काठमाडौ । न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश नियुक्त गर्दा त्रुटि भएको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा त्यसलाई सच्याउने आश्वासन दिएपछि सरकारी वकिलहरू इजलास बहिष्कार आन्दोलन अन्त्य गर्न सहमत भएका छन् । तर यसै विषयलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनबीचको तिक्तता भने अरू तीव्र बन्न पुगेको छ ।
सरकारी वकिलको आन्दोलनका विषयमा परिषद् अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितका पदाधिकारी र सरकारी वकिलका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठसहित नायब महान्यायाधिवक्ताहरूको लामो छलफलपछि परिषद् आगामी दिनमा माग सम्बोधन गर्ने गरी त्रुटि सच्याउन तयार भएको थियो ।
यद्यपि आन्दोलन अन्त्य गर्ने विषयमा बुधबार बिहान पुनः एक चरण छलफल गरिने भएको छ । यस विषयमा बिहान प्रधानन्यायाधीश कार्की अध्यक्षताको परिषद् बैठक बस्ने भएको छ । बुधबार बिहानको प्रस्तावित परिषद् बैठकले आन्दोलन सम्बोधन गर्न निर्णय केही सच्याउने संकेत दिनेछ ।
महान्यायाधिवक्तालगायत सरकारी वकिलको इजलास बहिष्कारका कारण विवादित बन्न पुगेको न्यायपरिषद् र सर्वोच्च अदालतका लागि भने चुनौती घटेको छैन ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले मंगलबार नेपाल बार र सर्वोच्च बारका प्रतिनिधिलाई भेट्न अस्वीकार गरेपछि उनीहरू असन्तुष्ट भई तीन दिनभित्र न्यायाधीश नियुक्तिबारे आफ्नो माग सम्बोधन गर्न म्याद तोकेका छन् ।
आन्दोलन रोकेर सरकारी वकिलले बुधबारदेखि मुलुकभरका सबै अदालतमा सरकारवादी मुद्दाको प्रतिरक्षामा बहस गर्नेछन् ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले मंगलबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आन्दोलन फिर्ता गराउन आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठलाई डाकेर आन्दोलनबारे सोधेका थिए ।
‘चारजना नायब महान्यायाधिवक्ताले प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्नुभयो । हामीले कानुनमन्त्रीलाई भेट्यौं । कमजोरी सच्याएर आगामी दिनमा माग सम्बोधन गर्ने कुरा भएको छ’, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष गजराज घिमिरेले भने, ‘कानुनमन्त्रीले गल्ती सच्याएर लैजाने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । घोषित रूपमा कार्यक्रम फिर्ता भएको छैन । बुधबार बिहान पनि एकपल्ट छलफल गर्ने कुरा भएको छ ।’
प्रधानन्यायाधीशसँग छलफलमा सहभागी एक नायब महान्यायाधिवक्ताले आन्दोलनका कार्यक्रम हाललाई फिर्ता गर्ने मौखिक सहमति भएको बताए ।
‘उताबाट कमजोरी महसुस भयो । आगामी नियुक्तिमा सरकारी वकिललाई उचित मात्रामा स्थान दिने कुरा आयो ।
सधैं आन्दोलन गर्दा न्यायिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध भई सेवाग्राही मर्कामा पर्ने कुरामा ध्यान दिँदै इजलास बहिष्कार फिर्ता लिने कुरा भएको छ’, वार्तामा सहभागी उनले भने, ‘ट्रेड युनियनको आन्दोलनलाई हाम्रो समर्थन हो । लिखित नभए पनि ट्रेड युनियनले कार्यक्रम फिर्ता लिने सहमति भएको छ ।’
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गतका चारवटा ट्रेड युनियनले भने न्यायपरिषद्बाट मागबारे स्पष्ट हुने गरी विज्ञप्ति नआएका कारण आन्दोलन जारी रहेको बताएका छन् ।
उनीहरू बुधबार बिहानसम्म हेर्ने र त्यसपछि नयाँ ढंगले अघि बढ्ने भएका छन् ।
महान्यायाधिवक्तासँगको छलफलपछि परिषद् आगामी दिनमा माग सम्बोधन गर्ने गरी त्रुटि सच्याउन तयार भएको हो ।
‘बिहानसम्म पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं’, घिमिरेले भने । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा कार्यरत नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय सचिव शान्ति लुइँटेलले मागमा परिषद्बाट सकारात्मक कुरा आएको बताउँदै बिहानसम्म पर्खने बताए ।
‘घोषित रूपमा फिर्ता लिएको अवस्था होइन । तर कुरा सकारात्मक आएको छ । परिषद्को निर्णय कुरेर बसेको अवस्था हो’, लुइँटेलले भने ।
यता न्यायाधीश नियुक्तिमा समावेशीकरण नभएकोलगायत विषयमा ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारका पदाधिकारीलाई प्रधानन्यायाधीशले भेट्न अस्वीकार गरेपछि दुवै बार आक्रामक भएका छन् ।
भेट नपाएपछि नेपाल बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीसहितका पदाधिकारी र सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शैलेन्द्र दाहालसहितका पदाधिकारी प्रधानन्यायाधीशको पीए कक्षबाटै रातो मुखमा असन्तुष्ट भएर फर्केलगत्तै दुवै बारबाट तीनदिने अल्टिमेटमसहितको विज्ञप्ति आएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा न्यायाधीश सिफारिस समानुपातिक, समावेशी नभएको, परिषद् अध्यक्षद्वारा सार्वजनिक प्रतिबद्धताअनुरूप काम नभएको, कानुनव्यवसायीद्वारा न्यायाधीशमा ५० प्रतिशतको मागलाई बेवास्ता गरिएको, सर्वोच्च अदालतमा पुराना मुद्दाले प्राथमिकता नपाएको, अदालतमा कानुन व्यवसायीका सवारीसाधन निषेध गरिएको, संवैधानिक इजलास गठन नभएको, सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीशको उमेर विवादमा न्यायपरिषद्बाट निकास निकाल्नुपर्ने, वरिष्ठ अधिवक्ताको टुंगो चाँडो लगाइनुपर्ने, अदालतमा एनजीओ, आईएनजीओ र यूएनडीपीको प्रभाव रोकिनुपर्नेलगायत बाह्रबुँदे ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश, नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार संलग्न समिति बनाएर तीन दिनभित्र निकास निकाल्न बारले ज्ञापनपत्रमा अल्टिमेटमसमेत दिएको छ ।
‘यस सम्बन्धमा अदालत गम्भीर नभएमा वा बारको अस्तित्व स्वीकार नगरेमा बारबाट चालिने जुनसुकै कदमको जिम्मेबार स्वयं सर्वोच्च अदालत हुने बेहोरा जानकारी गराइन्छ’, बार महासचिव खम्मबहादुर खाती र सर्वोच्च बारका सचिव विष्णु लुइँटेलद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशले भेट नदिएको आक्रोशमा बारले विज्ञप्ति निकाल्दै कानुन व्यवसायीको अपमान भएको जनाएको छ ।
‘दुवैतर्फबाट भएगरेका कमीकमजोरीलाई पुनरावलोकन गरी संविधान, ऐन कानुन र कार्यविधिको समेत परिपालना गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा सो नगरी समस्यालाई जटिलतातर्फ उन्मुख गराउने कार्य भएगरेको बारको ठहर छु, बारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)
