काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन घटनाका अपराधमा छानबिनका लागि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले बनाएको मापदण्ड बुधबार खारेज गरिदिएको छ ।
मापदण्ड खारेज गर्ने सर्वोच्चको निर्णयसँगै आयोगले द्वन्द्वकालका सबै प्रकृतिका घटनाका उजुरीमा छानबिन गर्न आयोग बाध्य भएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय जगदीश शर्मा पौडेल र दीपककुमार कार्कीको संयुक्त इजलासले मापदण्ड खारेज हुने निर्णय सुनाएको हो ।
‘मापदण्डको हैसियत शून्यमा परिणत भएको छ । हाम्रो मागअनुसार सर्वोच्चबाट पीडितको पक्षमा न्याय भएको छ’, द्वन्द्वपीडितसमेत रहेका निवेदक अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले भने, ‘मापदण्डको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भएपछि अब आयोगले सबै घटनाको उजुरीमा छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि बहानामा पन्छाउन मिल्दैन ।’
आयोगले द्वन्द्वकालीन उजुरी तामेलीमा राख्नेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ जारी गरेको थियो । उक्त माप दण्ड लागू भए आयोग स्वेच्छाचारी भई द्वन्द्वका नाममा भएका गम्भीर अपराधबाट उन्मुक्तिका लागि बाटो खुल्ने खतरा पैदा हुने दाबीसहित द्वन्द्वपीडितद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।
गत साउन ४ गते आयोबाट ऐनअनुसारको मापदण्ड तय भएको थियो । मापदण्डलाई लिएर आयोग सदस्य डा माधवी भट्टले विरोध जनाउँदै आएकी थिइन् ।
अध्यक्षसहित चारजना पदाधिकारीको बहुमतका आधारमा यो मापदण्ड जारी भएको थियो । सर्वोच्चले मापदण्ड खारेज गरे पनि पूर्ण फैसला आउन बाँकी छ ।
पूर्ण फैसलापछि आयोगलाई खुला रूपमा छानबिन अघि बढाउन मार्ग प्रशस्त हुनेछ ।
मापदण्ड खारेज गर्न माग राखेर कांग्रेस नेता एवं पूर्व सभासद् विनयध्वज चन्द, काभ्रेकी देवी सुनुवार, बब्लु तामाङ, विष्णुप्रसाद खरेल, काठमाडौं चोभारका देवबहादुर महर्जन, रसुवाका झकबहादुर भुषाल, ओखलढुंगाकी जमुना रोका, रामेछापका शिवकुमार बुढाथोकी, कल्याण बुढाथोकी, शंकरबहादुर बुढा, डिकबहादुर तामाङ, ज्ञानेन्द्रराज आरण, रुकुमका मोहन ओली, धनुषाका चिरञ्जीवीवास गिरी र भोजपुरकी कमला राई तिमल्सेना सर्वोच्च पुगेका थिए ।
रिट दायर गर्नेमा द्वन्द्वकालमा राज्य पक्ष तथा विद्रोही पक्ष दुबैबाट पीडित छन् । निवेदकमध्ये पाँचजना राज्यबाट पीडित, नौजना माओवादी पीडित र एकजना राज्य र माओवादी दुबैबाट पीडित हुन् ।
आयोगमा पीडितका तर्फबाट ५३ हजार सात सय ८६ उजुरी परेका छन् । ऐनअनुसार बनाइएको मापदण्ड लागू भएमा यसैका नाममा उच्च पदमा रहेका व्यक्ति, द्वन्द्वकालमा विद्रोही पक्षबाट भएका चन्दा असुली, शिक्षण पेशाबाट वञ्चित गरिएका, भगौडा भनिएका सेना, प्रहरीको कब्जा गरिएको सम्पत्ति, सेना र विद्रोही पक्षको आन्तरिक कारबाही, बालसैन्यका रूपमा भर्ती गरिएका, हिट लिष्टमा राखेर मानव ढालको रूपमा प्रयोग गरिएका जस्ता उजुरी बेकम्मा हुने दाबी पीडितको थियो ।
शक्ति केन्द्रको दबाबमा मापदण्डलाई टेकेर आयोग छानबिनबाट पन्छिन सक्ने आशंकासमेत हुँदै आएको थियो ।
मापदण्डमा यस्ता प्रकृतिका पीडितलाई पीडितको परिभाषाभित्र राखिएको थिएन । तामेलीसम्बन्धी मापदण्डको बुँदा १ (ख) मा द्वन्द्वको अवधिमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भए पनि सशस्त्र द्वन्द्वसँग असम्बन्धित देखिन आएका उजुरी तामेलीमा राख्न सकिने आशयसहितको व्यवस्था छ । ‘यस्तो व्यवस्थाले पीडितको उजुरी छानबिनमा आशंका देखिएपछि सर्वोच्च गएका हौं । मापदण्डमा टेकेर स्वेच्छाचारी निर्णय हुने र व्यक्तिगत घटना भनेर चलखेल हुने आशंका थियो’, आरणले भने ।
तत्काललाई अन्तरिम आदेशमार्फत मापदण्ड कार्यान्वयन रोकेर सर्वोच्चले सुनुवाइ अघि बढाएको थियो ।
मापदण्डको बुँदा नम्बर १(घ) उल्लिखित ‘द्वन्द्वरत पक्षबाट निःशस्त्र व्यक्तिलाई वा जनसमुदायविरुद्ध र लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा घटाइएको विषयसँग सम्बन्ध नभएको उजुरी’ भन्ने प्रावधानले पीडकलाई उन्मुक्ति मिल्ने आशंका पीडित पक्षको थियो ।
यस्तै बुँदा १(ठ) मा ‘प्रथम दृष्टिमा तथ्य र प्रमाणको अभाव देखिएको वा अस्पष्ट उजुरी’ भन्ने प्रावधानअनुसार तथ्य र प्रमाणको भार पीडित वर्गले नै पुर्याउनुपर्ने भएका कारण उच्च नेतृत्वविरुद्ध परेका उजुरी निष्क्रिय हुने आशंकासमेत उनीहरूको थियो ।
यस्तै बुँदा १(द) अनुसार ‘अनुसन्धान अधिकारीले दिएको छानबिन प्रतिवेदन बमोजिम आयोगले तामेलीमा राख्ने गरेको उजुरी’ भन्ने व्यवस्थाले पनि छानबिनमा सन्देह उत्पन्न भई न्यायको मार्ग बन्द हुने अवस्था देखिएको दाबी रिटमा थियो । (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)
