काठमाडौं । सरकारी वकिल तथा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका चारवटा ट्रेड युनियनले सर्वोच्च अदालतसहितका देशभरका अदालतको इजलास बहिष्कार गरिरहँदा न्यायपरिषद्ले भविष्यमा न्यायाधीश सिफारिस गर्दा संविधान र कानुनको मर्मअनुसार समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ सरकारी वकिलसँग मंगलबार भएको वार्ताको एक दिनपछि न्यायपरिषद्ले उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि बुधबार इजलास बहिष्कार चौथो दिन पनि जारी रह्यो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गतका ट्रेड युनियनले असहयोग आन्दोलन जारी राखे ।
न्यायपरिषद्को आश्वासनलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका ट्रेड युनियन तथा सरकारी वकिलले बिहीबारबाट इजलासमा फर्कने घोषणा गरे पनि उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिविरुद्ध परेका मुद्दामा न्यायपरिषद्को बचाउ नगर्ने अडान लिएका छन् ।
परिषद्को न्यायाधीश नियुक्ति निर्णय समानुपातिक समावेशीको सट्टा राजनीति, आफन्त र स्वार्थबाट प्रेरित भएको भन्दै सर्वोच्चमा तीनवटा रिट दायर भएका छन् ।
यी रिटसँगै परिषद्विरुद्ध दायर पुराना रिट पनि विचाराधीन छन् । ‘आन्दोलन स्थगनमात्र हो, फिर्ता लिइएको होइनु, सरकारी वकिल समाजका कार्यवाहक अध्यक्ष नारायण पौडेलले भने ।
मंगलबार लामो छलफल भए पनि परिषद्बाट प्रतिबद्धतासहितको विज्ञप्ति आउन ढिलाइ भएकाले आन्दोलन स्थगन कार्यक्रम एक दिन पर सरेको पौडेलले बताए ।
बहस बहिष्कारका कारण अदालतमा पालो कुरेर बसेका सरकारवादी फौजदारी मुद्दाका हजारौं सेवाग्राही भने मर्कामा परेका छन् ।
परिषद्ले अबेर विज्ञप्तिमार्फत न्यायाधीश सिफारिसमा संविधान र न्यायपरिषद् ऐनले तोकेका आधारलाई ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाएपछि सरकारी वकिल र ट्रेड युनियनले बिहीबारदेखि मात्र आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगन गर्ने निर्णय लिएका छन् ।
तर हालको नियुक्तिमा परिषद्बाट सरकारी वकिलको अस्तित्व मेट्ने काम भएको भन्दै उनीहरूले परिषद्विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमा प्रतिरक्षा भने नगर्ने जनाएका छन् ।
परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिमा परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ५ ले तोकेका आधारलाई ध्यानमा राखिने विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।
उक्त दफामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम नियुक्तिका लागि न्यायाधीश सिफारिस गरिने उल्लेख छ ।
न्यायपरिषद्को प्रतिबद्धतापछि सरकारी वकिलले बिहीबारदेखि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगन गर्ने भएका छन् ।
जसअनुरूप वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारी, निष्पक्षता, पेसागत तथा नैतिक आचरण, सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याति र न्याय एवं कानुनका क्षेत्रमा गरेको योगदान हेरिने उल्लेख छ ।
यो दफामा तल्लो अदालतका न्यायाधीश माथिल्लो अदालतमा नियुक्त हुँदाको अवस्थामा थप सर्तसमेत तोकिएको छ ।
सरकारी वकिलसँगको वार्तामा परिषद् सदस्यहरूले पुस २८ मा उच्च अदालतका लागि न्यायाधीश सिफारिस गर्दा संविधान र कानुनको मर्मअनुसार भएको भन्दै दाबी गरेका थिए ।
‘न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ५ ले तोकेका आधारलाई ध्यानमा राखी प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छु, परिषद्का प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
परिषद् सदस्यसँग वार्ता भए पनि प्रधानन्यायाधीश एवं परिषद् अध्यक्ष सुशीला कार्कीको सहमतिअनुरूप विज्ञप्ति आएको हो ।
औपचारिक वार्ताका लागि परिषद्का सदस्यद्वय रामप्रसाद सिटौला र पदम वैदिक सहभागी थिए भने महान्यायाधिवक्ताका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता दुर्गाबन्धु पोखरेल, खगराज पौडेल, बद्री गौतम, समाजका कार्यवाहक अध्यक्ष पौडेल, महासचिव सञ्जीव रेग्मीलगायत थिए ।
रेग्मीले पनि आफ्ना मागप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आगामी दिनमा समावेशी गर्ने प्रतिबद्धता आएकाले आन्दोलन स्थगन गरिने बताए ।
महान्यायाधिवक्ताअन्तर्गत ट्रेड युनियनका अध्यक्ष गजराज घिमिरेले आन्दोलन रोक्ने सहमति भए पनि सरकारी वकिलले परिषद्विरुद्धका रिटमा प्रतिरक्षा नगर्ने अडान लिएको जानकारी दिए । (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)
