर्णय दिनु पर्ने भएकाले अब १५ दिन पछि यसको टुंगो लाग्छ ।’

उपसमिति गठन गर्नु अघि वुधबार महान्यायाधीवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले समितिलाई राय दिएका थिए । मंगलबार समितिमा उपस्थित भएका कानुन आयोगका अध्यक्ष र कानुन मन्त्रालयका सचिवले आफुहरु राय दिने हैसियतको नभएको बताउँदै महान्यायाधिवक्तालाई नै सोध्न भनेका थिए । महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठलाई मंगलबारै बोलाइएकामा अरु उपस्थित भएको छलफलमा आफुले राय नदिने भन्दै एक्लै राय दिने बताएका थिए ।

महाअभियोग समितिमा भएको छलफल र कानुनका जानकारको रायपछि बहसपछि बैठकले उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको हो । सामान्य छलफलपछि संसदले गएको पुस २४ गते महाअभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पठाइएको थियो । महाअभियोग समितिले १ महिनाभित्र काम सकाउनुपर्नेछ । समितिले महाअभियोग सिफारिस गरी संसदले दुई तिहाइले पारित गरे कार्की सँधैको लागि अयोग्य हुनेछन् । महाभियोग पारित भए भविष्यमा सार्वजनिक पदमा बस्ने बाटो बन्द हुने कानुन अध्येयताहरुको भनाई छ ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ