arrow

जयबहादुरलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

logo
प्रकाशित २०७३ फागुन १ आइतबार
jyabahadur-chand-new.jpeg

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षककोे नियुक्ती तत्काल कार्यान्वन नगर्न सरकारको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । आइतबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद्बाट भएको नियुक्ति तत्काल कार्यान्वन नगर्न र नगराउन सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता कपीलदेव ढकालले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिमा सरकारले जेष्ठतालाई मिच्न लागेको भन्दै सर्वोच्चमा शुक्रवार रिट दायर गरेका थिए । त्यसको सुनुवाई तत्काल भएको सर्वोच्चका रजिष्ट्रार निर्पध्वज निरौलाले जानकारी दिए ।   आइतबार मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी महानिरीक्षकमा डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सर्वोच्चले बढुवा यथास्थितीमा राख्न निर्देशन दिएसंगै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ । अदालतले मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई यथावत् राख्दै १३ जना सबै डिआईजीको कार्यसम्पादन फारम झिकाउन भनेको छ । यस्तै, अदालतले विपक्षीलाई झिकाउन समेत भनेको छ ।

रिट निवेदनमा प्रहरी ऐन र नियमावलीको व्यवस्था विपरीत चन्दलाई महानिरीक्षक पदमा नियुक्त गरेकाले सो नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको थियो । रिट निवेदकका तर्फबाट आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की, तुलसी भट्ट, अधिवक्ताहरु भीमार्जुन आचार्य, ओमप्रकाश अर्याल र निवेदक ढकालले बहस गरे ।

Image may contain: text



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ