काठमाडौं । निर्वाचन कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित भएको छ । सोमबार संसद् बैठकले सो विधेयक पारित गरेको हो । तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक नौमध्ये संसद्ले तेस्रो विधेयक पारित गरेको हो ।
यसअघि संसद्ले मतदाता नामावली र निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्यसम्बन्धी विधेयक पारित गरिसकेको छ ।
सोमबारको दोस्रो बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पेस गरेको विधेयक पारितसम्बन्धी प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो ।
विधेयकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले फरक मत दर्ता गरेको थियो । निर्वाचनसँग सम्बन्धित अन्य दुई विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलका क्रममा नै छन् ।
पारित विधेयक अनुसार निर्वाचन कसुरमा अब अधिकतम तीन वर्षसम्म कैद हुन सक्नेछ । निर्वाचनका क्रममा मतदातालाई प्रलोभनमा पार्ने, हातहतियारसहित मतदान स्थलमा प्रवेश गर्नेलाई दुई लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्र्ष कैद वा दुवै सजाय हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।
निर्वाचनमा प्रयोग गरिने मतपत्र खोस्ने, च्यात्ने लुट्ने काम गरेमा एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना, दुई वर्र्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
मतदान केन्द्रबाहिर मतपत्र लगेमा २५ हजार रुपियाँ जरिवाना, हातहतियार साथमा लिएर हिँडे वा प्रदर्शन गरेमा दुई वर्र्षसम्म कैद हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
एक पटकभन्दा बढी मतदान गरेमा २५ हजार रुपियाँ जरिवाना हुनेछ भने मत सङ्केत सार्वजनिक गरेमा १५ हजार रुपियाँ जरिवाना हुनेछ ।
मतदाता नभएको व्यक्तिले मतदानमा सहभागी भए २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
मतदान भइसकेको मतपत्र बिगारेमा एक लाख रुपियाँ जरिवाना र दुई वर्र्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ । मतगणनासम्बन्धी कुनै पनि सामग्री बिगारेमा पनि दुई वर्र्षसम्म नै कैद हुनेछ ।
मतदानमा भाग लिन जाने क्रममा कसैले मतदातालाई गौँडा वा बाटो छेके कसुर लाग्नेछ । यस्तो कसुरमा कसुुरदारलाई मतदान अधिकृतले २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
समितिको प्रतिवेदन अनुसार राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा उसका प्रतिनिधिले निर्वाचन प्रचारमा सवारीसाधन प्रयोग गरी ¥याली गर्न नपाउने भएको छ ।
कानुन विपरीत काम भएका २५ हजार रुपियाँ जरिवाना हुनेछ । समितिले मूल विधेयकको दफा २५ मा उपदफा ३ थप गरी यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
सो दफामा भनिएको छ, ‘कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधिले वा अन्य कुनै व्यक्तिले निर्वाचन प्रचारप्रसारको सिलसिलामा कुनै सवारीसाधनको प्रयोग गरी ¥याली गर्न वा गराउन हुँदैन । ’
निर्वाचनका लागि कुनै पनि राजनीतिक दलले गैरसरकारी संस्थाबाट रकम लिन पाउनेछैनन् ।
गैरसरकारी संस्थाबाट रकम लिए वा दिए लिनेदिने दुवैलाई कारबाही हुनेछ । निर्वाचन आयोगले लिनेदिने दुवै पक्षलाई एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
मूल विधेयकको दफा २७ मा उपदफा थप गरी समितिले रकम लिनेदिनेलाई जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको हो ।
गृहमन्त्री नआएपछि बैठक स्थगित
सोमबार संसदमा दुईवटा बैठक बसे । पहिलो बैठकको एक नम्बर कार्यसूचीमै निर्वाचन कसुर विधेयक पेस गरी पारित गर्ने कार्यसूचि रहेको थियो । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले विधेयक पेस गर्ने कार्यसूचि थियो ।
तर शून्य र विशेष समय सकिँदासमेत गृहमन्त्री बैठकमा उपस्थित भएनन् । गृहमन्त्री अनुपस्थित भएपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले कार्यसूचिको पहिलो नम्बरमा रहेको निर्वाचन कसुर विधेयक पेस र पारितसम्बन्धी विषय हटाएकी थिइन् ।
कार्यसूचिबाट विषय हटाई सभामुखले सचिवालयलाई गृहमन्त्रीलाई सूचित गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् । गृहमन्त्री नआउँदासम्म सभामुखले बैठक स्थगित गरेकी थिइन् ।
सचिवालयको सूचनापछि गृहमन्त्री संसद् बैठकमा उपस्थित भए । गृहमन्त्रीको उपस्थितिपछि संसद्को दोस्रो बैठकमा निर्वाचन कसुर तथा सजाय निर्धारणसम्बन्धी विधेयक पेस भई पारित भएको थियो ।
संसद्को सोमबारको बैठकले वनमन्त्री शङ्कर भण्डारीको प्रस्तावमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन संशोधन विधेयक पनि पारित गरेको छ ।
संसद्को पहिलो बैठकले उक्त विधेयक पारित गरेको हो । (गोरखापत्र दैनिक)
