काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बैंकिङ्ग क्षेत्रले कम्तिमा पाँच प्रतिशत कर्जा विपन्न क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था भएपनि सो क्षेत्रमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेप्रति असन्तुष्टी जनाएका छन् ।
वेमन फर चेन्ज नेपाल र गरिबी निवारण कोषले संयुक्त रुपमा गरेको आगामी रणनीतिमा महिलाको आर्थिक क्षेत्रमा सहभागिता अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यशालामा अर्थमन्त्री महाराले हाल अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी हुने गरेकाले बैंकिङ्ग क्षेत्रले ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘अहिले पनि कर्जा प्रवाह सहर केन्द्रित छ । पछाडि परेका वर्ग, समुदाय तथा भूगोलमा कर्जा प्रवाहलाई सुदृढ गर्न कोषलयायत अन्य संस्थाहरुले आफ्ना कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ’ अर्थमन्त्री महराले भने । कार्यक्रममा गरिबी निवारण कोषका कार्यकारी निर्देशक नहकुल केसीले समुदायमा आधारित लक्षित कार्यक्रमहरुमार्फत लैङ्गिक असमानतालाई कोषले सम्बोधन गरिरहेको बताए ।
कोषमा आवद्ध सामुदायिक संस्थाहरुमा ७८ प्रतिशत सदस्य महिला रहेका तथ्य राख्दै उनले सामुदायिक संस्थाहरुमा अध्यक्ष, सचिव वा कोषाध्यक्षमध्ये एउटा पदमा अनिवार्य महिला हुनुपर्ने निर्देशिकामार्फत महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरे ।
विपन्न क्षेत्र कर्जा गरिबी निवारण कोषले उपयोग गर्ने अवस्था सिर्जना भएमा त्यसको सकारात्मक नतिजा आउने उनले बताए । १४ औं योजनामा गरिबीको प्रतिशत २१.६ प्रतिशतबाट १७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा कोषले सरकारको गरिबी न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य प्राप्तिका भूमिका निर्वाह गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाई छ । देशव्यापी रुपमा ३० हजार सामुदायिक संस्थाहरु र ३९७ साझेदार संस्थाहरुमार्फत आठ लाखभन्दा बढी गरिब घरधुरी कोषसँग आवद्ध रहेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।
