काठमाडौं । आन्दोलनरत स्थानीय निकायका कर्मचारीहरु र सरकारबीचकाे बुधबारकाे वार्ता विना निष्कर्ष टुङ्गिएकाे छ । अान्दाेलनरत पक्षलाई सरकारले बोलाएको बुधबारको वार्तामा मूल विषयमा नै प्रवेश नगरी औपचारिकतामा मात्रै सीमित भएको वार्तामा सलग्न एक सदस्यले जानकारी दिए । विभिन्न ५ वटा कर्मचारी संगठनहरुले संयुक्त रुपमा गरेको आन्दोलनका कारण पाँचदिनदेखि स्थानीय निकायको काम ठप्प भईरहेको बेलामा सरकारले बुधबारका लागि पहिलो पटक औपचारिक पत्र पठाएको थियो ।
यस अघि मंगलबार पनि वार्तामा बोलाएको संघीयमामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई आन्दोलनरत पक्षले अनौपचारिक रुपमा वार्तामा बोलाएर झनै आफूहरुलाई अपमान गरेको भनेर आक्रोश व्यक्त गरेपछि बुधबार औपचारिक रुपमा पत्र पठाएर नै मन्त्रालयले वार्ताको लागि आह्वान गरेको थियो ।
तर, बुधबारको वार्तामा यस विषयमा सामान्य छलफल भएको भएपनि खास विषयबस्तुमा प्रवेशश नै नभएकोले बैठक निस्कर्षविहीन बनेको वार्तामा संलग्न एक सदस्यले हाम्राकुरासँग भने । वार्ता बिहीबार दिउँसो १ बजेकोलागि फेरि बोलाईएको छ ।
सम्भवतः बिहीबार साँझसम्म वार्ताले मूर्तता पाउनसक्नेमा दुबै पक्ष विश्वस्त रहेका छन् । विभिन्न पाँचबुँदे माग राख्दै आन्दोलनमा रहेका स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुले आइतबारदेखि निजामती सेवाबाट प्रवेश गरेका कर्मचारीहरुलाई स्थानीय निकायमा प्रवेश निषेध गराउँदै आएका छन्। उनीहरुले काम नै ठप्प पारेर आन्दोलन गर्दा सोमबार पनि स्थानीय निकायमा कामको लागि आउने सेवाग्राहीहरु भने मर्कामा परेका छन् । आन्दोलनरत कर्मचारीहरु भने आफ्ना विभिन्न मागहरु पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने मनस्थितीमा छन् ।
स्थानीय निकायमा अस्थाई ज्यालादारी र करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवालाई निरन्तरता दिँदै ऐन नियम र गठन आदेशबाट स्थायित्वको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको संरचनामा कर्मचारी व्यवस्थापन र सरुवा गर्दा हाल स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, स्थानीय निकायको समस्या समाधानको लागि आवश्यक कानून तर्जुमा गर्दा स्थानीय निकायमा कार्यरत राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियनलाई सहभागी गराउनुपर्ने, स्थानीय तहमा प्रभावकारी सेवा प्रभाह गर्नसक्ने सांगठनिक संरचना र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र यथाशक्य चाँडो स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने माग सहित उनीहरुले आईतबारदेखि आफ्नो आन्दोलनलार्इ कडाइ गरेका हुन् ।
