काठमाडाै । उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले अहिलेको समय औद्योगिकरणको समय भएकाले नेपाली उद्योगहरुको उत्पादन उपयोग गरेर औद्योगिकरणमा सघाउन नेपाल सरकारका सहसचिवहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
उद्योग मन्त्रालयले सोमवार आयोजना गरेको सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगको अवस्था सम्वन्धि छलफल कार्यक्रममा मन्त्री जोशीले नेपालमा लगानीको सुरक्षा छ र नेपालमा स्वच्छ व्यवसाय गरेर सरकारलाई कर तिरेर फाईदा लिन सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्न पनि नेपाली वस्तुको उपयोगलाई बढावा दिनुपर्ने बताए ।
नेपालको बढ्दो व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गरी स्वावलम्वी बन्नका लागि समेत नेपाली वस्तुको उपयोग बढाउनु पर्ने भन्दै मन्त्री जोशीले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्ने सम्वन्धी निर्देशिका विध्यमान रहेपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेकाले समस्या देखिएको भन्दै अवको १ महिना भित्रमै निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी नेपालको आर्थिक समृद्धि र रोजगारी श्रृजनागर्ने कार्यमा सहयोग पु¥याउन नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका सह—सचिवहरुलाई आग्रह गरे ।
अहिलेलार्इ मन्त्री सचिव र सह सचिवको कार्य कक्षमा प्रयोग हुने सामान मध्ये उपलबध भएसम्म नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्न सुरु गरौ भन्दै मन्त्री जोशीले यति मात्र गर्न सकियो भने पनि नेपाली उद्योगको विकासमा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए । लघु , साना तथा घरेलु उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरुको गुणस्तरियता र उत्कृष्ठ प्रस्तुतिका लागि उद्योग मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको सहयोगमा मेड ईन नेपाल नामक सौगात गृह छिट्टै संचालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको उनले बताए ।
मूल्य अभिवृद्धि करको अभावमा साना उद्योगहरुको उत्पादन सार्वजनिक निकायमा विक्री गर्न समस्या भएको भन्ने सम्वन्धमा उद्योग मन्त्रालयले त्यसलाई तत्काल समाधान गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने मन्त्री जोशीले बताए । सो अवसरमा उद्योग मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद कोईरालाले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग सम्वन्धी निर्देशिकाको प्रधावकारी कार्यान्वयनका लागि उद्योग मन्त्रालयले अनुगमन प्रकृयालार्इ थप सकृय र प्रभावकारी बनाएको बताए ।
कानुन मन्त्रालयका सचिव कमलसाली घिमिरेले निर्देशिकाको इमान्दारिपूर्वक कार्यान्वयन गरको नदेखिएको बताए । छलफलमा भाग लिंदै विभिन्न मन्त्रालयका सह सचिवहरुले स्वदेशी वस्तुहरुको प्रयोगलाई बढाउन नेपाली वस्तुहरु गुणस्तरिय र प्रतिस्पर्धी हुन जरुरी रहेको बताए ।
सरकारले सार्वजनिक निकायमा नेपाली वस्तुको उपयोग बढाउन अन्य वस्तुहरुको तुलनामा नेपाली वस्तु केही महंगो भएपनि खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुका पछाडि अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै निर्देशिकाले गरेको व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न महालेखा परिक्षकले लेखा परिक्षण गर्दा नेपाली वस्तुको उपयोग गरे नगरेको अनुगमन समेत गर्न सक्ने व्यवस्था राख्न उपयुक्त हुने सुझाव सह सचिवहरुको थियो ।
छलफमा निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायिहरुले २५,००० भनदा माथिको सामान विक्री गर्न मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्थाले साना उद्यमीहरुलाई आफ्नो उत्पादन सार्वजनिक निकायहरुमा विक्री गर्न समस्या भईरहेको बताए । दूरदराजमा रहेका लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरुले नेपाल प्रमाणिकरण चिन्ह(एन एस मार्क) लिन समस्या रहेको भन्दै निर्देशिकामै व्यवस्था गरिएको कार्यान्वयन समितिले निश्चित मापदण्ड तोकी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको उत्पादनलाई गुणस्तर प्रमाणिकरण गर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।
सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्ने सम्वन्धी निर्देशिका २०७१ ले सार्वजनिक निकायले आफुले प्रयोग गर्ने मालसामान वा वस्तु खरिद गर्दा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तु नै खरिद गर्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ ।
