arrow

कुन् कुन् निकायको सक्रियतामा गरिँदैछ काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन ?

धुलो नियन्त्रण तर्फ काम सुरु भईसक्दा स्थानीय निकायले पनि फोहोर मैला व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण सम्झौता गरेका छन्

logo
प्रकाशित २०७३ माघ २३ आइतबार
Dust_In_KTM.jpeg
काठमाडौं । अहिले सबैको लागि एउटा ठूलो टाउको दुखाईको विषय बनेको छ काठमाडौंको धुलो तथा सरसफाई नियन्त्रण । केही दिन अघि सरकारको नाममा सर्वाेच्चले दिएको आदेशलाई पनि सीधा अर्थमा बुझ्ने हो भने यो धुलो नगर्नु भनेर दिएको आदेश हो भन्ने स्पष्ट बुझिन्थ्यो । तर, कसरी रोक्ने काठमाडौंमा धुलो र फोहोर ? 
 
काठमाडौंको धुलो धुवाँ र फोहोर रोक्नको लागि सबै व्यक्ति तथा सरकारी निकायको भूमिका आफ्नो आफ्नो स्थानमा महत्वपूर्ण रहेको छ । तर यसको लागि अवश्य पनि सरकारले केही न केही अग्रसरता त देखाउनै पर्छ । काठमाडौं उपत्यकाको दूर्गन्ध र प्रदूषित वातावरणको असर प्रत्यक्ष रुपमा त काठमाडौंमा बसोबास गर्नेहरुमाथि पर्ला । तर, अप्रत्यक्ष रुपमा यो देश भरीका नागरिकका लागि पर्नै असर भएकोले पनि यसमा सरकारको उच्च तहले नै अग्रसरता देखाउनु अस्वभाविक कुरा होईन । 
 
पुषको अन्तिम साता अर्थात् पुष २८ गते राष्ट्रिय योजना आयोगले सम्बन्धित सबै निकायलाई बोलाएर यसको व्यवस्थापन तथा प्रदूषण नियन्त्रणको लागि चाल्न सकिने कदमको बारेमा सुझाव दिनको लागि एउटा कार्यदल नै बनायो । उक्त कार्यदलले सम्भवतः सोमबार प्रतिवेदन बुझाउनेछ । यसरी आएको सुझाव सम्बन्धित निकायमा पठाएर द्रूत रुपमा कार्यान्वयन गराउने पक्षमा आफू रहेको पनि योजना आयोगले जनाएको छ । 
 
त्यस्तै, केन्द्रीय स्तरको यो प्रयाससँगै काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका स्थानीय निकायका कार्यकारी प्रमुखहरुको संयुक्त बैठकले आईतबार राजधानीमा एक सम्मेलनको आयोजना गरी ६ बुँदे सहमति गरेका छन् । जुन उपत्यकाको सरसफाईको विषयमा केन्द्रीत रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाले जनाएको छ । 
 
त्यस्तै, आईतबार बसेको काठमाडौं उपत्यकामा रहेको कूल १५ वटा स्थानीय निकायका कार्यकारी प्रमुखहरुले फोहोर मैला व्यवस्थापनको पक्षमा के कस्ता कार्य गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल गरेको छ । उनीहरुले फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि सिस्डोलको विकल्प खोज्नु पर्ने बेला भईसकेकोले त्यसको सट्टामा बन्चरे डाँडामा यसको व्यस्थापन मिलाउन सरकारसँग माग गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । 
 
अर्काे तर्फ उक्त बैठकमा सबै नगरपालिकाहरुले संयुक्त रुपमा सवारी कर उठाउनको लागि यातायात व्यवस्था विभागको मार्फत्बाट सम्बन्धित कार्यालयलाई आग्रह गर्ने र संकलित राजश्व मासिक रुपमा बाँडफाँड गर्ने सहमति गरेको हो । उक्त काउण्टरको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति पनि संयुक्त रुपमा गर्ने सहमति समेत भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । 
 
उक्त कार्यसम्पादन गर्नको लागि ललितपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यकारी प्रमुखको संयोजकत्वमा सबै स्थानीय तहको कार्यकारी प्रमुख सदस्य रहनेगरी एउटा व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने र सो समितिले १५ दिन भित्र एउटा कार्यविधि समेत बनाउने सहमति पनि भएको छ । 
 
 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ