arrow

‘पूरा भयो अदालतमा आफ्नै न्यायाधीश राख्ने प्रचण्ड सपना’, एक हैन १२

समाचार टिप्पणी

logo
व्यूराे,
प्रकाशित २०७३ माघ ५ बुधबार
nyayadhish-news-sapat.jpeg

काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल ९ वर्ष अघि प्रधानमन्त्री हुँदा राज्यको तागत कति हातमा लिन सके त्यो दाहाल स्वयं र उनी निकटस्थहरुलाई राम्ररी थाहा होला । यद्यपि, दाहालले दोस्रो प्रधानमन्त्रीकालमा तागत निकै बढाइसकेका छन् । राज्यका हरेक क्षेत्रमा उपस्थिति बलियो पार्दै लगेका छन् ।

दाहालले ९ (२८० दिन) महिना सरकार चलाउँदा, त्यसपछिका ९ वर्ष कुर्दा पनि पुरा नभएको एउटा सपना पछिल्लो ९ महिनामा पूरा भएको छ । दाहालले केपी ओलीसँगको नाता जोड्नु र तोड्नुको एउटा महत्पपूर्ण मक्सद थियाे द्वन्द्वकालिन मुद्दा जसरी पनि मथ्थर पार्नु र न्यायलयमा अर्थात् अदालतमा आफ्ना न्यायाधीश नियुक्त गर्नु । 

९ महिना अघि प्रचण्ड सपना देख्थे ‘यत्रो संघर्ष गरियो तर आफ्नो न्यायाधीश राख्न सकिएन’

कम्युनिष्ट–कम्युनिष्ट एक भए सम्भव छ, भन्ने दाहालको सोंचाई जब गलत सावित भयो दाहाल निदाउनै छोडे । दाहालले ९ महिना बढी ओलीलाई खप्नै सकेनन् । जहाँ दाहालसँग ओलीले गरेका सम्झौता पूरा पनि भएनन् । दाहालको सपना पूरा भएन । ओलीसँग सम्बन्ध तोडेको ९ महिना भित्रै दाहाकाे सपना विपना भएकाे छ । नभन्दै दाहालले प्रादेशिक संरचनाको उच्च अदालतमा अाफ्नाे दल निकट १२ जना न्यायाधीश नियुक्त गराएका छन् ।

गएको वैशाख २१ गते सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा दाहालले दुःखमनाउ गर्दै, ‘यत्रो यत्रो संघर्ष गरियो तर आफ्नो न्यायाधीश राख्न सकिएन’–भनेका थिए । दाहालले त्यसो भनेकै भोलिपल्ट आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार गठन गर्न आह्वान पनि गरे । तर, पार्टीका दोस्रो दर्जाका नेताले काँग्रेससँग सरकार गठनका लागि भएको समझदारीको गोपनियता भङ्ग गरिदिएपछि दाहालले भोलि पल्टै निर्णयमा पुनःविचार गर्नु पर्‍याे। त्यो पनि धेरै दिन टिकेन । पछि केही दिनपछि कांग्रेससँग मिलेर ओली सरकार ढाली छाडे ।

ओली सरकारसँग दाहालको एउटै अनुनय विनय थियाे द्वन्द्वकालिन मुद्दा मेलमिलाप आयोगमा सारेर आफ्ना कार्यकर्तालाई शान्त मनले बाँच्ने वातावरण बनाइदिओस् । दाहालले संसदीय दलको बैठकमा सदस्यहरुबीच भनेका थिए, ‘ओली जी लाई बारम्बार द्वन्द्वकालिन मुद्दा अदालतको नियमित कारबाहीमा लाने कुरा नगरौं । शान्ति सम्झौताकै मर्म अनुरुप मेलमिलाप आयोगको कार्यविधिमा लैजाऔं । मुद्दा हेर्न उच्च स्तरीय छुट्टै अदालत बनाऔं भने तर, उहाँले नियमित अदालतले हेर्ने गरी निर्णय गर्नु भाे । नभन्दै अाेखलढुंगा हत्याकाे मुद्दाकाे अाममाफी काटियाे । बालकृष्ण ढुंगेललाई लखेटियाे । अर्को मुद्दामा पनि हाम्रा साथीहरुलाई थुनियो । अब यो जर्जर अवस्थामा बस्न सकिँदैन भनेर मैले तत्कालिन महान्यायाधिवक्ता हरि फुयाँल र न्यायपरिषद् सदस्यलाई लगेर ओली जीसँग २ पटक छलफल गराएँ । हुन्छ मात्रै भन्नु भो केही गर्नु भएन ।’

बैठकमा शिलसिलेवार बोल्दै दाहालले अब सरकारको विकल्प खोज्नु पर्छ भन्दै थपे, ‘अब अन्तिम पटक आग्रह गरिन्छ । सकभर यही सरकार हुँदा हामीले हाम्रो भविष्यबारे चोच्नु पर्छ । भएन भने अब सरकारको विकल्प खोज्नु पर्छ । अर्को सरकार गठनको प्रयास थाल्नु पर्छ । अबको सरकारमा चाहे हामी बाहिर भए पनि केही छैन । तर, द्वन्द्वकालिन मुद्दा हामीले नियमित अदालतबाट हटाउन सकेनौं वा एउटा पनि न्यायाधीश राख्न सकेनौं भने भोली हाम्रा यि दिन रहने छैनन् ।’ विविभन्न अधिकारवादीहरु सल्वलाएका छन् । एमाले आफैले मानवअधिकार आयोगलाई उठाइरहेको छ ।

द्वन्द्वकालिन मुद्दा अदालतले हेर्ने र आफ्ना नेता कार्यकर्ता जेल पर्ने ठूलो भयमा रहेका दाहालले त्यसै विषयमा १ घण्टा बढी लामो बोले । उनले भने, ‘मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता आयोगले उजुरी लिन थालेपछि हिजो हाम्रा साथीहरुका परिवारै उल्टेर आउँछन् । मेरो लाजिम्पाटमा हार गुहार माग्दै रुन्छन् । भन्ने हो भने अहिले मेरो लाजिम्पाटमा रुवावासी चल्छ । कतिपय भागेर भारतिर लागिसकेका छन् ।’

दाहालले अहिले सत्य निरुपण र बेपत्ता छानविन आयोगको कार्यविधि पनि थप गर्न लगाएका छन् । यस्तै, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत द्वन्द्वकालिन मुद्दाहरु आयोगतिर सार्न लगाएका बताइँदैछ । दाहालले ओली सरकार ढालेपछि उच्च अदालतमा मात्र नभई न्याय परिषद् र बेपत्ता छानविन आयोगमा पनि आफ्ना नजिककालाई राखिसकेका छन् ।     

उच्च अदालतमा नियुक्त भएका ८० न्यायाधीशले वुधबार मात्रै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । जसमा १२ जना माओवादी केन्द्र निकट छन् । न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि दाहालले प्रधानन्यायाधीशलाई चेपुवामा पार्दै आफ्नो हात जगन्नाथ गरिहाले । जहाँ दाहालले एमालेलाई  पेलेका छन् । एमालेका ४ जना परेको बताइँदैछ । यस्तै, बाहिर न्यायाधीश नियुक्तिको चर्को विरोध भयो ।

हुँदा–हुँदा सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ताले समेत निर्णयबारे असन्तुष्टी राखे । पूर्व सहयात्री बाबुराम भट्टराईले धोवीघाट एलान्सको म्यान्डेड तोडेपनि दाहाल बडो सचेततापूर्वक त्यही एलाइन्सको म्यान्डेड पूरा गर्न तिर लागेको माओवादी निकट जानकारले बताएका छन् ।

जसको अर्को प्रमाण हो काँग्रेससँगको हाई सेक्रेसी सम्झौता । काँग्रेसका एक केन्द्रीय नेताले हाम्राकुरालाई सरकार गठनताका भनेका थिए, ‘ओली सरकार छोड्ने घोषणा गरेका प्रचण्ड पछि युटर्न हुनुमा कारण छ । त्यहाँ दोस्रो दर्जाका नेताले विगारे काँग्रेससँग भएका कुरा ओलीलाई सुनाए ।

जसले प्रचण्ड कमजोर भए । पछि प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाबीच मात्रै सम्झौता भो । बाहिर आएको १६ बुँदे औपचारिकता हो । प्रचण्ड–देउवाको हाइसेक्रेसीको सम्झौता भएको छ । जो ओलीले थाहा पाउँन सक्दैनन् ।’ ति सदस्यका अनुसार अहिलेसम्म त्यही हाइसेक्रेसीले काम गरिरहेको छ । 

यो पनि पढौं

यत्रो संघर्ष गरियो तर आफ्नो न्यायाधीश राख्न सकिएन : प्रचण्ड

मेरो लाजिम्पाटमा अहिले रुवावासी चल्छ : प्रचण्ड



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ