काठमाडौं । उच्च अदालतमा भएको ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिको विरोध गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गतका सरकारी वकिल र चारवटा ट्रेड युनियनले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत र न्यायाधीकरणहरुमा बहसपैरवीलगायतका सम्पूर्ण काम ठप्प पारेका छन् ।
‘असहयोग आन्दोलन’ भनिएको यो अदालत वहिस्कार माग पूरा नहुन्जेल भइरहने नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अध्यक्ष भरत मैनालीले जानकारी दिएका छन् ।
मैनालीले आफूहरुको असहयोग आन्दोलनबारे कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक र प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई लिखित रूपमै जानकारी दिएको भन्दै ‘न्यायाधीश नियुक्ति निर्णय नसच्याएसम्म अदालतलाई असहयोग आन्दोलन जारी राख्ने बताए ।
न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा ज्येष्ठता र कार्यक्षमता हेर्नुपर्नेमा त्यसमा वकिलहरुलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया गैरकानुनी भएकोसमेत वकिलहरुको ठहर छ ।
कानुनमा स्पष्ट लेखिएको कुरालाई बेवास्ता गरेर दुई जना सदस्यहरु बिना नै न्यायपरिषद सचिवालय हुँदाहुँदै प्रधानन्यायाधीशको घरमा मध्यरातमा निर्णय गर्नु आफैमा गैरकानुनी भएको भन्दै मैनालीले असहयोग आन्दोलनबाटै गलत निर्णय फिर्ता गर्ने दावी गरेका छन् ।
मैनालीले आफूहरुको मागलाई सामान्य रुपमा लिइए केही दिनपछि कडा र सशस्त्र पारेर अगाडि बढ्नेसमेत जनाएका छन् ।
९ जना वरिष्ठ वकिलहरु हुँदा जम्मा एक जनामात्र परेको र त्यो पनि आफूहरुको पहल र विधि प्रक्रियाबाट नभएको मैनालीको गुनासो छ ।
