काठमाडौं । उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा भेदभाव र पक्षपात भएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गतका सरकारी वकिलले सुरु गरेको इजलास बहिष्कार आन्दोलन समाप्त हुने कुनै संकेत नदेखिएपछि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले हस्तक्षेप गर्न सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गुहारेकी छन्।
सोमबार फुलकोर्टको बैठकमा आफूले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेको खुलासा गरेकी प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भेटघाटको प्रयोजनबारे कुनै विवरण खुलाइन्।
स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश कार्कीले इजलास बहिष्कारमा खुलेरै लागेका महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठलाई सम्झाउन प्रधानमन्त्री दाहालसँग आग्रह गरेकी थिइन्।
प्रधानमन्त्रीले ‘हेरौँला’ भन्ने आश्वासन दिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ। तर, उच्च न्यायालयका न्यायाधीश नियुक्ति र सरकारी वकिलहरूको बहिष्कारलाई लिएर फुलकोर्टमा न्यायाधीशहरूबीचै मतभेद देखा परेको, कार्कीनजिक मानिने केही न्यायाधीशहरूले आन्दोलनकारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेको र केही अरूले वार्ताद्वारा समस्याको समाधान गर्न माग राखेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ।
बालुवाटार निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल र प्रधानन्यायाधीशबीच आन्दोलनलाई लिएर केही समय कुराकानी भएको थियो।
‘उहाँहरूबीच केहीबेर कुराकानी भएको थियो। प्रधानन्यायाधीशबाट सरकारी वकिलको आन्दोलन रोक्न पहल गरिदिनुर्यो भन्ने कुरा थियो’, स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीशको कुरामा गम्भीरता देखाउनुभयो। महान्यायाधिवक्तासँग बुझ्ने कुरा भएको छ’ ।
फुलकोर्टमा अधिकांश न्यायाधीशले आन्दोलनका कारण न्याय सम्पादनप्रक्रिया अवरुद्ध भएको भन्दै वार्तामार्फत समाधान खोज्न प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई सुझाव दिएका थिए।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सरकारी वकिलको आन्दोलनलाई लिएर समाधान खोज्न फुलकोर्ट डाकेकी थिइन्।
बैठकमा सहभागी एक न्यायाधीशले समेत प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको विषयमा कार्कीले कुरा राखेको बताए।
‘यस विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेर कुरा राखें। उहाँले पनि कुरा गर्छु भन्नुभएको छ’, भेटबारे प्रधानन्यायाधीशको भनाइ उद्धृत गर्दै ती न्यायाधीशले भने, ‘बैठकमा अलिकति चर्काचर्की पनि भयो। राज्यका दुई निकाय द्वन्द्वमा जान नहुने, वार्ताबाटै निकास खोज्नुपर्नेमा अधिकांश न्यायाधीशको राय थियो ।’
न्यायाधीशहरूले लामो सयमसम्म फुलकोर्टमा छलफल गरे पनि ठोस समाधान भने निस्कन सकेन।
सर्वोच्च स्रोतका अनुसार बैठकमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराई सरकारी वकिलहरूबिरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका थिए।
‘बहिष्कार वा कुनै बहानामा नागरिकको न्याय पाउने हक अवरुद्ध गर्न नपाइने भन्दै उहाँहरूले कारबाहीमा जानुपर्ने सुझाव राख्नुभयो’, स्रोतले भन्यो, ‘वरिष्ठ न्यायाधीशको अध्यक्षतामा वार्ता समिति गठन गर्ने कुरा पनि आयो। प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश पराजुलीले सर्त राख्नुभा’ छ भन्दै वरिष्ठ न्यायाधीशलाई वार्ताको संयोजकमा राख्ने विषयमा चासो दिनुभएन।’
पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले स्थिति बिग्रनुपूर्व चाँडो वार्ता थाल्न उचित हुने भनाइ राखे।
कार्कीसँगै अर्का एक वरिष्ठ न्यायाधीशले पनि वार्ता गर्न आग्रह गरेका थिए। न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले समकक्षी न्यायाधीश खतिवडा र भट्टराईको भनाइमा टिप्पणी गर्ने क्रममा बैठकमै ‘आपत्तिजनक’ शब्द प्रयोग गरेको भन्दै एकै क्षण भनाभनसमेत चलेको थियो।
खतिवडा र भट्टराईले पराजुलीलाई यस्तो शब्द फिर्ता लिन भनेका थिए। न्यायाधीश दीपकराज जोशी, चोलेन्द्रशमशेर राणा, ओमप्रकाश मिश्र, देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, विश्वम्भर श्रेष्ठलगायतले विरोधलाई वार्तामार्फत सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। ‘पराजुली श्रीमानले केही निजी कुरा पनि राख्नुभयो।’ (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)
