काठमाडौँ । आउँदो स्थानीय निर्वाचनदेखि मतदातालाई उम्मेदवार अस्वीकारको विकल्प ‘राइट टु रिजेक्ट’को अधिकार दिने निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव मस्यौदाबाटै हराएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार आयोगले ‘राइट टु रिजेक्ट’लाई स्थानीय तह निर्वाचन विधेयकमा समावेश गरे पनि सरकारले संसदमा विधेयक दर्ता अनुमोदन गर्नुअघि उक्त प्रावधान हटाएको हो ।
स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक अहिले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छ ।
मूल विधेयकमा मतदातालाई उम्मेदवार अस्वीकारको विकल्प समावेश गरिएको छैन । संशोधन दर्ताका क्रममा पनि उक्त अधिकार मतदातालाई दिने गरी कुनै पनि संशोधन परेको छैन ।
राज्य व्यवस्था समिति सदस्य रामेश्वर फुयाँलले राइट टु रिजेक्ट विधेयकमा समावेश नभएको बताए । फुयाँलले भने, “यो विधेयकले त्यसलाई परिकल्पना गरेन । विधेयकमा उक्त विषय परेको छैन । ”
निर्वाचन आयोगले गरेको प्रारम्भिक मस्यौदाको दफा ३१ मा मतदातालाई ‘राइट टु रिजेक्ट’को अधिकार मतदातालाई दिने प्रस्ताव गरेको थियो ।
आयोगले प्रस्ताव गरेको विधेयकको दफा ३१ ९१० मा भनिएको छ, “मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारप्रति समर्थन नभएको भनी मतदान गर्न सक्नेछ । ”
आयोगले मस्यौदा गृह मन्त्रालयमार्फत पठाएको थियो । आयोगको मस्यौदा अन्तिम दर्ता अनुमोदन हुनुअघि नै हटाइएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार आयोगले मस्यौदामा नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो ।
‘राइट टु रिजेक्ट’ पाएको अवस्थामा राजनीतिक दलका उम्मेदवारको नामावलीसँगै माथिका कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्नँ ९नन् अफ दी अभोब० विकल्पमा मत दिन पाउने अवस्थामा रहन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले गत २०७० साल पुस २१ गते मतदातालाई ‘राइट टु रिजेक्ट’को अधिकार आउँदो निर्वाचनदेखि व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी
गरेको थियो ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा नै उक्त अधिकार दिन माग गरी दायर रिटमा अदालतले उक्त माग अस्वीकार गरी त्यसपछिका सबै निर्वाचनमा उक्त विकल्प दिन आदेश जारी गरेको थियो ।
तत्कालीन न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीले उक्त आदेश जारी गरेका थिए । आदेश अनुसार निर्वाचन आयोगले कानुन तर्जुमा गरेको हो ।
उम्मेदवार अस्वीकारको विकल्प विभिन्न देशमा ‘राइट टु रिजेक्ट’का रूपमा प्रचलित छ ।
छिमेकी मुलुक भारतले सन् २०१५ को विधानसभा निर्वाचनदेखि उक्त अधिकार मतदातालाई दिएको थियो । (गोरखापत्र दैनिक)
