काठमाडौँ । शङ्खरापुर नागरिक समाजले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगबाट सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन जनभावना विपरीत रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरेको छ । काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सांसद दीपक कुइँकेलले शङ्खरापुरका जनताको परिचय, त्यहाँको इतिहास मेटाउने गरी शङ्खरापुर नगरपालिकालाई कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकामा विलय गराउन नहुने बताए ।
उपत्यकाको पुरानो तर भौगोलिक रुपमा ठूलो यस सांस्कृतिक शहर शङ्खरापुर नगरपालिकालाई यथास्थितिमा नै निरन्तरता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । समाजका संयोजक रुपेशलाल श्रेष्ठले सो नगरपालिका विलय गरिएमा दुर्गम पहाडी स्थानका जनताले स्थानीय नगरपालिकाबाट पाउनुपर्ने सेवा र सुविधाबाट वञ्चित हुने र जनजातिको पहिचान खतरामा पर्ने बताए ।
विसं २०७१ मा मङ्सिर १६ गते ती दुवै नगरपालिका घोषणा गरिएको थियो । हाल शङ्खरापुर नगरपालिकामा २५ हजार तथा कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकामा ७५ हजार जनसङ्ख्या रहेका छन् । आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गर्दै समाजले त्यसो नभएमा सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम गरिने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
