काठमाडौं । यतिबेला शीर्ष तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई तीन तहको निर्वाचनको तिथि तय गर्न हतार देखिएको छ । आपत परेपछि मिल्ने बानी पहिलेकै हो ।
आफ्नो हैसियत बिर्सदै झुमिरहेका दलहरु अहिले भने अर्को वर्षको माघभित्र तीन वटै तहको निर्वाचन गर्न कानुनी वाध्यता परेपछि सकस भएको छ । तर उनीहरुले न्यूनतम पूर्वाधार तयार गर्नसमेत बिर्सिएका छन् ।
जबरजस्ती संविधान जारी गर्दा यतिलामो समय हुँदा पनि कार्यान्वयन हुन नसकिरहेका बेलामा चुनावमा जाँदा हुन सक्ने आन्तरिक द्धन्द्धको ख्यालसमेत गरेका छैनन् ।
त्यसैले त शीर्ष नेताहरुबीच बैशाख मसान्तभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने समझदारी बनेको छ । बैठकमा तीनै दलका शीर्ष नेतृत्वसहितका दोस्रो तहका नेताहरुसमेत थिए ।
यतिधेरै नेताहरु एकैपटक भेला भइसकेपछि बेइमानी त नहोला तर यस्तो घटना भने दोहोरिइरहेको छ । सहमति अनुसार बैशाख मसान्तभित्र निर्वाचन गर्नका लागि माघ १५ गतेभित्रै निर्वाचनसँग सम्वन्धित विधेयकहरु संसदबाट पारित गर्ने बिषयमा समझदारी भएको छ ।
त्यसपछि औपचारिक रुपमा निर्वाचनको मिति घोषणा हुने र त्यतिञ्जेलसम्म मधेसी मोर्चा र निर्वाचन आयोगसँग समेत परामर्श गर्ने बताइएको छ । तीन दलका नेताहरु अहिले नै मिति तोकिएन भने जहाज डुब्ने देखिरहेका छन् ।
तर उनीहरुलाई संविधान कार्यान्वयन नगर्दा हुने खतराले छोएकै छैन । मधेसी मोर्चाले उठाएको संविधान संशोधनको बिषयमा भने समझदारी बन्न सकेन । यसअघि पनि तीन दलका शीर्ष नेताहरुबीच बैशाखको पहिलो साताभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने समझदारी भएको थियो ।
पछि मधेसी मोर्चाको विरोधका कारण सरकार पछि हटेको थियो । मधेसी मोर्चाले संसदमा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक पारित नभएसम्म निर्वाचन हुन नसक्ने बताउँदै आएको छ ।
शीर्ष तीन दल फेरि बैशाखको तेस्रो अथवा अन्तिम सातासम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । उनीहरुले शनिबार राति सो निर्णय गर्दै अब कुनै पनि हालतमा चुनाव भएरै छाड्ने उद्घोष गरेका छन् । तर सहमति गर्दैमा हुने त केही पनि होइन ।
तर अझै पनि सत्ता र प्रतिपक्षीबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले निर्वाचनसँग संविधान संशोधनको प्रकृयालाई पनि अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिंदै आएका छन् ।
संसदबाट पारित हुन नसक्ने विधेयक अघि नबढाउन एमालेले सरकार पक्षका नेताहरुलाई सुझाव दिँदै आएको छ । यसले पनि संविधान संशोधन थाँती राखेर अगाडि बढ्नु एक विकल्प हुन सक्छ ।
के गर्ला मधेसी मोर्चाले ?
यतिबेला मधेसी मोर्चाको मत अहम् देखिंदै गएको छ । दक्षिणी हावाको प्रभावले गर्दा राजनीतिक तरङ्ग पैदा भइरहँदा मधेसी मोर्चाको मत यसै पनि महत्वपूर्ण बनेको छ ।
मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन नगरी कुनै पनि हालतमा निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आग्रह गरिसकेको छ । मोर्चाले यसो गरिए निर्वाचन बहिस्कार गरी कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिइसकेको छ । यस परिस्थितिबीच तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर नयाँदिल्ली गएका छन् ।
६ महिने भारतीय नाकाबन्दीका बेला अहम् भूमिका खेल्ने मधेसी मोर्चाका नेता दिल्ली गएर कस्तो किसिमको निर्णय लिएर आउलान् त ? यसले नै भोलिको राजनीतिक बाटो निर्धारण गर्नेछ । मधेसी मोर्चाले अहिलेसम्म आफ्नो चुनावी अभियानको थालनी नै गरेको छैन । त्यसैले पनि तत्काल मोर्चा सरकारको लहलहैमा लाग्ने देखिंदैन ।
तर भारतले जे बोल्छ त्यो शिरोपर गर्ने मोर्चा नीति रहेकाले पनि ठाकुरको सन्देश महत्वपूर्ण हुन्छ । तर मुठभेडको स्थिति निम्तिने आँकलनसमेत भइरहेको छ ।
भारत पनि संविधान संशोधन भएपछि मात्र चुनाव गर्नुपर्ने पक्षमा रहेकाले कुनै अनिष्ट हुने हो कि भन्ने शका छ । (जनभावना साप्ताहिक)
