- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौं । भारतीय वायुसेवा कम्पनीका हवाई जहाजहरुमा सादा पोशाकका हतियारधारी प्रहरी इनफ्लाइट सेक्युरिटी अफिसर(एयरमार्सल) राख्न पाउनु पर्ने प्रस्तावलाई गृह मन्त्रालयले तत्कालै स्वीकृति दिने तयारी गरेको छ ।स्रोतका अनुसार भारतले बढी नै दबाब दिएपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले तत्काल भारतको माग पूरा गर्ने मनस्थिती बनाएका छन् । स्रोत भन्छ ‘भोलिको राजनीति सपार्नका लागि पनि निधिले सुरक्षा विज्ञहरुको समेत परामर्श नलिई एकलौटी निर्णय गर्न लागेका हुन् ।’
नेपालले दुईतर्फी हवाई रुटको माग गर्नको लागि डिसेम्बर २० र २१ तारिखका दिन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरेश आचार्यको नेतृत्व टोली भारत गएको थियो । उक्त टोलीले अहिले विद्यमान रहेको सिमरा बाहेक जनकपुर र नेपालगञ्जबाट समेत हवाइजहाज नेपाल भित्रिनको लागि इजाजत दिन भारतसँग प्रस्ताव गरेको थियो । तर यसको बदलामा भारतले यदि दुईतर्फी रुट र अन्य स्थानबाट समेत जहाज ल्याउन अनुमति चाहिने भए आफ्नो वायुसेवामा एयरमार्सल राख्न पाउनुपर्ने माग गरेको थियो ।
जवाफमा त्यहाँ गएको टोलीले नेपालको प्रचलित कानून बमोजिम मात्रै त्यस्तो गर्न सक्ने सुझाव दिएको थियो । नेपालको प्रचलित कानुन भनेको गृहमन्त्रालयले सुरक्षा संवेदनशीलता देखेको खण्डमा नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणसँग समेत परामर्श लिएर स्वीकृति दिन सकिने व्यवस्था हो । तर अहिलेको अवस्थामा सुरक्षा संवेदनशीलता समेत केही रहेको छैन । यस्तो अवस्थामा समेत सुरक्षाको नाममा एयरमार्सल राख्नुलाई सुरक्षा विज्ञहरुले भने नेपालको आन्तरिक सुरक्षामा भारतको हस्तक्षेपको सुरुवात रहेको बताएका छन् ।
यद्यपि गृहमन्त्रालयको अद्यागमन तथा सीमा प्रशासन शाखाले भने भारतको उत्तः माग सहितको फाईल आफ्नो शाखामा आईनपुगेको बताएको छ । यसले पनि गृहमन्त्री निधिले फाष्टट्याकबाटै भारतको इच्छा पूरा गर्न लागेको त होईन ? भन्ने शंका बढेको छ । यस अघि गृहमन्त्री एवं तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री निधिले तराई–काठमाडौं जोड्ने द्रूतमार्ग पनि भारतकै कम्पनीबाट निर्माण गरिनुपर्नै अडान राखेपछि उनी देशभर आलोचित बनेका थिए ।
उता भारतले ल्याएकाे प्रस्ताव विस्तारै विमानस्थल क्षेत्रमा भारतीय विमानस्थलकाे सुरक्षामा खटिने गरेका ब्लाक क्याटलार्इ समेत नेपालकाे विमानस्थलमा भित्र्याउने तयारी रहेकाे सुरक्षा विज्ञहरुले बताएका छन् । उनीहरुकाे बुझार्इमा याे ब्लाक क्या६ राख्नकाे लाखि गरिने प्रस्तावकाे पिहलाे चरण रहेकाेले याे प्रस्ताव नै पारित हुन दिन नहुने उनीहरुकाे सुझाव छ ।