काठमाडौं । गाउँपालिका, नगरपालिका, विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनप्रति मन्त्रीहरूले नै असन्तुष्टि पोखेका छन् । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जेठभित्र स्थानीय निर्वाचन गराउन संविधान संशोधन प्रस्ताव र संसदमा दर्ता भएका निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयक अगाडि बढाउन जोड दिएपछि मन्त्रीहरूले आयोगले निर्धारण गरेको सीमांकनप्रति असन्तुष्टि पोखेका हुन् ।
‘स्थानीय तहको सिमाना निर्धारण गरी आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनले निम्त्याएका जटिलताबारे मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रका रिपोर्टिङ र गुनासा राख्नुभएको हो,’ एक मन्त्रीले भने ।
सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसी र परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले नुवाकोटमा स्थानीय तहको सिमाना विवादमा भइरहेको आन्दोलनबारे जानकारी गराएका थिए ।
नुवाकोटको सिमाना सच्याउन मन्त्रिपरिषदमा केसी र महतले दबाब दिएका थिए । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले नुवाकोट, खोटाङ र बझाङमा सर्वदलीय समितिको सिफारिसलाई आयोगले नसमेटिदिँदा समस्या आएको बताए ।
‘कतै वडा नमिलेको र कतै गाउँ नमिलेको गुनासा आएका छन् । ती सबैलाई सच्याउन थालियो भने सम्भव नहुन सक्छ तर दबाबचाहिँ आइरहेको छ,’ मन्त्री पाण्डेले भने ।
आयोगको प्रतिवेदनप्रति मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूले पनि असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् ।
अर्का एक मन्त्रीका अनुसार जेठभित्र निर्वाचन गराउन स्थानीय तहको निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयक अगाडि बढाइदिन संसद्लाई आग्रह गरिने जानकारी प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकमा गराएका थिए ।
‘निर्वाचन गराउनका लागि संसदमा दर्ता भएको संशोधन विधेयक पनि अगाडि बढाउनु पर्नेछ,’ दाहालले भने ।
आयोगले सरकारलाई पुस २२ गते सात सय १९ वटा स्थानीय तह निर्धारण गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
चार महानगर, १२ उपमहानगर, दुई सय ४१ नगरपालिका र चार सय ६२ गाउँपालिका रहने प्रतिवेदन आयोगले सरकारलाई बुझाएको थियो । (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)
