काठमाडाै‌ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले ढिलो गरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपीको सरुवा गरेको छ । सामान्यत एक वर्षभित्रमा सरुवा गरिसक्नु पर्नेमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले १६ महिनापछि वुधबार सरुवा गरेको हो । गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालबीच लामो समय काम गर्ने र देखाउने ठाउँमा कसलाई ल्याउने भन्नेमा जुहारी चल्दा एक वर्षभित्रमा हुनुपर्ने सरुवा १६ महिना कट्यो ।

फेरि पनि ढिला भए अर्को नयाँ प्रहरी प्रमुख कुर्नु पर्ने भएपछि निधि र अर्यालले झगडा विसर्जन गरी वुधबार अबेर राति सरुवाको सूची जारी गरेका हुन् । ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरी अर्यालले आगामी फागुन १ गतेदेखि अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । अर्यालको पदावधि नसकिँदै आइजीपी बन्ने, बनाउने होडले बास गरिसकेकाले सरुवामा धेरै लामो मन्थन जरुर नरहेको एक बरिष्ठ प्रहरी अधिकारीले बताए ।

अर्यालसँगै हाल कायम सबै अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक एआइजी पनि अवकाश पाउँदै छन् । अबको आइजीपी  प्रहरी नायव महानिरीक्षक डिआइजी रहेकाहरुबाट छान्नु पर्ने भएको छ । झण्डै एसएसपी सरुवा आइजीपी छनोटको चंगुलमा पर्नबाट जोगिएको ती अधिकारीले बताए ।  

ढिलो गरी भएको सरुवालाई शंका गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन 

जनचासोका महानगरीय प्रहरी परिसर, अपराध महाशाखा, केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो, लागुऔषध नियन्त्र जस्ता पुलिस अड्डमा प्रमुख को आयो ? त्यहाँ रहेका अधिकारीलाई कहाँ लग्यो ? गर्ने व्यक्तिलाई गृहमन्त्रालय र प्रहरी हेडक्वार्टरले हस्तक्षेप गरेर कामै नभएको ठाउँमा लग्यो ? आफ्नो नजिककोलाई काम हुने र नाम कमाउने ठाउँमा ल्यायो । यो नजरबाट पटक–पटकको सरुवालाई हेरिन्छ, सरुवा भएका ३९ मध्ये प्रहरी हेडक्वार्टर पुगेका एक एससपीले बेलिविस्तारमा भने, ‘यो नर्मल सरुवा हो । यसमा राजनीतिक पूर्वाग्रह भन्ने होइन । एक वर्षमा हुनु पर्ने काम अहिले हुनु चैं दुखद् हो । म पनि पल्लिो समय अपराध नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण काम भइरहेको ठाउँबाट काम न हुने ठाउँमा परेको छुँ । यसमा पूर्वाग्रह देख्दिन ।’

हामी नहुँदैमा कामै नहुने । अन्य प्रहरी अधिकारीले अनुसन्धान गर्नै नसक्ने भन्ने हुँदैन,–उनले गम्भीर हुँदै भने । ढिलोगरी भएको सरुवालाई पूर्वाग्रही भन्न मिल्दैन, उनले भने, ‘अवधि नै नपुगि सरुवा गरिनुलाई शंका गर्न सकिएला । अवधिभन्दा पनि ६ चार महिना ढिलो भइसकेको सरुवालाई शंका गर्नु हुँदैन ।’ 

सर्वेन्द्र खनालको चर्चा
महानगरीय अपराध महाशाखामा रहेका एसएसपी सर्वेन्द्र खनाललाई प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा सरुवा गरिएपछि धेरैले अपराधन नियन्त्रण र अनुसन्धानमा असर पुग्ने अड्कल काटिरहेका छन् । महाशाखाको जिम्मेवारी दिनेश अमात्यले पाएका छन् । अमात्य यसअघि प्रहरी युक्ति तालिम महाविद्यालय, नवलपरासी थिए । खनाललाई कामै नभएको ठाउँमा लगेर गृहमन्त्री र महानिरीक्षकले अपराधलाई प्रश्रय दिन खोजेको भन्दै सामाजिक संजालभरी चर्चा भएको छ ।

पछिल्लो समय खुलेको सुनतस्करीको जालोको अनुसन्धान हुन नपाई अनुसन्धानमा पोख्त अधिकारीहरुलाई प्रहरी मुख्यालय तानिएको भन्दै निकै आलोचना पनि भएको छ । यद्यपि, वुधबारमात्रै महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले प्रहरी अधिकारीहरुले अनुसन्धान गर्दा कहिल्यै सरकारी वकिलहरुको राय सल्लाह नलिएकाले अधिकांश अनुसन्धान तुहिएको औँल्याएका थिए ।

उनले भनेका छन्, ‘प्रहरी सँगठनभित्र कानुनी सल्लाह लिने परम्परा बस्नु पर्दछ । हिरोगिरी देखाइनु हुँदैन ।’ महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठका अनुसार सरकारले कानुनी राय लिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, जिल्लामा सरकारी वकिलको कार्यालय र विभिन्न वेच्चहरु बनाइदिएको छ । जसको उपयोग गर्नसके जुनसुकै प्रहरी अधिकारीले सुक्ष्म अनुसन्धान गर्न सक्छ ।

किन ताक्छन् एसएसपीहरुले महानगरीय प्रहरी परिसर र अपराध महाशाखा ?
प्रहरी प्रधान कार्यालय सरुवा भएका एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘सरुवा पूर्वाग्रहरु भयो भन्नेमा चित्त दुःखाई हुँदैन । किन भने नर्मल सरुवामा कसैले चित्त दुःखाउन आवश्यक छैन । रहयो कुरा मागेको ठाउँमा जान नपाउनु । आफुले मागेको ठाउँमा नपाउनु दुःखद् हो । यसपटक पनि त्यस्तै भयो ।’
महानगरीय प्रहरी परिसर, अपराध महाशाखा, अनुसन्धान व्यूरो यी काम देखाउने र करियर बनाउने ठाउँ हुन्, ती अधिकारीले मनपेट खोलेर भने, ‘हरेक प्रहरी अधिकारीको चाहाना एक पटक कमाण्ड गरौँ । काम देखाउँ भन्ने हुन्छ । तर, मागेको ठाउँमा पाइँदैन ।’ पालैपालो परिसर, अपराध महाशाखा, अनुसन्धान व्यूरो पुग्न पाए भन्ने सबैको चाहाना हुन्छ । गर्ने ठाउँ त अरु पनि छन्, तर बढी जनचासो र करियर बनाउने ठाउँ तिनै हुन् ।