काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिले समयमा विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने आफ्नो निर्देशन कार्यान्वयनबारे पुल्चोकस्थित साझा प्रकाशनको केन्द्रीय कार्यालयमा अनुगमन गरेको छ ।
आगामी शैक्षिक सत्रका लागि आवश्यक पर्ने विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक अभाव हुने र वितरणको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने टुङ्गो नलागेको सन्दर्भमा समितिले राज्यका निकायहरु जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड र साझा प्रकाशनलाई प्राथमिकता लिई काम गराउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
जनक शिक्षाले समयमा मुद्रणको काम नभ्याए आफू सो कामको पनि जिम्मेवारी लिन तयार रहेको साझा प्रकाशनको व्यवस्थापनसँग समितिले छलफल पनि गरेको छ । आगामी शैक्षिक सत्रका लागि हालसम्म करिब ५० प्रतिशत पाठ्यपुस्तक मात्र उत्पादन भएको छ ।
समितिका सभापित रञ्जुकुमारी झाले साझा प्रकाशनको प्रेस र कार्यालय निरीक्षण तथा व्यवस्थापनको प्रतिवद्धता हेर्दा सो संस्थालाई जनक शिक्षाले नभ्याएको पुस्तक उत्पादन र वितरणको जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त भएको बताइन् । ृउनले निरीक्षणमा सँगै रहेका शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलाई काम गर्छु भन्ने प्रतिवद्धतालाई विश्वास मानेर साझा प्रकाशनलाई तत्काल जिम्मेवारी दिने वातावरण मिलाउन निर्देशन दिइन् ।
कामविहीन भएपछि करिब रु पचास करोड घाटामा पुगेको सो प्रकाशनलाई सरकारले ऋण र अनुदान गरी गत महिना रु ३० करोड उपलब्ध गराएको थियो । सभापति झासहित सांसद्हरु आशा कोइराला, बद्री पाण्डे, निशा साह, सिन्धु जलेसा बुढाथोकी र सचिवालयका कर्मचारीले अनुगमन र निरीक्षण गरेका हुन् । प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले जनक शिक्षाले नभ्याएको पुस्तक उत्पादन र वितरणको जिम्मेवारी लिन आफूहरु सक्षम रहेको बताए । रासस
