काठमाडौं । पोहोर आर्थिक वृद्धिर शून्य दशमलव ७७ प्रतिशतमा खुम्चिएकामा यस वर्ष बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यद्यपि, हालसम्म १२ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत अर्थात् विकास खर्च भएको छ । अर्थतन्त्र सहज छैन । यस वर्षको बजेट समेत अब अध्यादेशबाट ल्याउने सरकारको तयारी छ । पर्याप्त समय हुँदा हुँदै राजनीतिक झगडाकै कारण सदनमा छलफल गराएर बजेट ल्याउन सरकार असफल भएको छ । यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा कहीँ न कहीँ पर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
यस्तै, संसदका सम्बन्धित अर्थ, विकास र सार्वजनिक लेखा समिति लगायतले पछिल्लो समय बजेट कार्यान्वयन, सञ्चित रकमको खर्च र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता व्यवस्थापन बारे चासो राखेका छन् । यद्यपि, अनुत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु चेताएका छैनन् । उनीहरुले बचतको व्याज बढाउन सकेका छैनन् । तर, आफुले दिएको ऋणको ब्याज भने बढाएर सेवाग्राहीलाई डामेका छन् । मुनाफामुखी अभियानले बैंकहरु क्रेडिट क्रन्चको मारमा परेका छन् । तर, राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म तरलता अभावको औपचारिक पुष्टी समेत गर्न सकेको छैन ।
यस्तै, यो वर्ष स्वीकृत हुन बाँकी रहेका कार्यक्रम आगामी फागुन १५ गतेभित्र स्वीकृत गराई र ठेक्कापट्टाको काम गर्न भनिएको छ । यद्यपि, बजेटको टुंगो अझै लागेको छैन । अर्थविद्हरुका अनुसार नेपालमा पूर्ण रुपमा योजना पहिल्यै बन्ने र बनाउने प्रणालीको विकास नभएकाले बजेटकै कारण योजना बन्न ढिलो हुने तथा असार मसान्तमा पैंसा पोखेर साउनको बाढीले बगाउने काम मात्रै भइरहेको छ ।
बजेट जेठ १५ मै ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही अनुसार सरकारले बजेट भाषण समयमै गरेको थियो । यद्यपि, लगत्तै सरकार परिवर्तन भएपछि बजेटले पूर्ण आकार पाउन सकेन । बजेटले पूर्णता नपाई मुलुक चलिरहेको छ । योजना छनोटको पद्दती र विकास प्रणाली नै खोटपूर्ण रहेको सरकारमा सहभागि मन्त्रीहरुले नै भनिरहेका छन् । इद्यपि, विकास खर्च लज्जास्पद छ । अहिले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत पुँजीगत खर्चको अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक रहेको भन्दै त्यसतर्फ तत्काल सरकारको ध्यान जानु पर्छ भनेको छ ।
समितिले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित रकम मध्ये जेठ महिनाभित्र ८० प्रतिशत गर्नै पर्ने र असार महिनामा कुनै पनि बाहनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नहुने गरी खर्च गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । विज्ञहरु नेपालमा विकासको गति बढ्न कम्तिमा ९० प्रतिशत विकास खर्च हुर्नै पर्ने बताउँछन् ।
कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण मोडालिटी नै तय हुन सकेको छैन । बजेट आउला र तय गरौँला भन्ने नेपालको विकास मोडालिटीले नेपालको समृद्धि पर धकेलिँदै गएको विज्ञहरु बताउँछन् । विज्ञहरुले भनेका छन्, ‘यो वर्ष पनि अर्थतन्त्रले रुवाउँछ नै । पोहोर त भूकम्प र नाकाबन्दी बहाना बने । यो पटक बहाना बनाउने कुनै ठाउँ छैन ।’ रोग पुरानै हो, व्यथा नयाँ हुन सक्छ । यस्तै, विदेशी दातृ निकायहरुले नेपालको विकास खर्चको अवस्थालाई हेरेर सरकार र राज्य संयन्त्रको क्षमतामाथिनै प्रश्न उठाएका छन् ।
