लुकाउन खोजिएको हिल्टन काण्डमा संसदीय समिति चुप नबस्ने

आर्थिक मिलेमतो गर्ने महानगरका कर्मचारीहरु आउलान् त कारबाहीको दायरामा ?

प्रकाशित मिति : २०७३ माघ २८ शुक्रबार , ६,४०२ पटक हेरिएको
तस्वीर : गाेविन्द अधिकारी
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले गुपचुप राख्न खाेजेपनि हिल्टन होटलको विषयमा  व्यवस्थापिका संसद् र अख्तियारले समेत चासो देखाएको छ । लामो समयसम्म पनि महानगरपालिकाले कारबाही गर्न नसकेपछि बिहीबार अख्तियारले समेत महानगरबाट हिल्टन होटल सम्बन्धि फाईल कब्जामा लिएर गएको थियो । 
 
त्यस्तै, शुक्रबार सो विषयमा सरोकारवाला निकायलाई व्यवस्थापिका संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिले पनि बोलाएर सो विषयमा थप निर्देशन दिएको छ । समितिले बिहीबार महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत, नक्सा विभागका विभागीय प्रमुख एवं नक्साका महाशाखा प्रमुखलाई समेत बोलाएर सो विषयमा किन कारबाही भएन भनेर सोधेको थियो । 
 
जवाफमा महानगरका प्रतिनिधिहरुले यस विषयमा काम अघि बढीरहेको र सबै स्वीकृति लिएर काम गरेको भएपनि यस्तो भएकोले आफूहरुको कुनै दोष नरहेको भनेर पन्छिन खोजेका थिए । समितिका सभापति मोहनसिंह राठौंरले यस विषय टुङ्गोमा नपुगेसम्म संसदीय समिति चुप लागेर नबस्ने बताए । इआईए पनि नगरी भवन निर्माण गर्न दिएको पाईएको छ । उनले भने यसमा नियमित अनुगमन पनि गरेको पाईएन । 
 
नक्सा शाखा स्रोतका अनुसार महानगरले भवन निर्माणको स्वीकृति दिएपछि एक पटक पनि सो भवनको अनुगमन गर्न गएको थिएन । सो भवनको जग खन्दा लापरबाही भएको भएपनि महानगरले उक्त भवनमा कुनैपनि अनुगमन गरेको थिएन । एक वरिष्ठ इन्जिनियरले दिएको जानकारी अनुसार सो भवनको सुरक्षा नाम समेत नगरी भवन निर्माणको स्वीकृति दिएकोले पनि यस्तो घटना घटेको जानकारी दिए । 
 
उता, सडक अवरोध गरेको भनेर सडक किनारामा निर्माण सामग्री समेत राख्न नदिने महानगरले १ महिनासम्म सडक अवरुद्ध हुँदा पनि किन कुुनैपनि कारबाही गरेन ? यसले पनि महानगरको नियतप्रति शंका उब्जाएको छ । 
 
समितिको शुक्रबारको बैठकले सो विषयमा छानविन गर्नको लागि एक उपसमिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । उक्त उपसमितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन १५ दिनको समयसीमा दिईएको छ । सो समयभित्र उसले प्रतिवेदन बुझाउदा दोषी पाईएका व्यक्तिहरुलाई कारबाहीको लागि पनि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने सभापति राठौंरले जानकारी दिए । 
 
 
 

सम्बन्धित समाचार

नयाँ