काठमाडौं । उच्च अदालतमा भएको न्यायाधीश नियुक्तिप्रति गम्भिर असन्तुष्टी जनाउँदै नेपाल बार एशोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विनय सिंह, दुई नम्बर प्रदेश अन्तर्गत मधेशका आठवटा जिल्ला बार र तीनवटा उच्च अदालत बारका पदाधिकारीले विहीबार नेपाल बारको साधारण सदस्यता त्यागेका छन्।
पद र सदस्यता त्यागसँगै ती बार खाली भएका छन्। न्यायपरिषदले बहुमतका आधारमा गरेको न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणमा बारको अस्तित्वलाई अस्विकार गर्दै संविधान अनुरुपको समानुपातिक एवम् समावेशी सिद्धान्तविरुद्ध निर्णय भएको भन्दै बारको साधारण सदस्य नरहने गरी बार अध्यक्ष शेरबहादुर केसीलाई राजिनामा बुझाएका हुन्।
सदस्यता त्याग गर्नुअघि मधेशबाट काठमाडौं आएका सयौं कानुनव्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीविरुद्ध चर्का नाराबाजीसहित रामशाहपथस्थित बारको केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गरेका थिए।
बार सदस्यताबाट राजिनामा दिनेमा मध्यमाञ्चल बार उपाध्यक्ष सिंह, पर्सा बारका अध्यक्ष रामाशिषप्रसाद यादव, बारा बारका अध्यक्ष योगेन्द्र मण्डल, रौतहट बारका अध्यक्ष अनन्त अधिकारी, सर्लाही बारका अध्यक्ष मोहन राय यादव, महोत्तरी बारका अध्यक्ष सुनिल पंकज, सिराहा बारका अध्यक्ष रामस्वरुप चौधरी, सप्तरी बारका अध्यक्ष रामप्रसाद चौधरी, राजविराज उच्च अदालत बारका अध्यक्ष विजयकुमार यादव, जनकपुर बारका अध्यक्ष वीजया पाण्डे र वीरगञ्ज उच्च अदालत बारका अध्यक्ष सुधीर कर्णसहित तीन सय ३८ जना कानुनव्यवसायी छन्।
‘साधारण सदस्यबाटसमेत राजिनामा दिएपछि तीनवटा उच्च अदालत बार र आठवटा जिल्ला बार खाली भएका छन्,’ आन्दोलनरत कानुनव्यवसायीका संयोजक सुधीर कर्णले अन्नपूर्णसँग भने, ‘दुई नम्वर प्रदेश अन्तर्गतका सबै बार इकाई खाली भएपछि बारमा राजिनामा बुझाइएको हो।
माग संवोधन नभएसम्म त्यहाँका अदालतमा इजलास वहिष्कार आन्दोलन रोकिँदैन।’ उच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिसपछि गत पुस २९ गते यता मधेशका आठ जिल्लाका अदालतहरुमा वहशपैरवी ठप्प छ।
न्यायका याचक अदालत आउँदै फर्कँदै गरेका छन्। बार परिषरमा आन्दोलनकारी कानुनव्यवसायीलाई संवोधन गर्दै संयोजक कर्णले न्यायाधीश नियुक्तिमा मधेशी कानुनव्यवसायीको अपमान भएको बताउँदै निर्णय नसच्याएमा त्यसपछि उत्पन्न हुने जटील परिस्थितिको जिम्मेबार न्यायपालिका प्रमुख र नेपाल बार हुनुपर्ने चेतावनी दिए।
विहीबार साँझ आन्दोलनकारीको बार पदाधिकारीसँग छलफल भए पनि निश्कर्षमा पुग्न सकेन । नेपाल बारले आन्दोलनकारीका मागलाई लिएर वार्ता गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कमलनारायण दाशको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
‘शुक्रबार ११ बजेलाई वार्ता तय भएको छ ।
वार्ताको निश्कर्षपछि कुनै परिणाम आउला,’ बारको वार्ता समितिका सदस्य अधिवक्ता डा।दीनमणी पोखरेलले भने। वार्ताका लागि आन्दोलनरत मधेशबादी कानुनव्यवसायीका तर्फबाट कर्णको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गरिएको छ। (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)
