काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसभित्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) कसलाई बनाउने भन्ने विवाद सुरु भएको छ । कांग्रेसबाट सरकारको नेतृत्वका गरेका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पार्टी सभापति एवं दलका अन्य नेताहरूले वरिष्ठता मिच्न गरेको आग्रह र दबाब अस्वीकार गरेपछि आईजीपी विवाद सतहमा आएको हो ।
अहिले नेपाल प्रहरीमा नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) बाटै आईजीपी बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । हालका आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालसँगै उनका ब्याची सबै अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)० ले अनिवार्य अवकाश पाउने भएकाले डीआईजीबाटै आईजीपी बनाउनुपर्ने बाध्यता आएको हो ।
डीआईजीमध्ये वरिष्ठमा क्रमशः नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र बमबहादुर भण्डारी छन् ।
गृहमन्त्री निधि वरिष्ठताका आधारमा सिलवाललाई आईजीपी बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र कांग्रेसका अन्य वरिष्ठ नेताहरू तेस्रो नम्बरका चन्दलाई आईजीपी बनाउन लागिपरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार सभापति देउवाले गृहमन्त्री निधिलाई बोलाएर चन्दलाई आईजीपी बनाउन दबाब दिएका छन् ।
तर, गृहमन्त्री निधिले विगतमा सिनियर अधिकृतलाई आईजीपी नबनाउँदा प्रहरी संगठन नै बिग्रेको र राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै आलोचना भएको भन्दै वरिष्ठतालाई मिच्न नसकिने जवाफ दिएका थिए ।
नेपाल प्रहरीका आईजीपी अर्याल तथा सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी दुर्जकुमार राईले ३ फागुनदेखि ३० बर्से सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् ।
अर्याल र राई एउटै मितिमा प्रहरी निरीक्षक पदबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । ३ फागुनदेखि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवै संगठनले नयाँ नेतृत्व पाउँदै छ ।
सशस्त्र प्रहरीमा भने नेपाल प्रहरीको जस्तो डीआईजीबाटै आईजीपी बनाउनुपर्ने बाध्यता छैन । सशस्त्रमा एआईजीहरू सिंहबहादु्र श्रेष्ठ, प्रेमकुमार शाही र प्रकाश ओझा आईजीपीका दाबेदार हुन् ।
वरिष्ठताका क्रममा श्रेष्ठ पहिलो, शाही दोस्रो र ओझा तेस्रो नम्बरमा छन् । डीएसपीदेखि डीआईजीसम्म एक नम्बरमा रहेको ओझा एआईजीमा बढुवा हुँदा मात्रै तेस्रो नम्बरमा पुगेका हुन् ।
नयाँ आईजीपी कसलाई बनाउने भन्ने विषयले अहिले राजनीतिक रूप लिनुको मुख्य कारण अब बन्ने आईजीपीकै कार्यकालमा संसदीय र स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण पनि हो ।
निर्वाचनमा प्रहरीले पार्न सक्ने प्रभावलाई राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले चासोपूर्वक लिएकाले पनि नयाँ आईजीपी नियुक्ति चर्को बहसको विषय बनेको हो ।
राम्राभन्दा हाम्रा मान्छे आईजीपी बनाउने होडबाजी र मनपरीका कारण पनि यो अवस्था आएको हो ।
मुलुकमा शान्ति सुरक्षा, अमनचयन कायम गर्नका लागि दत्तचित्त छ कि छैन भन्दा मेरा लागि, हाम्रा लागि बफादार छ कि छैन भन्ने विषयलाई मापदण्ड बनाउने अवस्था आएकै कारण पनि अहिलेको विवाद झन् सतहमा आएको हो ।
एउटा सुरक्षा निकायको कुनै पनि पदमा पुग्न होस् वा सरुवाका लागि, सधैं चाकडी र चाप्लुसी गर्नेकै बोलवाला हुने गरेको देखिन्छ ।
नेताहरूले आफूअनुकूलको व्यक्तिलाई पदोन्नति दिने परिपाटी २०४९ देखि नै विकास गरेकाले पनि यस्तो गलत प्रक्रिया स्थापित भएको हो ।
२०५४ सालमा वामदेव गौतम गृहमन्त्री भएको बेला तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्यूतकृष्ण खरेललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाएपछि आईजीपीले राजनीतिक नेतृत्वसँग डराएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
प्रहरी ऐन
प्रहरी ऐन २०१२ र प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवाका सम्बन्धमा ‘प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूमध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरूमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यका आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ’ भनी उल्लेख छ ।
सो नियमावलीअनुसार सरकारले चाहे चारजनामध्येबाट जोकोहीलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन सक्नेछ । चार जनामध्ये सिलवाल सुरुदेखि नै एक नम्बरमा बढुवा हुँदै आएका छन् ।
प्रकाश अर्याल एसपीबाट दुई नम्बर, चन्द एसएसपीमा तीन तथा बमबहादुर भण्डारी चार नम्बरमा बढुवा हुँदै आएका थिए ।
उनीहरूबीच काम गर्ने शैली फरकफरक भए पनि आफूले काम गरेको स्थानमा स्थापित छन् ।
फौजमा वरिष्ठ नै प्रमुख – अच्यूतकृष्ण खरेल (पूर्वआईजीपी)
फौजभित्र आफ्नै प्रकारको एसेप्टेसन हुन्छ । फौजमा उसको एसेप्टेसन छ कि छैन, यो हेर्नुपर्छ ।
फौजमा सिनियर अधिकृत सधैं प्रमुख हुन्छ । यसका लागि पेसागत मर्यादा, व्यावसायिक दक्षता, नैतिक धरातल कमजोर हुनुहुँदैन ।
सिनियर भन्दै नेतृत्व लिन सक्ने क्षमता छैन, फौजमा अस्वीकार्य छ वा नैतिक पतन छ भने उसलाई बनाउनु हुँदैन । यी सबै विषयमा योग्य छन् भने आफ्नो अनुकूल संगठन चलाउन सकिन्छ भन्ने गलत मानसिकताबाट प्रेरित भएर सिनियर अफिसरलाई हटाएर त्योभन्दा जुनियर अफिसरलाई प्रमुख बनाइयो भने समग्र संगठनमा आँच आउँछ ।
त्यसमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरूको आत्मबल पनि खस्कन्छ । त्यसले शान्तिसुरक्षामा समेत असर गर्छ ।
राजनीतिक क्षेत्रबाट अहिले जे हुन खोजको छ र भइरहेको छ, त्यो प्रयास गलत छ । सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा गलत प्रवृत्ति हावी भयो भने जनताले जस्तो सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने हो, त्यो सेवा प्राप्त हुँदैन ।
कसैको बैसाखीबाट प्राप्त गरेको नेतृत्वले आम नागरिकलाई न्याय दिन सक्दैन । नेतृत्व कमजोर छ, फौजमा अस्वीकार्य छ, कार्यदक्षतमा कमजोर छ वा शान्तिसुरक्षाको कमान्डमा पनि कमजोर छ भने मात्रै त्यसको विकल्प खोज्नुपर्छ ।
यसकारण, फौजलाई कमजोर पार्ने गरी राजनीतिक रूपमा अनावश्यक हस्तक्षेप आवश्यक छैन, त्यो मुलुकका लागि दुभाग्यपूर्ण हुनेछ ।
घिनलाग्दो राजनीति गर्नुहुन्न यस्तो भए फौजको गरिमा, मर्यादा र प्रभावशीलतामा ह्रास आउँछ । (राजधानी दैनिक)
