arrow

निर्वाचन स्वीकार्न जेल परेकालाई निकाल्नु पर्ने !

logo
प्रकाशित २०७३ माघ ९ आइतबार
morchaka-netaharu-baluwatarma-new.jpeg

काठमाडौं । मधेस केन्द्रित दलका नेताले मुख्य तीन दलबीच निर्वाचनमा जाने सहमति हुनु र प्रधानमन्त्रीले माघ १५ भित्रै स्थानीय चुनावको मिति घोषणा हुन्छ भन्नु कर्मकाण्डी मात्रै भएको बताएका छन् ।

संविधान संशोधन नभएसम्म आफुहरुले निर्वाचनको कल्पनै नगरेको भन्दै तराई मधेस सद्भावना पार्टी अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले निर्वाचनका लागि सहमति भइसक्यो र अब ढुक्कले निर्वाचन हुन्छ भन्नु कर्मकाण्डी हो–भने । हाम्राकुरासँग उनले भने, ‘मुख्य तीन दलको बैठकमा भएको कुरा सुनिसकेका छौं । हामीले तत्काल केही छलफल गरेका छैनौं ।’

यादवले थपे, ‘पहिलो कुरा त हाम्रा साथीहरुलाई जेलबाट निकालिएको छैन । मुद्दा ठोकिएको छ । हामी कसरी निर्वाचनमा जाने ? हामीले कयौं पटक ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौं ।’ केही प्रगति भएको छैन  । यस्तो अवस्थामा हामी निर्वाचनमा जान्छौं भनेर कसरी भन्ने ? यादवले प्रतिप्रश्न गरे । यद्यपि, सरकारलाई झुठा मुद्दा फिर्ता लिनै सकस भइरहेको छ ।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष वृशेष चन्द्र लालले संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचन नै नस्वीकार्ने बताए । उनले भने, ‘हामी संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचमा कुनै पनि हालतमा जाँदैनौं ।’

यद्यपि, उपाध्यक्ष लालले आशावादी हुँदै भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले बैठकमा राखेको कुरा सुनेको छुँ । मधेसी मोर्चासँग सल्लाह गरेर मात्रै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्छु भन्नु भएको छ रे । यस्तै, संशोधन विधेयक फिर्ता नलिने समेत भन्नु भएको छ ।’ यदी त्यसो होइन भने हामी आफ्नो अडानबाट पछि हड्दैनौं ।

शनिबार भएको तीन दलको बैठकमा निर्वाचनको विषय मूल एजेण्डा भएकाले संविधान संशोधन विधेयक प्राथमिकतामा नपरेको माओवादी प्रवक्ता पम्फा भूषालले बताएकी छन् । बैठकमा वैशाखभित्र निर्वाचन गर्ने गरी माघ १५ गतेअघि नै निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयकहरू संसद्बाट पारित गर्ने पनि समझदारी भएको छ ।

संविधान संशोधनको विषयमा समझदारी बन्न सकेन । बैठकमा सरकारले संविधान संशोधनका लागि एमालेको समर्थन खोज्दा  एमालेले संविधान संशोधनको पक्षमा आफूहरू आउनै नसक्ने अडान राखेपछि सरकारले त्यसलाई प्राथमिताबाट झिकेको बताइँदै छ ।

स्रोतका अनुसार अब संविधान संशोधन विधेयक सबैको सहमति जुटेमात्रै अघि बढ्ने छ । मोर्चाका नेताहरुले भने जस्तो सरकारको पहिलो प्राथमिकता संशोधन विधेयक नबन्ने देखिएको छ । जसले राजनीतिक समीकरण फेरिने संकेत देखिएको छ ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ