काठमाडौ । भनिन्छ पदले मानिसलाई सही मार्गमा भन्दा गलत मार्गमा जान उत्प्रेरित गर्छ । पदमा रहेर पदीय दायित्व पूरा गर्ने पनि यो संसारमा थुप्रै छन् । तर कुर्सीको उन्मादले सकारात्मक भन्दा नकारात्मक विषयको आकर्षण बढ्ने विभिन्न अध्ययनले पनि प्रमाणित गरेका छन् ।
नेपालको हकमा यो धेरै हदसम्म लागू हुन्छ । त्यो पनि फेरि विकासोन्मुख राष्ट्र । प्रसङ्ग हो नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक तोक्ने सम्बन्धमा । नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक भइसकेपछि त्यसले दिने ओज नेपालमा धेरै छ । त्यसका आकर्षणलाई सामान्य रूपले खुट्टाउने हो भने पदको सन्तुष्टि र प्रतिष्ठा बढी नै छ ।
त्यस्तै राजनीतिक आडमा शक्तिको दुरूपयोग खुवै गर्न पाइन्छ । शक्तिको स्वतः अवसर बढी हुन्छ अर्थात् पावर इन्जोय गर्न पाइन्छ । अनि अवकासपछिको सम्मान कायमै हुन्छ । जब यी चिजहरू स्वतः आउँछन् भने त्यसका लागि मेहनत पनि त गर्नुपर्यो ।
हो, अहिले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रमुख बन्न आकांक्षीहरूबीच अस्वाभाविक दौडधुप चलिरहेको छ । दुवै प्रहरी संगठनका प्रमुखले आगामी फागुन २ गतेबाट अनिवार्य अवकाश पाउने भएपछि आकांक्षीहरूको राजनीतिक लबिङ तीव्र भएको हो ।
नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक दुर्जकुमार राईले अवकाश पाएपछि दुवै संगठनले फागुन ३ गते नयाँ महानिरीक्षक पाउने छन् । त्यसकै लागि निकै ठूलो म्याराथन चलिरहेको छ । त्यो म्याराथन खासगरी गत पुस महिनादेखि नै जारी छ । त्यो म्याराथन फागुन २ गतेसम्म राति नै चल्ने देखिन्छ ।
कुनै निश्चित बिन्दू फेला परिहाल्यो भने त्यसअघि नै पनि यो अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको म्याराथन रोकिने छ । दुवै संगठनको महानिरीक्षक बन्न हुँदै गरेका अस्वाभाविक दौड रोक्नुसट्टा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले आइजीपी बनाउने खेलमा लागेका व्यक्तिहरूलाई बिचौलिया बनाएर बार्गेनिङ गरिरहेको स्रोत बताउँछ ।
त्यसका लागि प्रचण्ड र निधिका पारिवारिक सदस्यहरू नै सक्रिय रहेकोसमेत स्रोतको दाबी छ । त्यतिमात्र होइन त्यो लहरो नेपालका ठूला भनाउँदा मिडियाका मालिकसमेतले खुवै चासो दिएका छन् । पावर दुरूपयोगको विषयमा हेर्दा प्रहरी महानिरीक्षकको सवाल सशस्त्रमा भन्दा नेपाल प्रहरीमा बढी राम्रो मानिन्छ ।
त्यसैले पनि भावी प्रहरी प्रमुख को होला भन्ने विषयले बढी चासो पाउँछ । नेपाल प्रहरीको प्रमुख बन्दा गृहमन्त्रालयको सुरक्षाको बागडोर उसैले सम्हाल्न पाउँछ । प्रशासनिक हिसाबले पनि राजनीतिक समीप उसैले पाउँछ ।
हुन त प्रमुख बन्नका लागि विशेषगरी संगठनमा उसको कार्यदक्षता र पारदर्शी कत्तिको छ भन्ने कुराले महत्व राख्नुपर्ने हो । तर त्यो व्यवहारमा देखिंदैन । प्रहरी प्रमुख बन्न यसअघि पनि थुप्रै चलखेल हुँदै आएका छन् । यसपटकको रस्साकस्सी केवल पुरानै प्रथा र चलनको निरन्तरतामात्र हो ।
यसपटक अघिल्लो पटक जस्तै नेपाल प्रहरीमा एक तह छोडेर तल्लो तहको व्यक्ति प्रहरी प्रमुख बन्दैछ । जस्तो डीआइजी भन्दा माथि एआइजी र एआइजीपछि आइजीपी हुने हो । तर एआइजीहरू सबै एकैपटक अवकास पाउँदै गर्दा डीआइजीले आइजीपीको पद सम्हाल्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो नेपाली प्रहरी इतिहासमा पहिले भएको थिएन ।
त्यसैले प्रहरीमा अवधि बढाउनु पर्ने चर्चा पनि चलेको थियो । डीआइजीले आइजीपीको पद सम्हाल्दा एआइजीले खेल्ने भूमिकाको अनुभवसमेत नहुँदा कठिन हुने अनुमान पनि भएकै छन् । त्यसमा पनि एक तहको मेहनत उनीहरूले गर्नुपर्ने आँकलन गरिन्छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि विगतको जिम्मेवारीभन्दा नेताहरूको तजबिजी र कसले कति भेटी चढाउन सक्छ उसले कुर्सी पाउने देखिएको छ । तजबिजीमा लाग्दा उसकै गुलाम बन्नुपर्ने र भेटी चढाउँदा त्यसोसमेत उठाएर आफ्नो कुवेरको भाँडो पनि भर्नुपर्ने भएकाले कार्यक्षमता राम्रो हुनेमा शंका छ ।
नेपाल प्रहरीका डीआइजीहरू नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र बमबहादुर भण्डारीमध्ये एकजना आइजीपी बन्नेछन् । सशस्त्रमा भने एआइजीहरू नै छन् महानिरीक्षकका लागि । सिंहबहादुर श्रेष्ठ, प्रेम शाही र प्रकाश ओझामध्येबाट एक आइजीपी हुनेछन् । नेपाल प्रहरीमा सिलवाल र सशस्त्रमा श्रेष्ठ पहिलो वरियतामा छन् ।
नियमअनुसार भए सिलवाल र श्रेष्ठ अबका प्रहरी महानिरीक्षक हुन् । त्यसो त यसअघिकै चलनले सबै कुरा खाइसकेको छ । बहुदलअघि बाझ्ने चलन हुँदैनथ्यो । बहुदलपछि सबै छाडा भएको छ । त्यही छाडापनका कारण कुनै पनि गृहमन्त्रीले प्रहरीलाई चेन अफ कमान्डमा राख्न सकेका छैनन् । आइजीपीहरू गृहमन्त्रीसँग झगडा गरेरै बस्ने हैसियत राख्छन् ।
त्यसको प्रमुख कारण हो सोर्सफोर्स अनि बार्गेनिङ । प्रजातन्त्र बहालीपछि राजनीतिक दबाब र प्रभावले प्रहरी संगठन राजनीतिक दलदलमा फसेको हो । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए ।
देउवाले रत्नशमशेरको समय हुँदाहुँदै मोतिलाल बोहरालाई आइजीपी बनाए । पछि लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भएका बेलामा गृहमन्त्री बामदेव गौतम थिए । बामदेवले अच्युत खरेलको पदावधी हुँदाहुँदै धु्रबबहादुर प्रधानलाई आइजीपी बनाए ।
त्यस्तै जनआन्दोलन–२ पछि गिरिजा प्रधानमन्त्री हुँदा कृष्ण सिटौला गृहमन्त्री भए । सिटौलाले राजेन्द्रबहादुर सिंहको ठाउँमा ओमविक्रम राणालाई आइजीपी बनाए । सशस्त्रमा पनि रविराज थापाको ठाउँमा ओली आइजीपी बने ।
घृणित राजनीतिले अहिले ठूलाठूला उथलपुथल गर्न सक्छन् । आइजीपीहरू राजनीतिक लबिङका आडमा गृहसचिव फेर्नसक्ने समेत हैसियत राख्छन् । कतिपय प्रहरी प्रमुखले राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्धका आधारमा सीधै गृहमन्त्रीसँग सम्पर्क राखी गृहसचिवलाई औपचारिकताबाहेक टेर्दैनन् ।
यो च्यानल बनेपछि आइजीपीले गृहमन्त्रीलाई पनि त्यति ठूलो मान दिने मतलव नै रहेन । राजनीतिक आडमा गरिने शक्ति दुरूपयोग गर्न पाएपछि आइजीपी बन्न करोडौं रूपैयाँको चलखेल हुने स्रोत बताउँछ । अहिले चुनाव आउँदैछ ।
त्यसका लागि नेताहरू आफ्नो खेमाको आइजीपी बनाउन पाए चुनावनै आफ्नो पक्षमा पर्ने भ्रममा छन् । त्यसैले पनि यसपटकको आइजीपी बनाउने होड अझै अस्वस्थ्य भइरहेको बताइन्छ । आफ्ना अपराधी कार्यकर्ता संरक्षणमासमेत उसले खेल्ने भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
प्रहरीको ठेक्कापट्टा गर्दै आएकाहरू आइजीपी बनाउन करोडौं रकम खर्चिन तयार हुन्छन् भन्नेसमेत आएको छ । उनीहरूले राजनीतिक व्यक्तित्वलाई सजिलै प्रभावमा पार्ने भएकाले पनि महानिरीक्षकका आकांक्षी उनीहरूका पछि दौडिन्छन् ।
गम्भीर प्रश्न यतिबेलाको यो छ कि प्रचण्ड र निधि यसबारे खुवै दाउपेचमा छन् । आइजीपीका दावेदारहरू पनि दुवै गुटमा घुलमिल हुन खोजिरहेका छन् । यसअघिका केही दृष्टान्तमा राजनीति मिल्थ्यो प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको । अहिले दुई धारका माओवादी र काँग्रेस छन् । यसले गर्दा आइजीपी छनोट सजिलो छैन ।
आज बन्ने आइजीपी भोलि पूर्णरूपेण पार्टीको बन्नुपर्नेछ । फेरि प्रचण्डको लविङ सफल भयो भने अझ बढी आपराधिक क्रियाकलाप बढ्न पनि सक्छ । त्यतिमात्र होइन भ्रष्टाचारमा लिप्त मानिने निधि पनि कम छैनन् । उनी पार्टीहित भन्दा आफ्नो हित बढी चाहने भएकाले पनि आइजीपी महात्म्य सकसपूर्ण छ ।
हुनत यतिबेला निधि पार्टीमा पनि हावी छन् । भारतको आडमा निधिले शेरबहादुर देउवालाईसमेत पछाडि धकेलेको भन्नेहरू धेरै छन् । त्यसैले त जहाँ विधिको शासनभन्दा निधिको शासन हावी छ त्यहाँ निष्पक्ष ढंगले आइजीपी तोकिएला त ? शंका बढेको छ । (जनभावना साप्ताहिक)
