दलहरु विधिको शासन लत्याउँदै, नयाँ शक्तिसहित ३१ दललाई जरिवाना

प्रकाशित मिति : २०७३ माघ १७ सोमबार , २,१५४ पटक हेरिएको
काठमाडौं । कानुनले तोकेको समयभित्र वार्षिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा नबुझाउने राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने भएका छन् ।
 
निर्वाचन आयोगमा हाल १११ वटा राजनीतिक दल दर्ता भए पनि वार्षिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउने दलको सङ्ख्या भने न्यून छ ।
 
संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानले यस्तो व्यवस्था गरे पनि कतिपय दललाई यसबारे सामान्य जानकारीसमेत नभएको पाइएको छ । 
 
लोकतन्त्र र आर्थिक पारदर्शिताका ठूलाठूला नारा दिने दलहरूले पनि कानुनले तोकेको अवधिमा वार्षिक आयव्ययको विवरण बुझाएका छैनन् ।
 
व्यवस्थापिका–संसद्मा रहेका र नरहेका गरी झण्डै तीन दर्जन दलले समयमै विवरण नबुझाउँदा प्रत्येक दलले एक–एक सय रुपियाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । 
 
तीन वर्षसम्म जरिवाना नतिर्ने दल खारेज गर्ने हालको कानुनी व्यवस्था छ । जरिवानाको रकम ज्यादै न्यून हुँदा हेपाहा प्रवृत्ति हावी भएको देखिन्छ ।
 
व्यवस्थापिका–संसद्बाट माघ १२ मा पारित ‘निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक’मा भनिएको छ, ‘‘आयोगले तोकेको जरिवाना छ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुने गरी बढीमा छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्नेछ । ’’
 
यही व्यवस्था अनुसार आयोगले धेरै दल खारेज गरेको छ र हाल बहालवाला एक मन्त्रीको दल समाजवादी जनता पार्टी खारेज भइसकेको छ । 
 
आयोगमा दर्ता रहेका १६९ दलमध्ये नेपालको संविधानको धारा २६९ अनुसार आयोगमा ११० दल मात्रै दर्ता हुन आएका थिए । 
 
तीमध्ये ८० वटाले मात्रै वार्षिक आयव्यय विवरण बुझाएका छन् । आयोगले कात्तिकमा संविधानअनुसार दल दर्ताका लागि आह्वान गरेको थियो । 
 
त्यसपछि आयोगमा ऐतिहाासिक प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी नेपाल दर्ता भएपछि अब दलको संख्या १११ पुगेको छ ।
 
वर्तमान संविधान जारी भएपछि संविधानको धारा २६९ अनुसार दर्ता भएका दलले अब हुने निर्वाचनमा संविधानको धारा २७१ अनुसार पुनः दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ । 
 
संविधानको धारा २६९ अनुसार दर्ता भएका ३१ वटा दलले पनि आयव्यय विवरण बुझाएका छैनन् । 
 
त्यसमा व्यवस्थापिका–संसदमा रहेका पाँच दलले समेत समयमै आव २०७२र७३ को आयव्यय विवरण बुझाउन सकेनन् । 
 
आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिना अर्थात् पुस मसान्तसम्म दलहरूले वार्षिक आयव्यय विवरण आयोगमा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
 
आयोगका आयुक्त इला शर्माले लोकतन्त्र र निर्वाचन एकअर्काका परिपूरक हुन्, लोकतन्त्रलाई संस्थागत विकास गर्न आवधिक निर्वाचन आवश्यक पर्छ र निर्वाचन प्रयोजनका लागि दलहरूले आफ्नो वार्षिक आयव्यय विवरण कानुनले तोकेको समयमा आयोगमा बुझाउनुपर्ने बताइन् ।
 
संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा निर्वाचन कानुनसम्बन्धी गठित उपसमितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले दलहरूले प्रत्येक वर्ष दलको आयव्ययको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउनैपर्छ, दलहरूलाई पारदर्शी बनाउन यस्तो कानुनी व्यवस्था गरिएको छ, नबुझाउने दलहरू कारबाहीमा पर्ने बताए ।
 
यसैगरी आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले भने, ‘‘संविधानको धारा २६९ अनुसार दर्ता भएका दलले कानुनले तोकेको समयमा वार्षिक आयव्यय विवरण आयोगमा बुझाउनैपर्छ, त्यो नबुझाउने दललाई आयोगले कानुनले तोकेअनुसार जरिवाना गर्छ । 
 
जरिवाना तिर्ने दल मात्रै संविधानको धारा २७१ अनुसार निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता हुन पाउँछन् तर वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने दलले निर्वाचनमा भाग नै लिन पाउँदैनन् । ’’
 
दलहरूले वार्षिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन नबुझाईकन निर्वाचन प्रयोजनका लागि दलको मान्यता प्राप्त हुँदैन, जुन ती दलले निर्वाचनमा भाग पनि लिन पाउँदैनन् । 
 
आयोगका प्रवक्ता शर्माले भने, ‘‘आयव्यय नबुझाउने दलले पनि निर्वाचनमा भाग लिन पाउँछन् तर यस्ता दललाई जरिवाना त लाग्छ तर निर्वाचनमा भाग लिन पाउँछन् । ’’
 
पार्टी जन्मँदै जरिवानाको मारमा
पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई संयोजक रहेका नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका १० नारामध्ये ‘नयाँ शक्तिको मुख्य पहिचान, पारदर्शिता–सदाचार–सुशासन’ एउटा हो । 
 
यो दलले नै समयमा आयोगमा वार्षिक आयव्यय विवरण नबुझाउँदा एक सय रुपियाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । 
 
एक सय रुपियाँ जरिवाना तिर्ने ३१ दलको सूचीमा नयाँ शक्ति नेपालको नाम १२औँ नम्बरमा छ ।
 
जरिवाना गरिएका ३१ दल
नेपालको संविधानको धारा २६९ अनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका र कानुनले तोकेको समयमा निर्वाचन आयोगमा वार्षिक आयव्यय नबुझाउने दलहरूमा सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल, सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट), मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक), दलित जनजाति पार्टी नेपाल र नेपाली जनता दल छन् । 
 
यसैगरी आयोगमा दर्ता भएका तर ढिलो विवरण बुझाएका दलहरूमा राष्ट्रिय जनएकता पार्टी, चुरेभावर राष्ट्रिय पार्टी र हाम्रो पार्टी छन् ।
 
आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल सम्बन्धन महाशाखामा कार्यरत शाखा अधिकृत घमचन्द्र तिम्सेनाले ढिलो गरी आयव्यय विवरण बुझाउने दलले पनि जरिवाना तिर्नुपर्ने बताए ।
 
जरिवानामा परेका अन्य दलमा गान्धीवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय मधेस बहुजन समाजवादी पार्टी, नेपाली ग्रिन्स पार्टी, आधुनिक नेपाल पार्टी, नेपाल पूर्व राष्ट्रसेवक लोकतान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय जनएकता पार्टी, मातृभूमि नेपाल पार्टी, नेपाल नागरिक पार्टी, शान्ति पार्टी नेपाल, दलित जनजाति पार्टी नेपाल, नागरिक समाजवादी पार्टी, नेपाल सुकुम्बासी पार्टी (लोकतान्त्रिक), नेपाल न्यायिक दल छन् ।
 
यसैगरी जनता दल नेपाल, राष्ट्रिय चुरे भावर पार्टी, श्रमिक जनता पार्टी नेपाल, नेपाल प्रजातान्त्रिक प्रगतिशील पार्टी, नेपाल वाद, नेपाली काँग्रेस राष्ट्रवादी, हिन्दु प्रजातान्त्रिक पार्टी, युवा नेपाल पार्टी, चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनता दल नेपाल र लोककल्याणकारी जनता पार्टी नेपाल छन् ।
 
संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधानको धारा २७१ मा राजनीतिक दलको रूपमा निर्वाचनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गराउनुपर्ने उल्लेख छ । 
 
त्यसका लागि दलको विधान लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने, दलका पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्ने, कार्यसमितिमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेजस्ता व्यवस्थालाई पूरा गर्नेपर्ने हुन्छ । 
 
त्यसका साथै दलको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्न अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । संविधानले तोकेको प्रावधान पूरा नगर्ने दलले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छैनन् । (गोरखापत्र दैनिक)
नयाँ