काठमाडौं । माओवादी केन्द्रको बिहीबार बसेको हेडक्वार्टर बैठकले अब बस्ने संसद् बैठकअगावै स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर निर्वाचनमा होमिने निर्णय गरेको छ । सकभर मधेसी मोर्चालाई पनि विश्वासमा लिन प्रयत्न गर्ने, तर सहमतिमा नआए निर्वाचनको मिति घोषणामा ढिलाइ नगर्ने माओवादीको निष्कर्ष छ ।
संसद्को बैठक १० फागुनमा बस्दै छ । ‘अब चुनावको मिति घोषणा गरेर जानुपर्छ भन्ने पार्टी हेडक्वार्टरले निष्कर्ष निकालेको छ,’ बैठकपछि नेता अग्निप्रसाद सापकोटाले भने, ‘सकभर एक–दुई दिनभित्रै, नभए पनि संसद् बैठकअगावै मिति घोषणा गरेर जाने भन्ने स्पिरिट छ ।’
प्रधानमन्त्रीले छलफलका लागि मधेसी मोर्चाका नेताहरूलाई ७ फागुनको बिहान बालुवाटारमा निम्त्याएका छन् ।
मोर्चालाई मनाउने तीन उपाय
१ स्थानीय तहको संख्या बढाउने
मधेसी मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउनका लागि स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले निर्धारण गरेको संख्यालाई परिमार्जन गर्ने माओवादी केन्द्रले निर्णय गरेको छ ।
आयोगले सात सय १९ स्थानीय तह बनाउने टुंगो लगाएको थियो । आयोगले प्रस्ताव गरेको प्रदेश नम्बर २ को संख्यामा केही संख्या थप गरेरै भए पनि मधेसी मोर्चालाई विश्वासमा लिन पहल गर्ने निष्कर्ष माओवादी केन्द्रको छ ।
२ राष्ट्रिय सभासम्बन्धी माग सम्बोधन गर्ने
मधेसी मोर्चालाई विश्वासमा लिन दोस्रो प्रयत्न पनि माओवादी केन्द्रले गर्छ । संविधानमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखहरूलाई दिइएको मतदानको अधिकार कटौती गर्न माओवादीले पहल गर्नेछ ।
मोर्चाले यो माग उठाउँदै पनि आएको छ । मोर्चा निर्वाचनमा सकारात्मक देखिए माओवादी गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखको मतदान अधिकार कटौती गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न सहमत हुनेछ ।
३ संशोधन विधेयक अगाडि बढाउने निष्कर्ष
सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकलाई छलफलमा लैजाने निष्कर्ष माओवादी केन्द्रको छ ।
निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि विधेयक अगाडि बढाउन एमालेले लचिलो बन्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।
यस्तो अवस्थामा संशोधन विधेयक पास वा फेल जे भए पनि छलफल गरी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने निष्कर्षमा माओवादी पुगेको हो । (नयाँ पत्रिका दैनिक)
