arrow

रोल्पामा वन अतिक्रमण रोकिएन

logo
कविता उपाध्याय,
प्रकाशित २०७३ माघ ८ शनिबार
Rolpa-hamrakura.jpg.jpeg
लिबाङ (रोल्पा) । जिल्लामा बिगतका वर्षदेखि हुनथालेको वन अतिक्रमण अझै रोकिएको छैन । संस्थागत तथा ब्यक्तिगत किसिमले बन अतिक्रमण हुने गरेको जिल्ला वन कार्यालय रोपाले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार जिल्लाका विभिन्न स्थानमा नेपाली सेनाले वन अतिक्रमण गरी ब्यारेकहरु संचालन गर्दै आएको छ ।
 
शान्ति प्रकृयापछि माओबादी सेनाका ब्यारेकहरु रहेको गैरीगाउँको तिलामा सशस्त्र प्रहरी वलको क्याम्प रहेको छ भने नुवागाउँ गाविसको दहवन र मसिना गाविसको उवामा पनि वन अतिक्रमण गरी खड्गदल गणको गुल्म रहेको बताइएको छ ।
 
यस्तै नेपाल टेलिकमले पनि वन अतिक्रमण गरी खुमेल गाविसको वडा नं. १ रांकोट डाँडाँमा एनसीएल र नमस्ते फोनका टावरहरु स्थापना गरेको छ । त्यसैगरी दुबिडाँडाँ गाविसको पाताल कटेरी सामुदायिक वन (जौलिपोखरी इलाका वन कार्यालय अन्तर्गत) होलेरी बजार क्षेत्रको पुर्वतर्फ १६ घर र झेनाम गाविसको धुम्बास सामुदायिक वन क्षेत्रको जग्गामा ४ घर गरी २० घर तथा छाप्रो बनाइ वन अतिक्रमण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
 
सरोकारवालाहरुका अनुसार यस बाहेक अन्य विभिन्न स्थानमा पनि छिटपुट रुपमा वन अतिक्रमण हुँदै गएको छ । जिल्ला वन कार्यालय रोल्पाले वन अतिक्रमण रोक्न पहल गर्दै आएको भएपनि सरकारको नीती नै फितलो भएको हुँदा वन अतिक्रमण रोक्न नसकिएको जानकारहरु बताउछन् । 
 
यस्तै जिल्ला वन अधिकृत भीमबहादुर कालिकोटेका अनुसार वन अतिक्रमण रोक्नका लागि विगतका वर्षहरुमा पटक पटक जिल्ला वन अधिकृत, स्थनीय राजनीतिक दल सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरु र अतिक्रमणकारी सहतिको उपस्थितिमा सर्वपक्षीय भेला गरी उनीहरुलाई अर्को स्थानमा स्थानान्तरणका लागि निर्देशन गरिएको भएपनि वन अतिक्रमण यथावत नै रहेको छ । 
 
कालिकोटेका अनुसार एकातर्फ राजनीतिक पार्टीहरुको समर्थनका कारण वन अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न असहज भइराखेको छ भने अर्काे तर्फ राज्यले वन अतिक्रमण गर्ने ब्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई राज्यबाट प्रदान गरिने विभिन्न सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्नुको साटो वन अतिक्रमण कारीहरुलाई खानेपानी, बिजुली बत्ती, विद्यालय, सुरक्षा चौकी, मददाता नामावलीमा नाम दर्ता लगायतका सेवा सुविधा दिदै आएको छ । 
 
यता वन कार्यालयले भने सरकारको निर्देशनमा वन अतिक्रमण भएको स्थानको लगत राखी वन अतिक्रमण भएका क्षेत्र वा बस्तीहरु हटाउन प्रयास गर्नुपर्ने बाध्यता छ जसका कारण आफूहरुले ठूलो चुनौति मोल्नु परेको उहाँको गुनासो छ । त्यसैले वन अतिक्रमण रोक्नका लागि वन अतिक्रमण गरेर बसेका बस्तीहरुलाई राज्यले हरेक सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्नसकेमात्र वन अतिक्रमण रोक्नमा केही सहज हुने उहाँको भनाइ छ । 
 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ