काठमाडौं । नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्न धमाधम ऐन बन्नुपर्ने बेला संसदमा पेस भएका विधेयक नै अल्झिएका छन् । पहिलो प्राथमिकतामा राखिएकामध्ये २१ ऐनका विधेयक अहिले संसदमा छन् ।
संसदमा दर्ता गर्नका लागि १८ विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ । ३४ विधेयकले सैद्धान्तिक सहमति पाएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले प्राथमिकताका आधारमा पहिलो चरणमा ६६, दोस्रो चरणमा २९ र तेस्रो चरणमा १६ ऐन बनाउने गरी कार्यतालिका तयार गरेको छ ।
संविधान कार्यान्वयन गर्न ७ माघ ०७५ सम्ममा १३९ विषयसँग सम्बन्धित ऐन बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
संविधानअनुसार संघले एक सय १०, प्रदेश सभाले २२ र स्थानीय तहले ६ विषयसँग सम्बन्धित ऐन बनाउनुपर्नेछ ।
संसदीय समितिमै अड्किए विधेयक
धेरै विधेयक संसदीय समितिमा अड्किएकाले ऐन निर्माणको परिणाम नदेखिएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशंकर नायकले जानकारी दिए ।
‘संविधान कार्यान्वयनमा सबैले परिणाम खोज्छन् । टेबुल भएका विधेयकहरू पारित भएमा परिणाम देखिने थियो,’ मन्त्री नायकले भने, ‘तर, संसदीय समितिबाट अगाडि बढेका छैनन् ।’
मन्त्री नायकले विधेयक अगाडि नबढेको विषयमा सभामुखसहित तीन दलको १९ पुसको बैठकमा जानकारी गराएका थिए ।
उनले सम्बन्धित समितिले संसदमा दर्ता भएका विधेयकलाई छलफलमा लैजान नचाहेको आरोपसमेत लगाएका थिए ।
ऐनको मस्यौदा निर्माणमा मन्त्रालयको पनि ढिलाइ
आफ्नो जिम्मेवारीमा परेका ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन मन्त्रालयहरूले पनि ढिलाइ गरेका छन ।
सैद्धान्तिक सहमति पाएका विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएका छैनन् । स्थानीय विकास तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक टुंग्याएको छैन ।
स्थानीय शासन विधेयक पनि मन्त्रालयमा छलफलकै चरणमा छ । संवैधानिक निकायका विधेयकबाहेकका विधेयक संसदमा नपुगेको स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले जानकारी दिए ।
पहिलो चरणमा बन्नुपर्ने मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुनका मस्यौदा पनि तयार भएका छैनन् ।
ती काननुनको मस्यौदा बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नेपाल कानुन आयोगलाई जिम्मा दिएको छ ।
तर, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा भने तयार गरेको छ । विधेयक संसदमा दर्ता हुन बाँकी छ ।
अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्तीय आयोगसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ । तर, संसदमा पुगेको छैन ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना भएपछि स्थानीय स्रोतसँग सम्बन्धित विषयमा सो आयोगले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राथमिकतामा रहेको नागरिकतासम्बन्धी कानुनको मस्यौदामा गृह मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ ।
समितिका कारण परिणाम देखिएन
अजयशंकर नायक, कानुनमन्त्री
बाहिरबाट खोजिने भनेको परिणाम हो, प्रक्रियाबारे कसैले बुझेका हुँदैनन् । अहिले केही विधेयक प्रक्रियाकै कारण अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।
टेबुल भएका विधेयक पारित भएमा परिणाम देखिने थियो । तर, संसदीय समितिबाट अगाडि बढेका छैनन् । निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा अल्झिएका छन् ।
केही मन्त्रालयबाट पनि काम सुस्त भएको छ । संसद्मा र मन्त्रालयमा पनि तीव्रता दिन मैले जोड दिइरहेको छु ।
संसदमा दर्ता भएका विधेयक
१, सिँचाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
२, अपांगता भएको व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी
३, वनस्पति तथा वनस्पतिसम्बन्धी
४, श्रमसम्बन्धी
५, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी
६, सहकारीसम्बन्धी
७, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी
८, लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी
९, राष्ट्रिय दलित आयोगसम्बन्धी
१०, राष्ट्रिय समावेशी आयोगसम्बन्धी
११, आदिवासी जनजाति आयोगसम्बन्धी
१२, मधेसी आयोगसम्बन्धी
१३, थारू आयोगसम्बन्धी
१४, मुस्लिम आयोगसम्बन्धी
१५, मतदाता नामावलीसम्बन्धी
१६, निर्वाचन आयोगसम्बन्धी
१७, राजनीतिक दलसम्बन्धी
१८, राष्ट्रिय महिला आयोगसम्बन्धी
१९, स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी
२०, निर्वाचन ९कसुर र सजाय० सम्बन्धी
२१, कम्पनी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
मस्यौदा तयार भएका विधेयक
१, भाषा आयोगसम्बन्धी
२, संघीय आकस्मिक कोषसम्बन्धी
३, सार्वजनिक सुरक्षा ९तेस्रो संशोधन० विधेयक
४, वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी
५, ख्वप विश्वविद्यालयतसम्बन्धी
६, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगसम्बन्धी
७, जातीय भेदभाव र छुवाछूत ९कसुर र सजाय० सम्बन्धी
८, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग विधेयक
९, विद्युत् ऊर्जा संकट निवारण विधेयक
१०, निर्वाचन ९कसुर र सजाय० सम्बन्धी
११, संघीय लेखा परीक्षण विधेयक
१२, विद्युत् नियमन आयोग विधेयक
१३, विद्युत् विधेयक
१४, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवा–सर्तसम्बन्धी
१५, उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवा–सर्तसम्बन्धी
१६, महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी
१७, महाअभियोगसम्बन्धी
१८, अपराधपीडितको हकसम्बन्धी
मस्यौदाका लागि सैद्धान्तिक सहमति पाएका विषय
१, प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी
२, संघीय सञ्चित कोषसम्बन्धी
३, संघीय आर्थिक कार्यविधि
४, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटघाटा व्यवस्थापन तथा वित्तीय अनुशासन
५, प्रदेश तथा स्थानीय तह बजेट पेस गर्ने समयसम्बन्धी
६० संघीय प्रहरी सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा–सर्त
७, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी
८, संघीय प्रहरी सेवाको गठन
९, कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापन
१०, संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त
११, स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी
१२, प्रदेशका मुख्य मन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधासम्बन्धी
१३, प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी
१४, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी
१५, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी
१६, स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी प्रदेश विधेयक
१७, संघीय न्यायसेवा आयोगका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी (नयाँ पत्रिका दैनिक)
