arrow

नेपाल अाउने जहाजमा हतियारधारी सेना राख्न भारतको प्रस्ताव, नेपाल सकारात्मक

logo
प्रकाशित २०७३ माघ ६ बिहिबार
Indian-Aircraft1.jpeg
काठमाडौं । नेपालले दुईतर्फी हवाई रुट माग्दा भारतले भने नयाँ शर्त अघि सारेको छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट संस्कृति पर्यतन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा गएको टोलीले भारतीय प्रतिनिधिहरुसँग गत डिसेम्बर २० र २१ गते बैठक गरी नेपालले सिमरा बाहेक पनि जनकपुर र नेपालगञ्जबाट अन्तराष्ट्रिय जहाज भित्र्याउन दिनको लागि प्रस्ताव गरेको थियो । 
 
तर, यस विषयमा भारतले जनकपुरबाट जहाज भित्रिन दिने विषयमा सकारात्मक संकेत गरेपनि नेपालगञ्जबाट नेपाल भित्रिन दिने विषयमा भने उसले असहमति जनाएको बुझिन आएको छ । उसले यसको शर्तमा नेपाल आउने आफ्नो देशको जहाजमा इनफ्लाईट सेक्युरिटी अफिसर राख्न दिनुपर्ने शर्त राखेको मन्त्रालयका निमित्त सचिव आचार्यले जानकारी दिए । 
 
उनका अनुसार नेपालले यस विषयमा सहमति जनाईसकेको छैन । यसको लागि टोलीले नेपालको प्रचलित कानून अनुसार नागरिक उड्ययन प्राधिकरण र गृहमन्त्रालयसँग अनुमति लिन सुझाव दिएको बताएको जानकारी दिए । आचार्यले हाम्राकुरासँग भने 'यस विषयमा हाम्रो एजेण्डा पनि थिएन उनीहरुले पनि यस विषयमा हामीलाई जानकारी दिएका थिएनन् । तर उक्कासी यस्तो प्रस्ताव आयो ।'
 
उनले आफ्नो विमानमा सुरक्षा खतरा देखेमा नेपालले पनि आफ्नो जहाजमा इन्फ्लाईट सेक्युरिटी अफिसर राख्न सक्ने बताए । 'यो खासै नौलो कुरा त होईन तै पनि हामीले सिधै स्वीकृति भने दिएनौं ' उनले भने । उनका अनुसार यसरी बस्ने व्यक्ति भारतीय सेना भने होईनन् । उनीहरु सादा पोसाकका सुरक्षाकर्मी हुन् । 
 
हाल नेपाल भित्रिने जहाज सिमरा रुट भएर र बाहिरीने जहाज धनगढी रुट भएर उडिरहेका छन् । नेपालले जनकपुर र नेपालगञ्जरुटबाट नेपाल भित्रिने र बाहिरीने दुबै उडान अनुमति मागिरहेको छ । नेपालले इन फ्लाइट सेक्युरीटी अफिसर राख्ने अनुमति दिएमा भारतले आफ्ना जहाजमा सादा पोशाकका हतियारधारी सेना राख्नेछ । यस विषयमा आउँदो नोभेम्बरमा फेरि बैठक गर्ने तयारी गरिएको छ । 
 
उसको कमाण्ड जहाजको पाइलटले गर्नेछ । त्यस्ता सेक्युरीटी अफिसर नेपाली भूमि प्रवेश गर्न भने पाउने छैनन् । उनीहरु भारतीय जहाजमा आउनेछन र जहाजमै बसेर फेरी अर्को उडानमा जानेछ । भारतले अघि सारेको प्रस्तावमाथि छलफल भैरहेको र तत्काल कुनै निर्णय भने नभएको निमित्त सचिव आचार्यले व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा जानकारी दिएका थिए । 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ