काठमाडौं । संघीयतामा कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनको विषयमा सरकारले ल्याएको प्रस्तावको विरुद्धमा स्थानीय निकायका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । विभिन्न ५ कर्मचारी संगठनहरुले संयुक्त रुपमा आन्दोलन सुरु गरेका हुन् ।
नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एशोसिएसनका अध्यक्ष सुरेन्द्र राज अवालेले आफूहरुको माग सरकारले ल्याउन लागेको संघीय कर्मचारीको व्यवस्थापन कानूनमा स्थानीय कर्मचारी र निजामती कर्मचारीबीच भेदभाव गर्ने खालको नीति रहेकोले यसको रोकथामको लागि रहेको स्पष्ट पारे । उनले अहिले स्थानीय निकायमा २० हजार स्थानीय कर्मचारी रहेको र अहिलेको प्रस्तावित स्थानीय निकायको लागि ५० हजार भन्दा बढी कर्मचारी आवश्यक पर्ने बताए । त्यसैको व्यवस्थापनमा सरकारले निजामती कर्मचारीहरुलाई माथिल्लो वर्गमा र स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुलाई दोस्रो दर्जामा राख्न लागेकोले आन्दोलन गरिएको स्पष्ट पारे ।
आन्दोलनरत पक्षका अनुसार बुधबारदेखि स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुले हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम सुरु गरेका छन् । उनीहरुले माघ मसान्तको दिनसम्म हातमा कालोपट्टि बाँधेर काम गर्ने र मसान्तको दिन ३ घण्टा पेन डाउन गर्ने तयारी भइरहेको स्थानीय राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका नेता गिरिराज दाहालले जानकारी दिए । फाल्गुन १ गते सबै स्थानीय निकाय ठप्प पारेपछि पनि माग पूरा नभए दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने तयारी भईरहेको आन्दोलनरत पक्षले जानकारी दिएको छ ।
गत माघ १८ गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलन अहिलेसम्म ज्ञापनपत्र बुझाउने लगायतका काममा मात्रै सीमित रहेको थियो । तर, ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा पनि सचिव तथा मुख्य सचिवले समेत यसमा सहमति नजनाएको स्रोतले जानकारी दियो । उनीहरुले १ गतेसम्मको आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएपछि २ गतेदेखिको आन्दोलनलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने विषयमा पछि छलफल गर्ने तयारी भईरहेको छ ।
स्थानीय कर्मचारीहरु संघीय कानूनमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा निजामती कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गरेर स्थानीय कर्मचारीको भन्दा बढी अधिकार सहित स्थानीय कर्मचारीसँग मर्ज गराउने लगायतका ५ वटा मुख्य मागहरु उनीहरुले अगाडि सारेका छन् ।
आन्दोलनमा पाँचवटा कर्मचारी संगठनहरु नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एशोसिएसन, स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन स्थानीय निकाय, गाउँ विकास समिति कर्मचारी संघ, स्थानीय निकाय कर्मचारी युनियनले आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाएका छन् ।
