arrow

लेखासमितिमा उपाध्याय र चौलागाईको भिडन्त, सत्तागठबन्धनमाथि एमाले भारी

logo
प्रकाशित २०७३ माघ १७ सोमबार
samsad-bhawan.jpeg
काठमाडौं । संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र सत्तारुढ दलको सयुक्त गठबन्धनवीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ ।
 
सोमवार बिहान ११ बजेका लागि तय भएको निर्वाचनका लागि एमालेका सांसद् पुशपति चौलागाई र माओवादी केन्द्रका डोरप्रसाद उपाध्यायबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको हो । 
 
सभापति उम्मेद्वारमा मनोनयनका लागि आइतबारर साँझ ५ बजेसम्म तोकिएको समयमा चौलागाई र उपाध्यायको उम्मेद्वारी परेको हो ।
 
चौलागाईको प्रस्तावकमा एमालेकै शुत्रधन महतो छन् । यस्तै, समर्थकमा राधाकृष्ण कडेल छन् । सत्तारुढ दलका उम्मेद्वार उपाध्यायको प्रस्तावकमा कांग्रेस सांसद् रामहरि खतिवडा र समर्थकमा माओवादी केन्द्रका टेकबहादुर बस्नेत रहेका छन् ।
 
सोमवार बिहान सत्तारु दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताबीच महाभियोग सिफारिस समितिमा कांग्रेस र लेखामा माओवादी उम्मेद्वारलाई सघाउने सहमति भएको थियो ।
 
लेखा समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले सभापति उम्मेद्वारीमा दुई जनाको मनोनयन परेको जानकारी दिए । अर्यालले सोमबार बिहान ११ बजे बस्ने बैठकले सभापति चयन प्रक्रिया अघि बढाउने बताए ।
 
सार्वजनिक लेखा र महालेखा परीक्षकको प्रतिबेदन समेत हेर्ने भएकालेले सामान्यतया लेखा समितिमा प्रतिपक्ष दललाई लेखाको नेतृत्व दिने प्रचलन थियो । 
 
तर, योपटक सत्तारुढ गठबन्धनले नै उम्मेद्वारी दिएका हुन् । लेखा समितिको अहिलेको अंकगणित अनुसार सभापतिमा उपाध्यायको सम्भावना बलियो छ ।
 
५१ सदस्यीय लेखा समिति अहिले ५० सदस्य छन् । राप्रपाका तर्फबाट दीपक बोहोरा मन्त्री भएपछि रिक्त भएको स्थानमा नयाँ सदस्य थपिएको छैन । 
 
समितिमा अहिले कांग्रेस र एमालेका १५र१५ जना सदस्य छन् । यस्तै माओवादी केन्द्रका सात सदस्य छन् । सत्तारुढ दल राप्रपाका दुई सदस्य छन् ।
 
तीन सत्तारुढ दलका तर्फबाट २४ सदस्य हुन्छन् । अन्य मधेशवादी दलहरुले पनि मत दिएमा सत्तापक्षमा सात मत थपिन्छ । 
 
यसरी सत्तारुढ दलसँग ३१ सदस्य छन् । सभापति निर्वाचित हुन कायम रहेको संख्याको बहुमत भए पुग्छ । अंकगणित अनुसार सत्तारुढ दललाई आवश्यक बहुमत संख्या २६ नजिक देखिन्छ ।
 
यसअघि गत पुस २८ गते लेखा र महाभियोग सिफारिस समितिको सभापति चयनको कार्यतालिका अघि बढाइएपनि अन्तिम समयमा रद्द भएको थियो । 
 
राजनीतिक दलहरुबीचमा सहमति गरी अघि बढ्ने भन्दै सभापति चयन प्रक्रिया स्थगित भएको थियो । 
 
तर, यसबीचमा पनि राजनीतिक सहमति नभएका कारण समिति नेतृत्वमा सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलबीच प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित भएको हो ।
 
ज्येष्ठ सदस्यबाट बैठक सुरु भएको एक महिनाभित्र स्थायी सभापति चयन गर्ने प्रक्रिया अनुसार बाध्यात्मक रुपमा दलहरु समिति सभापति चयनमा राजी भएका हुन् । 
 
ज्येष्ठ सदस्यको सभापतित्वमा बैठक बसेको एक महिनाभित्र सभापति चयन हुनुपर्ने संसद कार्यसञ्चालन नियमावली २०७३ मा बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।
 
तत्कालीन सभापति जनार्दन शर्मा मन्त्री बनेपछि भएपछि समिति सभापतिविहीन छ । सार्वजनिक लेखा र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा छलफल गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले ६ महिनादेखि नेतृत्व पाउन सकेको छैन । 
 
सभापति नहुँदा समितिमा पुराना उजुरी थन्किएका छन् । चार महिनायता नयाँ उजुरी छैनन् ।
 
सार्वजनिक लेखामा सभापति प्रतिपक्ष दलको सांसद्बाट हुने व्यवस्थाअनुसार सभापतिमा एमालेले दावी थियो । 
 
तर माओवादी केन्द्रले यसअघि कांग्रेसले सत्तामा रहँदा सभापति त्याग नगरेको नजीर अनुसार सभापतिमा दावी गरेको हो ।
 
समितिलाई नेपाल सरकारका सम्पूर्ण निकाय तथा सरकारको मातहतमा रहेको संगठित संस्था, संस्थानलगायतको सार्वजनिक लेखामा छानविन र आवश्यक निर्देशन गर्ने अधिकार छ ।
 
यस्तै, सार्वजनिक निकायमा भएका अनियमितताका विषयमा पनि प्राप्त उजुरी र अध्ययनमा समितिले आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउन सक्ने क्षेत्राधिकार छ । 
 
महालेखा परीक्षकको बार्षिक प्रतिबेदनमा पनि समितिले छलफल गर्छ । (गोरखापत्र दैनिक)



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ