काठमाडौं । शनिबार छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनका महत्वपूर्ण सञ्चारमाध्यमहरुले नेपालले चिनियाँ कम्पनीलाई सहुलियत दिएको र लगानी गर्ने हो भने नीतिगत रुपमा समेत चिनियाँ कम्पनीलाई सहुलियत दिन सकिने नेपालको धनाई सहित समाचारहरु प्रकाशित गरेका छन् । यो समाचार चिनियाँ भन्दा पनि बढी भारतीय मिडियाले समेटेका छन् ।
भारतको नवभारत टाईम्सदेखि इकोनोमिक टाईम्ससँगै इन्डिया टाईम्ससम्मले विशेष महत्वका साथ प्रकाशित गरेका छन् । उनीहरुले चिनियाँ कम्पनीको लागि नेपाल सरकारले विशेष सहुलियत दिन लागेको बताएका छन् । जबकी चिनियाँ सञ्चारमाध्यम ग्लोबल टाईम्सले पनि यसलाई महत्वका साथ उल्लेख गरेको छ ।
तर, नेपालको उद्योग मन्त्रालयले भने चीनको लागि मात्रै भनेर कुनैपनि विशेष नीति नल्याईएको स्पष्ट पारेको छ । उद्योगमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रदिप चापागाईले सरकारले कुनैपनि मुलुक विशेषको लागि भनेर नीति ल्याउने कुरै नहुने भन्दै अहिले प्रस्ताव गरिएको विदेशी लगानी सम्बन्धी कानूनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सबै विदेशी लगानी कर्ताहरुको लागि समान हुने बताए ।
उनले यो विधेयक प्रस्तावित मात्रै रहेको भन्दै यसमा अझै केही परिवर्तन पनि हुनसक्ने बताए । तर कुनैपनि मुलुकका लगानीकर्ताहरुलाई विशेष व्यवस्था भने नगरिने स्पष्ट पारे ।
यसरी नेपालले चिनियाँ कम्पनीलाई सहुलियत दिएको विषयमा शुक्रबार बेइजिङमा भएको एक कार्यक्रममा सरकारका चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्यालले नेपाल सरकारले चीनको लागि विशेष सुविधा दिने भनेर बताएको विषयलाई आधार बनाईएको छ । तर, उनीहरुले भने सोही भनाईको आधारमा तथ्य बङ्गाएर नीतिगत रुपमा सुविधा लिनेगरी काम अघि बढेको बताएका छन् ।
उद्योग मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले यो सबै भारतीय मिडियाको प्रचारबादी नीतिको उपज रहेको दाबी गरेका छन् । उनले सरकारले विश्वभरका लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नेगरी नीति निर्माण गरिरहेको बेलामा कुनै एउटा मुलुकको लागि विशेष नीति अवलम्बन गर्नेकुरा सोच्न पनि नसक्ने बताए । उनले कुनै मुलुकको राजदूतले सो मुलुकका लगानीकर्ताहरुलाई सरकारले विशेष व्यवस्था गर्छ भनेर भन्नु स्वभाविक रहेको भन्दै यो विषय यति धेरै चर्चाको विषय नै नरहेको दाबी पनि गरे ।
यस्तै, विषयमा यस भन्दा अघि पनि एक हिन्दी अनलाईनले नेपालमा चीनले लगानी ह्वात्तै बढाएको भन्दै नेपालमा चीनको कूल लगानीको ६८ प्रतिशत हिस्सा रहेको मिथ्या समाचार लेखेको थियो ।
