काठमाडौं । नेपाली कानुनले बहुविवाहलाई फौजदारी अपराध मानेको छ । यस्तो अपराध गर्नेलाई हदैसम्मको सजाय गर्नुपर्ने भन्दै विभिन्न समयमा महिला अधिकारवादीका आवाज निकै चर्को रूपमा सुनिन्छ ।
तर, व्यवस्थापिका संसद्को विधायन समितिमा भने महिला सांसदहरूसमेत बहुविवाह गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने कानुन बनाउने पक्षमा देखिँदैनन् ।
मुलुकी ऐनमा बहुविवाह गर्ने कार्यलाई फौजदारी अपराध मान्दै न्युनतम एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय गर्ने व्यवस्था छ ।
तर, यसलाई विस्थापित गर्न बनाइँदै गरेको देवानी संहितामा भने बहुविवाह गर्नेमाथि सजायको दायर बढाइए पनि न्युनतम हद तोकिएको छैन ।
प्रस्तावित विधेयकमा अधिकतम पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना मात्र प्रस्तावित छ ।
सांसदहरूले यस सजायको न्यूनतम हद तोक्न गरेको आनाकानीले बहुविवाह गर्नेलाई तजबिजी अधिकार प्रयोग गरी एक महिनामा समेत छाड्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको हो । कानुनमा सजायको व्यवस्था गर्दा न्यूनतम हद तोक्ने प्रचलनविपरीत बहुविवाह गर्नेलाई प्रभाव र पहुँचको आधारमा कम सजाय दिलाउ सकिने गरी न्यूनतम हद नतोकिएको हो ।
नयाँ प्रस्तावित व्यवस्थामा बहुविवाह गरेमा वा गराउने कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद हुने र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
न्यूनतम सजायको व्यवस्था नै नगरी पाँच वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेकाले बहुविवाह गर्नेलाई एक महिनासम्म जेल राखेर पनि छाडिदिन मिल्ने विधायन समितिका सदस्य रामनारायण विडारीको दाबी छ ।
मुलुकी ऐनको यसअघिको व्यवस्थाभन्दा पनि कमजोर सजाय नयाँ प्रस्तावित विधेयकमा गरिएकोे भन्दै उनले विरोध गरेका छन् ।
‘यही व्यवस्थालाई राख्न निकै प्रेसर भएको छ, यसअघिको न्यूनतम एक वर्षदेखि तीन वर्ष नै उपयुक्त भनेर अडान लिएपछि सहमति हुन सकेन,’ उनले भने, ‘न्यूनतम सजायको हद नतोकी पाँच वर्षसम्म सजाय हुने यो प्रस्ताव यथावत रहे अभियुक्त महिना दिनमै पनि छुट्न सक्छन्, कसैले प्रश्न उठाउन पाइँदैन ।’
समितिमा यस विषयमा विवाद भएपछि बहुविवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था राख्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
तर, बहुविवाह स्वतः बदरभन्दा पुरुषलाई कारबाही नहुने भएकाले कैद सजाय हुनैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने अडान केही सदस्यले लिएका छन् । (राजधानी दैनिक)
