काठमाडौ । डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई नयाँ प्रहरी प्रमुखमा नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले शुक्रबार अपराह्न अधिवक्ता कपिलदेव ढकालद्वारा दर्ता गराइएको सार्वजनिक महत्वको रिट र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै दर्ता गरिएको पूरक निवेदनका आधारमा उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
चन्दको नियुक्तिलगत्तै आइतबार नै पदका आकांक्षी तथा डीआईजी बरियताको एक नम्बरमा रहेका नवराज सिलवालले चन्दको सट्टा आफूलाई आईजी नियुक्तिका लागि निर्देशन दिन सर्वोच्चसँग रिटनिवेदनमार्फत आग्रह गरेका छन् ।
उपेन्द्रकान्त अर्यालको पदावधि समाप्तिको एक दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा चन्द नियुक्ति प्रस्ताव उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पेस गरेलगत्तै त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको थियो ।
निधि स्वयं पनि सिलवालका पक्षमा रहेको तर सत्ता गठबन्धन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बरियताको तेस्रो नम्बरका चन्दको नियुक्तिलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएपछि कांग्रेसको समर्थनमा टिकेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बाध्यतामा त्यसलाई अनुमोदन गरेको जानकारी मन्त्रिपरिषद् स्रोतले दियो ।
तर त्यसको दुई घन्टाभित्रै प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत सबै डीआईजीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसहित अदालतमा उपस्थित हुन सरकारलाई निर्देशन जारी गरेको छ ।
आईजीपीमा बढुवाका लागि ज्येष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, कार्यक्षमताजस्ता कानुनी मापदण्डविपरीत निर्णय हुन थालेको दाबीसहित दायर रिटमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।
प्रहरी प्रमुख नियुक्तिमा नाजायज हस्तक्षेपको आरोप खेपेका पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले भने यो विशुद्ध मन्त्रिपरिषद्को अधिकार र निर्णयको विषय भएकाले आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको जिकिर गरेका छन् ।
प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ विपरीत आईजीपीमा बढुवा निर्णय भएको दाबी रिट निवेदक ढकालको थियो । नियमावलीमा आईजीपीका लागि ज्येष्ठतालगायत ६ वटा मापदण्ड तोकिएको छ ।
सर्वोच्चले चन्दलाई आईजीपीमा बढुवा गर्ने निर्णय रोकी आगामी फागुन ८ गते निवेदक र सरकारलाई छलफलमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
त्यस दिन सरकारको निर्णय रोक्ने गरी भएको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने वा नपाउने विषयमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट निर्णय हुनेछ ।
‘प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्त गर्दा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ बमोजिम ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्नसक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्नसक्ने कुशलता र आफूभन्दा मुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्नसक्ने सामथ्र्यजस्ता मापदण्डको पालना र अवलम्बन बाध्यात्मक रूपमा गर्नुपर्ने संवेदनशीलतासमेतलाई विचार गर्दा अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘दुवै पक्षको छलफलबाट अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने सम्बन्धमा निष्कर्षमा नपुगेसम्मका लागि प्रहरी महानिरीक्षक पदमा २०७३÷११÷१ मा भएको डीआईजी जयबहादुर चन्दको नियुक्ति सम्बन्धमा भएका सम्पूर्ण कामकारबाही हाललाई यथास्थितिमा राख्नू, राख्न लगाउनू, नियुक्ति दिने, दिलाउने, पदबहाली गर्ने, गराउनेलगायत कुनै कार्य नगर्नू, नगराउनू भनी विपक्षीका नाममा यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।
सर्वोच्चले चन्दलाई आईजीपी पदमा बढुवा गर्नेसम्बन्धमा भएका मूल्यांकनसहितका फाइल र बढुवासम्बन्धी निर्णयको फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत तीन दिनभित्र झिकाउनसमेत आदेश दिएको छ ।
चन्दको आईजीपीमा भएको बढुवा निर्णय बदर गर्न माग राखेर उक्त पदका प्रतिस्पर्धी डीआईजी सिलवालले आइतबारै सर्वोच्चमा पूरक निवेदन दिएका छन् । चन्दलाई आईजीपीका लागि भएको बढुवा निर्णय गैरकानुनी, स्वेच्छाचारी, संविधान एवं कानुनी सिद्धान्तसमेतको विपरीत भएको दाबी सिलवालको छ ।
उता मन्त्रिपरिषद्ले चन्दलाई आईजीपी बनाउने निर्णय गरेलगत्तै गृहले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो ।
गृहले प्रहरी मुख्यालयलाई पठाएको पत्रमा ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को फागुन १ को निर्णयले डीआईजी चन्दलाई फागुन ३ देखि लागू हुने गरी प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरिएको छु उल्लेख छ ।
प्रहरी मुख्यालयले गृहको पत्र पाउनासाथ चन्द महानिरीक्षकमा बढुवा भएको बेहोरासहितको पत्र प्रहरी किताबखाना, कर्मचारी सञ्चयकोष र प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गतका सबै विभाग र कार्यालयमा पठाएको थियो ।
कांग्रेस सभापति देउवाले तेस्रो नम्बरका चन्दको नियुक्तिलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएपछि कांग्रेसको समर्थनमा टिकेका दाहालले वाध्यतामा त्यसलाई अनुमोदन गरेको स्रोतको दाबी ।
दोस्रो बरियताका प्रकाश अर्याल र चौथो नम्बरका डीआईजी बमबहादुर भण्डारीले आईजीपी बन्न लबिङ गरे पनि भद्र रूप अवलम्बन गरे ।
सिलवाल र चन्दको विवाद संगठनात्मक विषयलाई नाघेर व्यक्तिगत हिलो छ्यापाछ्यापको अवस्थासम्म पुग्यो ।
प्रतिस्पर्धामा रहेका सिलवाल, अर्याल, चन्द र भण्डारी चारैजनाले महानिरीक्षक बन्न राजनीतिक लबिङ गर्दै आएका थिए ।
अर्याल र भण्डारी प्रायः मौन बसे पनि पहिलो र तेस्रो बरियताका सिलवाल र चन्दले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका थिए ।
सिलवाल र चन्दले सामाजिक सञ्जालदेखि व्यक्तिगत लबिङमा समेत एकअर्कालाई आक्षेप लगाउँदै आएका छन् । सिलवाल र चन्दको लामो समयदेखि संगठनभित्रै पनि सम्बन्ध राम्रो छैन ।
प्रधानमन्त्री दाहाल र गृहमन्त्री निधिले शनिबार बेलुकै चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउनेबारे मौन स्विकृति दिइसकेका थिए ।
महानिरीक्षक कसलाई बनाउने भन्नेबारेमा सत्तारूढ दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच तीव्र विवाद रहेको भए पनि गत शुक्रबारयताका कांग्रेस सभापति देउवा, प्रधानमन्त्री दाहाल र गृहमन्त्री निधिबीचका द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय बैठकले चन्दका पक्षमा निर्णय हुने देखिएको थियो ।
महानिरीक्षक बनाउनेबारे आइतबार बिहानको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत कुनै विवाद भएन ।
गृहमन्त्री निधिले चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)
